काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र(बालेन) शाहका सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधन बहस पत्र कार्यदलको औचित्य र वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै चार राजनीतिक दलले बहसपत्र तयार गर्ने क्रममा सहभागी हुन नसक्ने बताएका छन् । 

कुन–कुन विषयमा र किन संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने विषय सरकारी पक्षले प्रस्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता देव गुरुङ, जसपाका सुरेन्द्र झा, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र राजमोका मनोज भट्टले सोमबार संयुक्त पत्र पठाउँदै कार्यदलमा संविधानका आधारभूत विषयमा प्रस्ट नभए प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा सहभागिता नरहने बताएका हुन् । 

गुरुङ, झा, कर्ण र भट्ट कार्यदलका सदस्य रहेका थिए । चार दलले संविधान संशोधनका लागि तयार गर्न लागेको बहसपत्रको औचित्य, वैधता र कार्यदलको क्षेत्राधिकार सुरुदेखि नै स्पष्ट पार्न माग गरेपनि सरकारी पक्षले स्पष्ट नपारेको उनीहरूको भनाई छ । 

‘कार्यदलको बैठकको प्रारम्भदेखि नै हामीले सरकारको बहसपत्र शीर्षकको औचित्यता र वैधताबारे पटक पटक प्रश्न उठायौँ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘कार्यदलको क्षेत्राधिकार र संविधान संशोधन के–के विषयमा के कारणले संशोधन गर्न खोजेको हो ? सरकारको अवधारणा आदि प्रस्ट हुनुपर्यो भनी पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छौँ । तर अहिलेसम्म सरकारबाट ती कुनै पनि विषयबारे सम्बोधन भएको छैन ।’

चार दलले कार्यदल संयोजकलाई बुझाएको पत्रमा संविधान संशोधन गर्ने हो भने बहसपत्रको प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । 

‘दोस्रो कुरा संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्यमान्यताका धारा तथा उपधाराहरू नचलाउने प्रतिबद्धता प्रस्ट पार्नुपर्छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘र, संशोधन गर्न चाहेका विषयहरू कुन कुन के कति कारणले संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यसबारे सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व रहेका दलका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्छ ।’

चार दलले कार्यदल संयोजकलाई बुझाएको पत्रको ६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘उपरोक्त विषयहरू सम्बोधन नभएमा सरकारको बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको यथास्थितिको प्रक्रियामा  दलका तर्फबाट सहभागी हुन नसक्ने ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौ ।’

कार्यदलले सुझाव सङ्कलन गरेर प्रतिवेदन लेखनको चरणमा छ । कार्यदलले ४१ हजार सुझाव सङ्कलन गरिसकेको जनाएको छ । तर ती सुझावहरू कस्ता कस्ता छन् भन्ने कार्यदल सदस्यहरूलाई समेत जानकारी दिएको छैन । 

राजमोका नेता तथा कार्यदल सदस्य मनोज भट्टले आफूहरूका मागमा मौखिक रूपमा आश्वस्त पार्न खोजिए पनि त्यसमा आफूहरू विश्वस्त हुन नसकेको बताए । ‘संविधान, व्यवस्था लगायतका विषयमा लिखित प्रतिबद्धता खोजिएको हो’, भट्टको भनाइ छ ।

कार्यदलको म्याद असार २५ गते सकिँदै छ ।