दुनियाँमा शक्ति बाँडफाँटका दुई वटा तरिका छन् । केन्द्रलाई तोकिएका बाहेक सबै अधिकार तल दिइन्छ, तल दिइएका अधिकारहरू बाहेक सबै अधिकार केन्द्रमा रहन्छन् ।

यो कुरालाई बढी स्पष्ट गर्न सङ्घीय शासन प्रणालीले ‘सेल्फ रुल’ र ‘सेयर्ड रुल’ को परिकल्पना गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा २४० वर्षभन्दा लामो समयसम्म रहेको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले केन्द्रमा रहेको राज्य शक्तिलाई अब ‘सब–नेसनल लेभल’ अथवा उपराज्य तहमा दिन सङ्घीयताको अवधारणा अगाडि आएको हो ।

नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयताको आफ्नै पृष्ठभूमि छ । नेपाललाई पहिला ३५ वटा जिल्लामा बाँडिएको थियो, त्यसले मात्रै पूरा नभइसकेपछि नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्ला, ५ विकास क्षेत्रमा (पहिला ४ वटा विकास क्षेत्रमात्रै थिए) विभाजन गरियो ।

यसको प्रमुख आशय र उद्देश्य भनेको जनतालाई सर्भिस डेलिभरीमा सहजता ल्याउन केन्द्रबाट मात्रै सम्भव छैन, जिल्ला अथवा विकास क्षेत्रजस्ता ‘इन्ग्रिडियन्ट्स’ अथवा अवयव चाहिन्छन् भन्ने मान्यता हो ।

फेरि त्यतिले मात्रै सङ्घीयताको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन भन्ने कुरा आयो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारको अवधारणा सुरु भयो । नेपालमा २००८ सालतिर बेदानन्द झाले पनि सङ्घीयताका कुरा उठाएका हुन्, पछि उनी दरबार प्रवेश गरिसकेपछि यो मुद्दा सेलायो । २०४७ सालपछि गजेन्द्रनारायण सिंहले यो मुद्दा उठाए । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछाडि मधेस विद्रोहले पनि यो मुद्दा उठायो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा यसलाई राखियो । पछि नयाँ संविधानमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका बिचमा राज्य शक्तिको बाँडफाँट गरेर सङ्घीयताको परिकल्पना गरिएको हो ।

मेरो विचारमा सङ्घीयतामा राज्यशक्तिको बाँडफाँट दुई तहमा पनि हुन सक्छ । सङ्घीय शासनको मूल विशेषता भनेको केन्द्र (सङ्घीय सरकार) र प्रादेशिक (राज्य/क्यान्टन) सरकारबिच संवैधानिक रूपमा अधिकार बाँडफाँट हुनु हो । स्थानीय सरकारलाई छुट्टै संवैधानिक तह बनाउनु सङ्घीयताको अनिवार्य शर्त होइन । केही सङ्घीय देशमा स्थानीय सरकारहरू प्रादेशिक सरकारको कानुन र अधिकारअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन् ।

उदाहरणका लागि अस्टेलियामा सङ्घीय सरकार र राज्य बिच मुख्य रूपमा अधिकार बाँडिएको छ भने स्थानीय निकायहरू राज्य सरकारको कानुनी संरचनाअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन् । त्यसैगरी जर्मनीमा पनि सङ्घीय सरकार र राज्य सङ्घीय संरचनाका मुख्य दुई तह हुन्, जबकि नगरपालिका र स्थानीय निकायहरू राज्य सरकारको अधिकार र कानुनअनुसार सञ्चालन हुन्छन् । नेपालमा भने नेपालको संविधान, २०७२ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारबिच राज्यशक्ति बाँडेको छ ।

तर नेपालमा कोही कतैबाट सङ्घीयताको विरोध वा खारेजी हुनुपर्ने दरकार देखिँदैन । रास्वपाले उठाएको दस्तावेजको कुरा भनेको प्रदेशको पुनर्संरचनाको कुरा, सुधारको कुरा हो ।

अहिले प्रदेश संरचना बनेको झन्डै १० वर्ष पुग्न लाग्यो । हामीकहाँ सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अहिले पनि अति केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भएको देखिन्छ । यसले गर्दा सङ्घीयता वास्तवमा ‘फिस्कल फेडरलिज्म’ को रूपमा या ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ फेडरलिज्म’ को रूपमा अझै पनि तल आउन सकेको छैन । संविधानमा हक–अधिकारको व्यवस्था भए पनि केन्द्रको इन्टरभेन्सनका कारण प्रदेशले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । त्यसैले अब सङ्घीयताको विकल्प हुँदैन ।

