काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सदस्यता तथ्याङ्कबारे चौतर्फी प्रश्न उठेपछि स्पष्टीकरण दिएको छ।

पार्टीका महामन्त्री विपिन आचार्यले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे स्पष्टीकरण दिएका हुन्। 

पार्टीले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका ३५ हजार २५७ जना सदस्य रहेको भन्ने विषय वास्तविक सदस्यता अभिलेखमा आधारित नभई प्रारम्भिक आवेदन विवरणको गलत व्याख्याबाट आएको रास्वपाले जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, बालबालिकासम्बन्धी ऐन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई पार्टी सदस्य बनाउने नीति र अभ्यास नरहेको स्पष्ट पारिएको छ।

रास्वपाले ठाडै मिच्यो संविधान, हुन सक्छ ८० हजार रुपैयाँ जरिबाना र ३ वर्ष कैद

‘डिजिटल सदस्यता प्रणालीमा ‘आवेदन’, ‘प्रमाणीकरण’ र ‘अन्तिम स्वीकृति’ छुट्टाछुट्टै प्रक्रिया हुन्। वेबसाइट वा एपमार्फत जोसुकैले सदस्यताका लागि आवेदन दिन सक्ने भए पनि नागरिकता लगायत आधिकारिक कागजातका आधारमा प्रमाणीकरण र स्वीकृति नहुँदासम्म त्यस्तो आवेदनलाई सदस्यता मानिँदैन’,विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ।

यी समाचार पनि पढ्नुहाेस्

प्रथम महाधिवेशनमै वैधानिकतामाथि उठ्यो प्रश्न

रास्वपामा बालबालिकाको प्रयोग : पार्टी मौन, मानवअधिकार आयोग बेखबर

बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता वितरण भए/नभएको जानकारी गराउन रास्वपालाई आयाेगकाे पत्र

रास्वपाले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्क प्रमाणित सदस्यहरूको आधिकारिक अभिलेख नभई डिजिटल प्रणालीमा रहेका प्रारम्भिक ‘सेल्फ–डिक्लेर्ड’ आवेदनहरूको समष्टिगत विश्लेषण मात्र रहेको जनाएको छ।

आवेदनका क्रममा केही व्यक्तिले वि.सं. र ई.सं. पात्रो प्रणाली गलत छनोट गर्नु, जन्म मिति टाइप गर्दा त्रुटि हुनु वा जन्म मितिको सट्टा हालको मिति राख्नुजस्ता कारणले प्रणालीमा केही आवेदकको उमेर वास्तविकभन्दा कम देखिएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट खुलेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

हालसम्म डिजिटल प्रणालीमा दर्ता भएका पाँच लाख २३ हजार ४६५ सदस्यता आवेदनमध्ये तीन लाख ९० हजार ११२ जनाको विवरण नागरिकता लगायतका आधिकारिक कागजातका आधारमा प्रमाणीकरण भइसकेको छ भने बाँकी आवेदन प्रमाणीकरणकै प्रक्रियामा छन्।

रास्वपाले सदस्यता प्रणालीको प्राविधिक तथा प्रशासनिक समीक्षा सुरु गरेको समेत जनाएको छ। अब १८ वर्षभन्दा कम उमेर देखिने आवेदनलाई प्रणालीमै स्वतः रोक्ने, प्रमाणीकरण भएका अभिलेखको पुनः परीक्षण गर्ने, गल्तीवश स्वीकृत भएका सदस्यता तत्काल खारेज गर्ने, वि.सं.–ई.सं. सम्बन्धी त्रुटि न्यूनीकरणका लागि थप प्राविधिक व्यवस्था गर्ने तथा बाँकी सबै आवेदन आधिकारिक कागजातका आधारमा पुनः प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

रास्वपाले पर्याप्त प्रमाणीकरण नहुँदै प्रारम्भिक आवेदनमा आधारित कच्चा तथ्याङ्क महाधिवेशनको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा समावेश हुँदा आम नागरिक, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालामा भ्रम सिर्जना भएको स्वीकार गर्दै त्यसप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ। साथै सम्पूर्ण विवरण पुनः परीक्षण गरी संशोधित तथा अद्यावधिक तथ्याङ्क यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

यसबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत रास्वपालाई पत्र काटेको थियो। बालबालिकालाई सदस्यता वितरणबारे रातोपाटीले समाचार प्रकाशित गरेकाे थियो।