काठमाडौँ । नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त प्रस्ताव पेस गरेकी हुन् ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत नै रहने गरी नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ मा संशोधन गरिएकाले नेपालको सुरक्षा कायम राख्न पनि त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्नुपर्ने भएकाले उक्त विधेयक ल्याउनु परेको कानुनमन्त्री गौतमले स्पष्ट पारिन् ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै कानुनमन्त्री गौतमले भनिन्, ‘सूचनाको सङ्कलन तथा विश्लेषणसहित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट सम्पादन हुने कार्यको लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य निकायहरूको समेत समन्वय भई सूचनाको विश्लेषण हुँदै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ संशोधन भई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय रहने गरी व्यवस्था गर्न नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम अध्यादेश जारी भई नेपाल विशेष सेवा ऐनमा संशोधन भएकोमा नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य सूचनाको विश्लेषण गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत नै रहने गरी नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीको २०८३ मा संशोधन भएको हो । नेपालको सुरक्षा कायम राख्न पनि त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्नुपर्ने भएकाले यसलाई सभा समक्ष पेस गर्दछु ।’

सोमवारकै बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाउने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको छ ।