रास्वपाले प्रदेश सभा सभा खारेज र प्रदेश सरकार पुनर्संरचनाको कुरा उठाएपछि नयाँ बहस सतहमा आएको छ । मेरो विचारमा थप सुधारेर अघि लैजानुपर्छ भन्ने तरिकाले रास्वपाले आफ्नो महाधिवेशनको दस्तावेजमा यसलाई समेटेको होला ।

यही ढंगको प्रदेश संरचनाको औचित्य खासै छैन भन्ने ठानिएको होला । प्रदेशको आन्तरिक आय छैन, पूर्णतः केन्द्रको अनुदानमा निर्भर छन् । तर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, तथाकथित नीति निर्माताको रूपमा प्रदेशमा जम्मा भएर राज्यको स्रोत साधन दोहन गर्ने कुराले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने मान्यता होला । अहिले जनताको तहबाट पनि यो कुरा उठिरहेकै छन् ।

तर नेपालमा कोही कतैबाट सङ्घीयताको विरोध वा खारेजी हुनुपर्ने दरकार देखिँदैन । रास्वपाले उठाएको दस्तावेजको कुरा भनेको प्रदेशको पुनर्संरचनाको कुरा, सुधारको कुरा हो । किनभने नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको आफ्नो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ, राजनीतिक पृष्ठभूमि छ । सङ्घीयता भनेको जनताको घरआँगनमा नागरिकको ‘सेल्फ रुल’ र ‘सेयर्ड रुल’ को कुरा हो ।

हामीकहाँ एउटा रुढीवादी विचार छ–सङ्घीयता भनेको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह हुनै पर्छ । यो भनेको कन्जरभेटिभ र रुढ विचार हो ।

सङ्घीयताको शास्त्रीय मान्यता, सैद्धान्तिक मान्यता भनेको राज्य शक्तिको विभाजन केन्द्र र उपराज्य तहमा हो । जस्तो केन्द्र र स्थानीय तहलाई बढी शक्तिशाली बनाएर पनि हामी सङ्घीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गर्न सक्दछौँ । त्यसैले अहिलेको नाम मात्रैको प्रदेश सभा, तथाकथित नीति निर्माताहरूको जमघटका रूपमा रहेको प्रदेश सभा खारेजीको कुरा सहज र स्वाभाविक पनि हुन सक्ला ।

केन्द्र र स्थानीय तहका बिचमा राज्य शक्तिको बढी बाँडफाँट गरेर मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुने, मन्त्रिपरिषद् बनाएर बिचमा एउटा समन्वयात्मक बडीको रूपमा राख्न पनि सकिन्छ । अहिले पुराना राजनीतिक दलले प्रदेश सभा (संसद) बिनाको प्रदेश संरचनाको कल्पना गर्न सकिन्न, त्यो घातक हुन्छ पनि भनिरहेका छन् । तर प्रदेशमा एउटा नीति निर्माताको रूपमा प्रदेश सभा खारेज गर्दैमा सङ्घीयता खारेज भयो भन्न मिल्दैन ।

कार्यपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थापिका चाहिन्छ, यदि त्यो भएन भने निरङ्कुशता पनि बढ्न सक्छ भन्ने तर्क पनि आइरहेका छन् । पुराना दलमा यदि प्रदेश सभा नराख्ने हो भने त यो हिजोको विकास क्षेत्र नै ठिक थियो त भन्ने खालका पनि प्रश्न उठिराख्या छन् । त्यो उहाँहरूको तर्क स्वाभाविक हो । तर वास्तविक कुरा के हो भने अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सभा हाम्रो सङ्घीय शासन प्रणालीमा बफर अथवा एउटा बाधाका रूपमा स्थापित भयो ।

हामी सङ्घीय शासन प्रणालीमा रहने तर केन्द्र र स्थानीय तहका बिचमा राज्य शक्तिको बाँडफाँट गर्नुपर्दछ । जस्तो लेजिस्लेटिभ पावर, एक्जुकेटिभ पावर र जुडिसियल पावर स्थानीय तहलाई पनि दिन सकिन्छ ।

