जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. ९, रामानन्द चोक नजिकै साकेतनगरमा रहेको पक्की सडक यतिबेला बेहाल अवस्थामा छ । ढल बनाउने नाममा सडक भत्काएर बेहाल बनाइएको छ, जसका कारण स्थानीयवासी मात्र नभई यो सडक प्रयोग गर्ने धार्मिक पर्यटक, विद्यार्थी, बिरामीहरू समेत सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्य, त्यसमा पनि बर्खाको समयमा पक्की सडक भत्काएर ढल निर्माणको काम गर्नु विकासभन्दा पनि बजेट सक्ने मेलोका रूपमा स्थानीयले लिएका छन् । वर्षभरि काम नगर्ने अनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट सक्न हतार हतार सडक पिच गर्ने, नाला तथा ढल निर्माण गर्ने 'असारे विकास' नेपालमा वर्षौँदेखि देखिँदै आएको छ ।

यही अवस्था अहिले जनकपुरधाम-९ मा देखिएको हो । साकेतनगरको सडकका खाडलमा जमेको हिलोमा दिनहुँ २ पाङ्ग्रे तथा ४ पाङ्ग्रे सवारीसाधन फस्ने गरेका छन् । यही सडक प्रयोग गर्ने एन्जल्स बोर्डिङ स्कुलका नर्सरी देखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीहरूले दैनिक सास्ती झेल्नु परेको छ ।

वर्षाको बेला सडक भत्काउँदा थोरै पानी परे पनि खाल्डाखुल्डीमा हिलो तथा पानी जम्दा विद्यार्थीहरू जुत्तामोजा खोलेर हिँड्न बाध्य हुन्छन् भने कतिपय विद्यार्थी सडकको हाल देखेर बिच बाटोबाटै विद्यालय नगई घर फर्किने अवस्था सिर्जना भएको छ । साना नानीबाबुलाई अभिभावकले विद्यालय गेट सम्म पुर्‍याउन भोग्ने सास्ती पनि कम कहालीलाग्दो छैन ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक कामेश्वर यादवले भने, ‘विकास निर्माणको काम नै गर्ने हो भने पनि हिउँदमा गरेको भए हुन्थ्यो, वर्षा लागेपछि सडक बनाउन चटारो देखाउँदा गुणस्तरीय काम हुँदैन । भइरहेको सडक बर्खामा भत्काउनु भनेको स्थानीयलाई जबरजस्ती सास्ती भोग्न बाध्य पार्नु जस्तै हो ।’

सडककै दुरावस्थाका कारण धेरै विद्यार्थी अनुपस्थित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ भने शिक्षक-शिक्षिका समेत सडककै कारण प्रताडित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

विद्यालय मात्र हैन, यही सडकमा पर्ने जनकपुर मोडेल अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूको अवस्था पनि कम पीडादायी छैन । गर्भवती आफन्तलाई उपचार गराउन जनकपुर-१९, कुर्थाबाट आएकी रमिला देवीले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘यति राम्रो पक्की सडक बिना कारण भत्काइएको छ । ढल निकासकै लागि सडकको बिचमा ह्युम पाइप राख्नु थियो भने, पक्की सडक निर्माण नगर्दै राख्नुपर्थ्यो नि ।’

एक पटक बनाएको सडक फेरि अर्को बहानामा भत्काउने, अनि फेरि बनाउने गरिरहनुलाई उनी विकास नभएर कमिसन खाने मेलोका रूपमा अर्थ्याउँछिन् ।

यही सडक खण्डमा डा. रामज्ञान यादवको निजी क्लिनिक पर्छ । उनको क्लिनिकमा निकै भिडभाड हुने गर्दछ । यहाँ दिनहुँ सयौँ बिरामी उपचार सेवा लिन आउने गर्छन् । ‘बिरामी भएपछि उपचार गराउनै पर्‍यो नि,’ कपिलेश्वरबाट क्लिनिक आउँदै गर्दा सोही बाटोमा भेटिएका रामसेवक कोइरीले भने, ‘केही दिन अघि आउँदा यो पक्की सडक कति राम्रो थियो, अहिले किन भत्काइदिएको होला ?'

उनले थपे– ‘जेठ, असार महिना आउनै हुँदैन, यो समयमा विकास निर्माणको कामले तीव्रता त लिन्छ, तर यो कामले सरकारी बजेट खर्चिने र जनताको आँखामा छारो हाल्ने गरेको मात्र छ ।’

उनले अहिले विभिन्न क्षेत्रका सडकहरू पक्की, ग्राभेलको नाममा कनिका जस्तै बजेट खर्चिने गरेको अनुभव सुनाए ।

मधेस सरकारले पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत यो सडकको पक्की भाग उप्काउने र अन्डर ग्राउण्ड ह्युम पाइप राखेर ढल निकासी तथा सडक साइड चेम्बर निर्माणको लागि आर्थिक वर्षको अन्तिम समय जेठमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । ईबिडिङ मार्फत आह्वान गरिएका यो कामको ठेक्का मानवी कन्स्ट्रक्सन जनकपुरले हात पार्‍यो । कन्ट्रक्सनका म्यानेजर विपिन महराले १३ पर्सेन्ट लो बिडिङमा ठेक्का प्राप्त गरेको बताए ।

पूर्वाधार मन्त्रालयले यो सडकको ढल निकासीका लागि १६७ मिटर लम्बाइको कामका लागि ३० लाख बजेट छुट्ट्याएको छ । ठेक्का प्राप्त गरेसँगै गत जेठ ६ गते कन्ट्रक्सनले स्थानीयबासीसँग कुनै सहकार्य र सूचना नदिई एक्कासि डोजर ल्याएर पक्की सडक उप्काउन थालेपछि आफूहरूले विरोध गरेको स्थानीय नवलकिशोर कर्णले बताए ।

उनले भने–‘भएको राम्रो सडक उप्काउने, त्यसपछि के काम गर्ने ? ढल निकासीको काम मात्र गर्ने कि सडक पनि बनाउने ? त्यसको स्पष्ट जबाफ नपाएपछि हामीले विरोध गरेका हौँ ।’

सरकारको विकास निर्माण गर्ने शैली उही परम्परागत भएकाले जनताले  दुःख पाउनका साथै सरकारी बजेट त्यसै खेर जाने गरेको स्थानीय प्रभास झाले बताए । उनले भने–‘यही ढल निकासीको काम पक्की सडक निर्माणपूर्व गर्नु पर्दैनथ्यो ? अहिले त्यसमा लगानी गरिएको लाखौँ रुपैयाँ बालुवामा पानी हाले सरह भएन र ?’

२०७१/०७२ मा यो सडक निर्माणमा ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारले खर्चिएको स्थानीय बताउँछन् । 'अब फेरि यो सडक पक्की बनाउनै पर्छ, त्यति नै रकम पुनः सरकारी कोषबाट खर्च हुन्छ । यस्तो दुरुपयोग रोक्न सरकारको ध्यान पुगेको देखिएन,' स्थानीय खेलकुदकर्मी नवीन सिंहले भने ।

वडाध्यक्ष परमेश्वर साहले यो प्रदेश सरकारको बजेट भएकाले स्थानीय तहले केही गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘यो कामको लागि मन्त्रालयले चिठ्ठी काटेर हामीलाई जानकारी गराएको हो, यसमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ ।'

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाए पनि अनुगमन र नियमन नहुँदा अधिकांश निर्माणको काम गुणस्तरहीन हुने गरेको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय नहुँदा एउटै काम तीनै तहबाट हुने र आ–आफ्ना योजना देखाएर ती सबै रकम दुरुपयोग हुने गरेको स्थानीयको बुझाइ छ ।