काठमाडौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सरकारी अभियान अन्तर्गत सम्पत्ति छानबिन आयोगले हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण र उजुरीहरू संकलन गरेको छ ।

२०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी सरकारले यो छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित  आयोगले संकलन गरेका ती विवरण र उजुरीहरूको हाल अभिलेखीकरण, वर्गीकरण र प्रारम्भिक विश्लेषणको काम गरिरहेको छ ।

 गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा दोषीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने म्यान्डेट आयोगलाई दिइएको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारले यसलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।