तर शासकीय शक्ति र सत्तामा नागरिकको उपस्थिति र सहभागिता हुने कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ । रह्यो व्यावहारिक कुरा–हाम्रो प्रदेश संरचनाभित्र अहिलको अवस्था हेर्दा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, खाली चालु खर्चमात्रै बढ्ने । अर्को कुरा, नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रदेश संलग्न भयो । जस्तो कर्णाली प्रदेशका विगतका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि सुशासनको सन्दर्भमा ‘सेल्फ रुल’ र ‘सेयर्ड रुल’ का कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन । अहिलेको मुख्यमन्त्रीको त झन् ‘बाहिर नयनसुत, भित्र भुइँमा सुत’ को अवस्था छ । त्यसैले यो अवस्थालाई ज्युँका त्युँ राख्नुभन्दा केही सुधार गर्नै पर्छ ।

अहिलेको संरचनामा प्रदेश उत्कृष्ट हुन्छ भन्नेमा मेरो पनि विश्वासै छैन । किनभने हाम्रो संविधानमै केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहबिचमा आफ्ना छुट्टाछुट्टै समतुल्य शक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ । प्रदेश सभा न्युट्रल प्लेसमा उभिएको वस्तु जस्तो छ, जहाँ गुरुत्वाकर्षणले केही कामै गर्दैन ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भूमिका कति ‘इनकम्पिटेन्ट’ छ ! अन्य प्रदेशमा पनि यही हो अवस्था । सभामुखको भूमिका कति कमजोर छ । यही ढंगले प्रदेश सभा राखिराख्ने हो भने नेपाली समाजमा अन्तरविरोधहरू बढ्ने, नीति निर्माताका नाममा उनीहरूले समाज र राज्यको स्रोत साधन दोहन गर्ने परिस्थिति रहन्छ । त्यसैले हामीले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई व्यावहारिक र सहज बनाउन आवश्यक छ ।

तर रास्वपाको प्रस्ताव हेर्दा राजनीतिक अस्पष्टता छ । भोलि प्रदेश सभा खारेज गरेर प्रदेशमा संरचना राख्ने कुराले पनि राज्यलाई थप व्ययभार थप्दछ । कि केन्द्र र स्थानीय तहका बिचमा राज्य शक्तिको बाँडफाँट गरेर हामी सङ्घीय शासन प्रणालीमै रहनुपर्छ ।

उनीहरूले प्रत्यक्ष कार्यकारीको जुन कुरा गरिरहेका छन्, अपनत्व निर्माण होस् भन्ने सन्दर्भमा अघि ल्याएका हुन सक्छन् । जस्तै प्रदेश सभामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू समेत लेजिस्लेटिभ अथवा विधायिकी शक्तिमा रहे भने प्रदेशले गर्ने नीति निर्माणमा उनीहरूको अपतत्व हुन्छ । अहिले प्रदेशले निर्माण गर्ने कतिपय कानुनमा तल स्थानीय तहको अपनत्व हुँदैन । अपनत्व निर्माणका सन्दर्भमा त्यो कुरा गरेका हुन सक्छन् ।

तर अहिलेको संरचनामा प्रदेश उत्कृष्ट हुन्छ भन्नेमा मेरो पनि विश्वासै छैन । किनभने हाम्रो संविधानमै केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहबिचमा आफ्ना छुट्टाछुट्टै समतुल्य शक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ । प्रदेश सभा न्युट्रल प्लेसमा उभिएको वस्तु जस्तो छ, जहाँ गुरुत्वाकर्षणले केही कामै गर्दैन ।

उदाहरणका लागि अहिले कर्णाली प्रदेश सभामा बजेटका सन्दर्भमा भइरहेको खिचातानी छ, यसले लोकतन्त्रमा नागरिकहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, पब्लिक एकाउन्टेबिलिटी बढाउनलाई होइन । सत्ता पक्षमा रहेकाहरूले आफ्नो सेटिङका हिसाबले स्रोत साधन बाँडे, जो अहिले विरोध गर्नेहरू छन्, उनीहरू हिजोका दिनमा पनि सेटिङमा स्रोत साधन लिएर उपभोक्ता समिति बनाएर आफ्नो टोल छरछिमेकमा गुजारा चलाउनेहरूकै जमात छ प्रदेश सभामा । त्यो नपाएको रिस हो, उनीहरूले राम्रो सिस्टम बसाएनन् ।

राम्रो परिपाटी बसालौँ भन्ने भन्दा पनि स्रोत साधन आफ्नो एरियामा कसरी लिन सकिन्छ र त्यसको उपभोग आफूबाट कसरी गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित छ ।

(मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायका उप–प्राध्यापक तथा सङ्घीयताका अध्येता उपेन्द्र विकसँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानी आधारित ।)