काठमाडौँ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीको सत्यतथ्य जाँच्ने र आचारसंहिता अनुगमन गर्ने प्राथमिक क्षेत्राधिकार ‘प्रेस काउन्सिल नेपाल’को हो, तर पछिल्लो समय जिल्ला अदालतले प्रेस काउन्सिलको भूमिकालाई किनारा लगाउँदै सिधै समाचार हटाउन अन्तरिम आदेश दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

विद्युतीय सवारी साधन बीवाइडीको आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंक र बिजनेस न्युज डटकमबिचको विवादमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दिएको पछिल्लो आदेशलाई नेपाल पत्रकार महासंघले ‘न्यायिक सक्रियताको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार’ र ‘क्षेत्राधिकारको उल्लङ्घन’ भनेको छ ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलको इजलासले ६६ वटा समाचार हटाउन आदेश दिएको थियो । नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक अन्तर्गत ‘कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा छापिने छापाखाना वा अन्य कुनै विद्युतीय माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार, समाचार सही कि गलत भन्ने निष्कर्षमा नपुगी समाचार हटाउन आदेश दिनु ‘स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल मर्मविपरीत’ हो । प्रेस काउन्सिलले आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा विचार नगर्नुले अहिलेको समस्या आइरहेको दाहालको भनाइ छ । ‘सञ्चारमाध्यमको सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिलले पछिल्लो समय अदालतमा गएको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ महासचिव दाहालले भने, ‘भोलिका दिनमा अझै गम्भीर अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।’

समाचारमा समावेश भएका तथ्य सही हुन् कि गलत भन्ने निष्कर्षमा नपुगी समाचार हटाउनू भनेर आदेश दिएबाट स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल मर्ममा प्रहार हुनुका साथै प्रमाण नष्ट हुन सक्ने खतरा निम्त्याएको दाहालले बताए । उनले भने, ‘विगतमा अदालतबाट अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित समाचार हटाउनू भनी जारी अन्तरिम आदेशहरू अन्तिममा खारेज भएको नजिरसमेतलाई मध्यनजर गर्दै अदालतबाट अन्तरिम आदेशमा संशोधन हुने र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुनेमा महासंघ विश्वस्त छ ।’

पछिल्लो समय अदालतले समाचार हटाउनू भनी दिने आदेशले अप्रत्यक्ष रूपमा ‘सेन्सरसिप’ लाई प्रश्रय दिएको पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारी बताउँछन् । ‘कन्टेटको कुरा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा जानु पर्‍यो, तर अदालतले लेख्नुपूर्व नै समाचार नलेख भनेर आदेश पनि दिएका छन् । अर्को कुरा, समाचार लेखेपछि हटाउन मिल्दैन भनेर पत्रकार आचारसंहिताले भनेको छ,’ महासंघका कोषाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘यो विषयमा प्रेस काउन्सिलले आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा बोल्नुपर्नेमा मौन बस्न मिल्दैन ।’

दियो पोष्ट अनलाइनका सवालमा प्रहरीले समाचार डिलिट गरेको भनेर आइरहेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उनले यसमा पनि काउन्सिलले आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय हो भनी अघि बढेको नदेखिको जिकिर गरे ।

प्रेस काउन्सिलका कानुनी सल्लाहकार अनन्तराज लुइँटेल काउन्सिलले कतिपय मुद्दामा आफ्नो धारणा राखेको तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा भने आफैँ अग्रसर भएर धारणा राख्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘आदेशको सन्दर्भमा प्रेस नोट जारी गर्ने कुरा प्रेस काउन्सिलले बोल्ने कुरा होइन,’ उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्था, कानुनले दिएको व्यवस्था र कुनै निर्णयबाट कमजोर बनाउने, मिडियाको अस्तित्वको विषय प्रश्न उठ्यो भने बोल्ने कुरा छ ।’

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय, नियमनकारी निकाय र क्षेत्राधिकारमाथिको प्रश्नमा व्याख्या गरेको रहेछ भने समन्वयात्मक रूपमा अनौपचारिक ढंगले आफ्नो राय दिने गरेको उनले बताए ।

कुनै समाचार भ्रामक भएमा वा त्यसले कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएमा पीडित पक्ष सुरुमा प्रेस काउन्सिल जानुपर्ने र काउन्सिलले खण्डन प्रकाशित गराउने वा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया हुन्छ । बीवाइडीको हकमा पनि साइमेक्स इंकले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिएको थियो । काउन्सिलको प्रक्रिया टुङ्गो नलाग्दै वा काउन्सिलले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरिरहेकै अवस्थामा अदालतले ‘कन्टेन्ट रिमुभल’ को आदेश दिनुले विशिष्टीकृत निकायको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईलाई हत्या गर्ने धम्की दिने गिरोहबारे ‘दियोपोस्ट डटकम’ले लेखेको समाचार हटाउनका लागि प्रहरीले सक्रियता बढायो ।

यसअघि पनि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको निवेदनमा नेपाल खबर र बिजमान्डुविरुद्ध यस्तै आदेश आएको थियो, जसलाई पछि अदालतले नै खारेज गरेको थियो । विगतमा अदालतले नै यस्ता आदेश सच्याइसकेको अवस्थामा फेरि सोही प्रकृतिको आदेश आउनुले न्यायिक एकरूपतामा पनि प्रश्न उठाएको छ ।

व्यापारिक घरानाहरूले आफ्नो कमजोरी लुकाउन ‘अन्तरिम आदेश’ लाई ’ढाल’ बनाउने र अदालतले पनि सामग्रीको गम्भीरता नहेरी आदेश जारी गर्दा भविष्यमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा समाचार लेख्ने वातावरण समाप्त हुने जोखिम देखिन्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता र व्यक्तिको प्रतिष्ठाबिचको सन्तुलन कायम राख्ने दायित्व न्यायपालिकाको हो, तर समाचार नै नामेट पार्ने आदेशले सूचनाको हक कुण्ठित हुनेमात्र होइन, शक्तिशाली पक्षले अदालतलाई ‘सेन्सरसिप’ को औजार बनाउन सक्ने खतरा बढेको छ । प्रेस काउन्सिल जस्ता नियामक निकायलाई सक्रिय बनाउनुको साटो अदालत आफैँ ‘सम्पादक’ को भूमिकामा देखिनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका लागि चुनौती बनेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईलाई हत्या गर्ने धम्की दिने गिरोहबारे ‘दियोपोस्ट डटकम’ले लेखेको समाचार हटाउनका लागि प्रहरीले सक्रियता बढायो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको सक्रियतामा अख्तियारमै कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक मोहन थापा, तत्कालीन काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख रमेश थापा, प्रहरी उपरीक्षक पवन भट्टराई, काठमाडौँ प्रहरीका मुद्दा शाखाका प्रमुख राजु अधिकारीले दियोपोस्टमा प्रकाशित समाचारको भिडियो हटाउन विभिन्न निकायलाई पत्राचार गरेको दियो पोष्टका प्रधान सम्पादक सुदिप विक बताउँछन् ।

‘सुरुमा फेसबुकले नै हटाएको होला भन्ने सोच्यौँ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा बुझाएको अभियोगपत्र केलाएपछि दियोपोष्टको समाचार डिलिट गरेको थाहा पायौँ ।’

सञ्चारमाध्यमको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिलको भए पनि प्रहरीले आफ्नो सक्रियतामा समाचारको कन्टेट हटाएको मिसिल फाइलबाट प्रस्ट देखिएको प्रधानसम्पादक सुदिप बताउँछन् । यो समस्या सुरुमा एउटा मिडियामा त हो नि भनी अनदेखा गरेमा भविष्यमा अरु मिडियामाथि पनि प्रहार हुन सक्ने उनले बताए ।

उता काठमाडौँ प्रहरी परिसरका एसपी पवन भट्टराई आफूहरूले दियोपोष्टको कन्टेन्ट हटाउनका लागि पत्राचार नगरेको दाबी गर्छन् । उक्त अनलाइनले फेसबुक कन्टेन्टमा शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने भिडियो र समाचार पोष्ट गरेपछि सम्बन्धित निकाय प्रेस काउन्सिललाई ध्यानाकर्षण गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले कुनै पनि अनलाइनको समाचार हटाउन मेटालाई पत्राचार गरेका छैनौँ,’ एसपी भट्टराईले भने, ‘समाचार हटाउने प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पनि पर्दैन ।’