मकवानपुर । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले बजेट पूर्णतः सन्तुलित र यथार्थपरक रहेको दाबी गरेका छन् । 

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट समृद्ध प्रदेश निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र रहेको उनले बताए ।

बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आय तथा व्ययको अनुमान माथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तामाङले बजेटले विगतका बेथितिहरूलाई सुधार्दै एउटा नयाँ र पारदर्शी प्रणाली बसाल्ने प्रयास गरेको बताए । उनले ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशको वास्तविक स्रोत र आम्दानीको प्रक्षेपण गरेर ल्याइएको बताए ।

बजेट अङ्कहरूको सङ्कलन मात्र नभई प्रदेशको आगामी गन्तव्य भएको उनको भनाई छ । विगतको तुलनामा धेरै व्यवस्थित र यथार्थको धरातलमा उभिएको सरकारले बजेट तयार गरेको उनको भनाई छ । सरकारले १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा झार्ने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा अग्रसर भएर अघि बढेको उनले बताए ।

मन्त्री तामाङका अनुसार सरकार प्रदेशको चालू खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने गरी प्रशासनिक सुशासन कायम गर्न प्रयासरत रहेको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा मन्त्री र उनीहरूको सचिवालयको सेवा–सुविधामा मात्रै वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ बचत हुने उनले बताए । 

६ वटा मन्त्रालय हट्दा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधामा मात्रै झन्डै १ करोड ८ लाख रुपैयाँ जोगिने उनको भनाई छ । समग्र प्रशासनिक पुनर्संरचना र मितव्ययिताका कारण चालू खर्चतर्फ ११ प्रतिशतले बचत हुने सुनिश्चितता गरिएको उनले बताए ।

मन्त्री तामाङले बजेटमा प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन गरेको बताए । जसअनुसार मकवानपुरमा १३.१ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोकमा ९.९ प्रतिशत, चितवनमा ८.७५ प्रतिशत, नुवाकोटमा ८.३३ प्रतिशत, रामेछापमा ७.८६ प्रतिशत, ललितपुरमा ७.४७ प्रतिशत, काठमाडौँमा ७.४१ प्रतिशत, धादिङमा ७.३९ प्रतिशत, काभ्रेमा ७.२८ प्रतिशत, सिन्धुलीमा ६.८८ प्रतिशत, दोलखामा ५.४२ प्रतिशत, भक्तपुरमा ५.३३ प्रतिशत र रसुवामा ४.८४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘ब्याज अनुदान’ मार्फत ठुलो पुँजी परिचालन गर्ने नवीन लक्ष्य लिएको मन्त्री तामाङले बताए । उद्यमी र किसानका लागि २०/२० करोड गरी कुल ४० करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको र उक्त रकमले बैंकमार्फत करिब ८ अर्ब रुपैयाँको लगानी परिचालन हुने उनको भनाई  छ ।

प्रदेशलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम’ अन्तर्गत २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए ।