लुम्बिनी प्रदेश सभामा बजेटमाथि समूहगत छलफल, चार मन्त्रालयको शीर्षकमाथि बहस सकियो
सारांश
- लुम्बिनी प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकमाथिको समूहगत छलफल सम्पन्न भएको छ ।
- छलफलमा आर्थिक मामिला तथा योजना, सहरी विकास तथा खानेपानी, वन तथा वातावरण, र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट र कार्यक्रममाथि सांसदहरूले बहस गरेका हुन् ।
- आगामी बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लगायतका शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ ।
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत सोमबार बसेको तेह्रौँ बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकमाथिको समूहगत छलफल सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन तथा खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकअन्तर्गत रहेर चारवटा मन्त्रालयको बजेट र कार्यक्रममाथि सांसदहरूले केन्द्रित रहेर बहस गरेका हुन् ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो । दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेटको प्राथमिकता र कार्यान्वयनको पक्षलाई लिएर आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरू भोजप्रसाद श्रेष्ठ, बादशाह कुर्मी, राजु प्रसाद श्रेष्ठ, विश्वप्रेम पाठक, अर्जुनकुमार केसी, राजकुमार चौधरी, तारा थापा, दिनेश पन्थी, गिरधारीलाल न्यौपाने, बसन्ती न्यौपाने, दुर्गाप्रसाद चौधरी, चन्द्रकेश गुप्ता र मीनाकुमारी श्रेष्ठ लगायतले भाग लिएका थिए । उनीहरूले बजेट, कार्यक्रमको रूपरेखा, कार्यान्वयनको अवस्था, विकास आयोजना, कृषि, वन संरक्षण, खानेपानी तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विषयमा सरकारसँग प्रश्न गर्दै विभिन्न सुझाव र धारणा प्रस्तुत गरे ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले दिएका थिए ।
यसै गरी प्रदेश सभाको चौधौँ बैठक पनि सोमबार दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी तय भएको छ । उक्त आगामी बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि समूहगत छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
के छ शिक्षा नियमावली १०औँ संशोधनमा ?
-
सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेही सरकार नै आजको आवश्यकता
-
इरानका नयाँ नेतृत्वलाई इजरायली रक्षामन्त्रीको यस्तो चेतावनी
-
गाउँपालिका अध्यक्षले कमाए साढे ३ करोड बराबरको अकूत सम्पत्ति, बुवा-आमा र दुई श्रीमतीविरुद्ध पनि मुद्दा
-
बिहान उठ्नेबित्तिकै तातो पानी पिउने बानी छ ?
-
रास्वपाको सभापति निर्वाचनमा ५० प्लस १ को व्यवस्था संशोधन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण