काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन र सुकुमवासीको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएकी छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ को छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा दिने नीति लिएको जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, “सरकारले बर्दियाबाट लालपुर्जा दिन थालनी गरिसकेको छ । यस काममा बजेटको अभाव हुँदैन ।”

भूमि व्यवस्था मन्त्री रावलले वैज्ञानिक भूमिसुधार, उत्पादनकेन्द्रित भूमि व्यवस्थापन तथा स्थानीय तहको सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको सदनलाई जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार हालसम्म करिब १२ लाख भूमिहीन र सुकुमवासीले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । यसका लागि रु ६१ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सुशासन र पारदर्शितालाई महत्त्व दिँदै सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने तथा ‘डिजिटल’ रूपान्तरणसँग जोडेर काम भइरहेको जानकारी गराउँदै उनले समस्याग्रस्त सहकारीको रकम फिर्ता कार्यक्रम जारी रहने बताइन् ।

मन्त्री रावलले ट्रेड युनियन खारेजीबाट निजामती सेवामा देखिएका विकृति र विसङ्गति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सङ्घीय निजामती ऐन जारी भएपछि प्रशासनिक सङ्घीयता प्रभावकारी हुने बताइन् ।