काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’लाई संविधान संशोधनबारे कुनै पनि सुझाव नदिने भएका छन् ।

बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै बहसपत्र तयार गर्न शाहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई समेत सदस्यका रूपमा राखिएको थियो, तर नेपाली कांग्रेसले उक्त कार्यदलमा आफ्नो प्रतिनिधि सुरुबाटै पठाएको थिएन भने एमालेले सुरुवाती दिनमा प्रतिनिधि पठाए पनि पछि कार्यदलबाट बाहिरिएको थियो ।

शाह नेतृत्वको सोही कार्यदलले सरोकारवालाहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरेर अबको केही दिनभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

असार २० गत बालेन सरकार गठनको १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक शाहले असार मसान्तभित्रै कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने बताएका थिए ।

‘कार्यदलले विभिन्न सरोकार निकाय, संविधानविद्, राजनीतिक दलसँग छलफल गरिरहेको छ । अहिले प्रतिवेदन लेखनको अवस्थामा आइपुगेका छौँ’, संयोजक शाहले भने, ‘असार मसान्तभित्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउँछौँ ।’

संशोधनबारे दृष्टिकोण तयार गर्दै कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसकी उपसभापति तथा पार्टीका तर्फबाट गठित संविधान संशोधनका लागि सुझाव समितिकी संयोजक पुष्पा भुसालले कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे आफ्नो दृष्टिकोण केही समयपछि आफैँ सार्वजनिक गर्ने बताइन् । नेतृ भुसालले सरकारी कार्यदलमा कांग्रेसले पार्टीबाट कुनै पनि प्रतिनिधि नपठाएको अवस्थामा उक्त कार्यदललाई सुझाव दिइरहन आवश्यक नै नभएको बताइन् ।

‘सरकारी कार्यदलमा हामीले प्रतिनिधि पनि पठाएका छैनौँ’, भुसालले भनिन्, ‘त्यसैले त्यो कार्यदललाई सुझाव लिनेदिने आवश्यकता नै भएन ।’

कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै सरकारी कार्यदलमा प्रतिनिधि नपठाउने अडान लिएको थियो । ‘संविधान संशोधनका लागि पार्टीका तर्फबाट हामीले सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छौँ’, भुसालले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘हाम्रो समितिले जेनजी प्रतिनिधिहरूसहित सरोकारवालाहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरेको छ । अब कांग्रेसले संविधान संशोधनमा आफ्नो दृष्टिकोण बनाएर सार्वजनिक गर्छ ।’

कांग्रेसले भुुसालको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय संविधान संशोधन सुझाव समिति गठन गरेको थियो । समिति सदस्यहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद्हरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सिताराम केसी, ललितबहादुर बस्नेत, अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ, झलमाया विक र निरज गुप्ता छन् ।

समितिले संविधानको सुक्ष्म अध्ययन गरी संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदा तयार पार्ने र सरोकारवाला, विज्ञ तथा आम नागरिकसँग बृहत् छलफल गरेर धारणा बनाउने भुसालको भनाइ छ ।

समिति र उपसमितिमै सीमित एमाले

सरकारी कार्यदलबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेले पनि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । एमाले कार्यदलमा जुलीकुमारी महतो, अग्निप्रसाद खरेल, महेश बर्तौला, कृष्णभक्त पोखरेल, टीकाराम भट्टराई र पासाङ शेर्पा छन् । उक्त कार्यदलको बैठकले नेता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा थप गृहकार्य गर्न अर्को उपसमिति गठन गरेको थियो ।

तर, खरेल नेतृत्वको उपसमिति गठन भएलगत्तै उपाध्यक्ष पौडेल पक्राउ परे । उता, उपसमिति संयोजक खरेल पनि स्वास्थ्य समस्याका कारण औपचारिक काम गर्न र थप गृहकार्य गर्न नपाएको बताइएको छ ।

पौडेल नेतृत्वको कार्यदलका सदस्य महेश बर्तौलाले संयोजक विष्णु पौडेल नियन्त्रणमा परेपछि संविधान संशोधनको थप गृहकार्य गर्न नपाएको बताए ।

‘अग्नि खरेलको नेतृत्वमा एउटा उपसमिति बनेको छ, तर त्यसले पनि खासै काम गर्न पाएको छैन’, बर्तौलाले भने, ‘मिहीन ढङ्गले संशोधनबारे स्टेकहोल्डरहरूसँग छलफल र संवाद हुन सकेको छैन ।’

नेता बर्तौलाले संविधान संशोधनको विषयमा एमाले आफ्नो धारणा र बटमलाइन तयार गर्ने पक्षमा रहे पनि सरकारी कार्यदललाई कुनै सुझाव नदिने बताए ।

‘संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने एमालेले भन्दै आएको हो । सोही अनुसार पार्टीले त्यसबारे के सोच्छ ? बटमलाइन के हुन्छ भनेर हामीले हाम्रो तयारी गर्न खोजेका हौँ’, उनले भने, ‘अहिलेको सरकारसँग संविधान संशोधनबारे कुनै प्रस्ट दृष्टिकोण छैन ।’

बर्तौलाले संविधान संशोधनका सवालमा सरकारी पक्षको औपचारिक र स्पष्ट धारणा प्रस्ट नपारेकाले सरकारी मेकानिजममा एमाले नबसेको जनाए । ‘औपचारिक धारणा नदिने सरकारको मेकानिजममा हामी नबसेर बाहिरिसक्यौँ’, उनले भने, ‘किनभने सरकार के विषयमा संविधान संशोधन गर्न चाहन्छ र के चाहँदैन भन्ने नै प्रश्न प्रस्ट छैन । यस्तो अवस्थामा ऊसँगको छलफल र संवाद आवश्यक छैन ।’

संविधान ‘कोल्याप्स’ गर्न लागेको आरोप

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सत्तारुढ दल रास्वपामाथि अहिलेको संविधान कोल्याप्स गर्दै शासकीय स्वरुप नै परिवर्तन गर्न चाहेको आशङ्का प्रकट गरेका छन् ।

‘रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा उक्त पार्टी पूर्ण रूपमा संविधानको विरोधमा उभिएको छ भन्ने उसको राजनीतिक दस्तावेजबाट प्रस्ट भयो’, एमाले नेता बर्तौलाले भने, ‘रास्वपा संविधान मास्न चाहान्छ, संघीयता मास्न चाहन्छ र स्थानीय तहमा दलविहीनता चाहन्छ भन्ने देखिन्छ ।’

त्यस्तै रास्वपाले अहिलेको संसदीय प्रणाली पूरै अस्वीकार गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी शासकीय स्वरुप चाहेको कांग्रेस–एमालेको भनाइ छ । हालको संसदीय अभ्यासकै पक्षमा रहेका एमाले र कांग्रेस संविधानका मेजर फाउन्डेसनहरू भत्काउने पक्षमा छैनन् ।

‘सामाजिक न्याय, संघीयता र गणतन्त्रको सुनिश्चितता तथा विद्यमान शासकीय प्रबन्धलाई हामी बटमलाइन बनाउँछौँ, भत्काउन दिँदैनौँ’, बर्तौलाले भने, ‘संविधान मास्न र संघीयता कोल्याप्स गर्न दिँदैनौँ ।’