नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरूलाई केवल सत्ता हस्तान्तरणका लागि मत दिएका होइनन् । जनताको अपेक्षा सधैँ स्पष्ट छ– देशमा सुशासन होस्, कानुन सबैमाथि समान रूपमा लागू होस्, राज्यका प्रत्येक निकाय पारदर्शी र जबाफदेही बनुन् तथा नागरिकको जीवनस्तरमा वास्तविक परिवर्तन आओस् । 

लोकतन्त्रको मूल मर्म नै यही हो कि जनताले आफ्नो भविष्य निर्माणका लागि प्रतिनिधि चयन गर्छन् । तर दुर्भाग्यवश, हाम्रो राजनीतिक अभ्यासले धेरै पटक जनअपेक्षाको सम्मान गर्न सकेन ।

लामो समयसम्म राजनीतिक दलहरूले आफ्ना समर्थकलाई चेतनशील नागरिकका रूपमा भन्दा पनि आफ्नो हरेक निर्णयमा बिना प्रश्न सहमति जनाउने ‘रबर स्ट्याम्प’ जस्तै व्यवहार गरे । जनताको प्रश्नलाई आलोचना, सुझावलाई विरोध र असहमतिको आवाजलाई अवज्ञाका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो । 

यसैकारण लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुँदै गयो र जनविश्वास क्रमशः घट्दै गयो । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा सुशासनका आकर्षक एजेन्डा विगतदेखि राख्दै आए तर ती कागजमा मात्र सीमित हुन पुगे । 

नेपाली कांग्रेसले नीतिगत निर्णयको नाममा हुने भ्रष्टाचारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र त्यससम्बन्धी आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने एजेन्डा अघि सारेको थियो । साथै संवैधानिक परिषद्को संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया र अधिकारको सीमालाई स्पष्ट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

नेकपा (एमाले) ले सुशासनलाई राज्य सञ्चालनको मुख्य आधार बनाउने, विधिसम्मत शासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र सेवाग्राहीमैत्री प्रणाली सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेको थियो । हालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयमा सरकारका नीतिगत निर्णयको परीक्षण हुने व्यवस्था ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 

यी दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा राखेका कुरा र जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता सरकारमा जाँदा भने पूरा गर्न सकेनन् । जनता प्रत्येक चुनावमा नयाँ आशा लिएर मतदान गर्न गए, तर परिणाम उस्तै पाए । घोषणापत्रमा लेखिएका वाचा र सरकारको व्यवहारबिच ठुलो खाडल देखिन थाल्यो । फलतःले पुराना दलहरूप्रति जनविश्वास कमजोर बन्न पुग्यो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, संवैधानिक परिषद् ऐन र न्याय परिषद् ऐनमा संशोधन गरी ती निकायलाई स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जनतासँग सम्झौता गरेर सय बुँदाको बाचा सार्वजनिक गरेको थियो । यसैबाट मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गर्ने कुरा पनि उठाएको थियो उसले ।

यसै पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनताको बलियो समर्थन प्राप्त ग¥यो । यो समर्थनको आधार केवल नयाँ दलको आकर्षण मात्र थिएन । यसको पछाडि गहिरो असन्तोष र परिवर्तनको चाहना थियो । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सञ्चारकर्मीका रूपमा देशमा व्याप्त बेथिति, भ्रष्टाचार र विसङ्गतिका विरुद्ध उठाएका आवाजले जनतामा विश्वास निर्माण गरेकै हो । 

सरकार सञ्चालनका क्रममा भुटानी शरणार्थी काण्ड र भिजिट भिसामार्फत हुने मानव तस्करीजस्ता संवेदनशील प्रकरणमा उच्च तहसम्म अनुसन्धान अघि बढाउने साहसिक निर्णयले पनि जनविश्वास अझ मजबुत बनायो ।

त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा विजय हासिल गरी परिणाममुखी कामको सन्देश दिएका थिए । तर प्रशासनिक सहयोग नपाएर पनि उनले कामलाई अघि बढाउने प्रयास गरे । राज्य संयन्त्रबाट भएको असहयोगले विशेषगरी युवा पुस्तामा आक्रोश पैदा गर्‍यो । यसले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रति थप वितृष्णा र नयाँ विकल्पप्रतिको आकर्षण बढायो ।

राजनीतिमा जब दुई ठुला दलहरू आफ्ना सिद्धान्त र प्रतिस्पर्धालाई छाडेर केवल सत्ता जोगाउने वा अनुसन्धानबाट बच्ने उद्देश्यले एउटै ठाउँमा उभिन्छन् भन्ने जनधारणा बन्छ, त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । जनताले त्यस्तो गठजोडलाई आफ्नो प्रतिनिधिहरूको सामूहिक अभिव्यक्तिको प्रस्फुटनका रूपमा होइन, स्वार्थको गठबन्धनका रूपमा बुझ्न थाल्छ । यही अवस्थाले जनआक्रोशलाई बलियो बनायो ।

इतिहासले हामीलाई सिकाएको छ– ठुलो जनमत प्राप्त गर्नु सरकार टिकाउने अन्तिम आधार होइन । जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा दुई तिहाइको सरकार पनि ढल्न सक्छ । जनताले दिएको समर्थन विश्वासको मत हो, स्थायी लाइसेन्स होइन । त्यो विश्वास जोगाउन निरन्तर काम गर्नुपर्छ ।

आजको सन्दर्भमा नयाँ सरकारको अगाडि ठुलो अवसर छ । पुराना दलहरूले गरेका गल्तीबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्ने अवसर छ । यदि सरकार सुशासनलाई नारा मात्र नभई व्यवहारमा उतार्न सफल हुन्छ भने यसले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

सुशासनको अर्थ केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्र होइन । यसले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शी, जनताको सहज पहुँच, छिटो सेवा प्रवाह, न्यायमा समान पहुँच र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनको माग गर्छ । यदि कानुन कमजोरमाथि मात्र लागू हुन्छ र शक्तिशाली उम्किन्छ भने त्यो राज्यमा सुशासन कायम छ भन्न मिल्दैन ।

नेपाल भूगोलका हिसाबले सानो भए पनि रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देश हो । दुई ठुला शक्तिशाली छिमेकीबिच रहेको हाम्रो मुलुकले सन्तुलित कूटनीति अपनाउनुपर्छ । कुनै पनि असन्तुलनले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । त्यसैले आन्तरिक सुशासनसँगै बाह्य सम्बन्धमा पनि परिपक्वता आवश्यक छ ।

आज जनताले नयाँ सरकारसँग ठुलो आशा राखेका छन् । यो सरकारसँग पुरानो अभ्यास दोहोर्‍याउने छुट छैन । जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन, युवालाई अवसर दिन, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न, प्रशासनलाई चुस्त बनाउन र राज्यप्रति भरोसा जगाउन सके मात्र यो सरकार सफल हुनेछ ।

पुराना दलहरूले ठुलो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट लोकतन्त्र ल्याए । तर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र जनताको अपेक्षा अनुसार परिणाम दिन नसक्दा उनीहरूले जनमत गुमाए । अब त्यो इतिहासबाट सिक्ने जिम्मेवारी नयाँ पुस्ताको काँधमा आएको छ ।

यदि आजको सरकार रोगको सही पहिचान गरेर उपचारतर्फ अघि बढ्छ, सुशासन र पारदर्शितालाई आफ्नो मूल आधार बनाउँछ, र जनताको विश्वासलाई सम्मान गर्छ भने नेपालमा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुवात हुनेछ । अन्यथा इतिहासले फेरि कठोर निर्णय गर्नेछ । 

त्यसैले आजको आवश्यकता सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेही सरकार नै हो । यही समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार पनि हो ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)