मङ्गलबार, २३ असार २०८३
ताजा लोकप्रिय
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति समीक्षा

कृषि र साना कर्जाको धितो मूल्याङ्कन सहज, बाली भित्र्याउने समयअनुसार किस्ता तय गरिने

मङ्गलबार, २३ असार २०८३, १२ : १०
मङ्गलबार, २३ असार २०८३

सारांश

  • नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसाय क्षेत्रका लागि मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमार्फत सुविधाहरू ल्याएको छ ।
  • अब १० लाखसम्मको कृषि तथा साना कर्जामा बैंकका कर्मचारीले नै धितो मूल्याङ्कन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
  • कृषि कर्जाको किस्ता भुक्तानी तालिका बाली भित्र्याउने वा उत्पादन बिक्री गरी आम्दानी प्राप्त गर्ने समयअनुसार तय गरिनेछ ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसाय क्षेत्रलाई लक्षित गरी  सुविधाहरू ल्याएको छ ।  नयाँ व्यवस्थाअनुसार साना कर्जाको धितो मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई सरल बनाइएको हो ।  

कृषकहरूको कर्जा भुक्तानी तालिकालाई उत्पादन चक्रसँग अनुकूल हुने गरी निर्धारण गर्ने नीति ल्याइएको छ ।

  • १० लाखसम्मको कर्जामा बैंकका कर्मचारीबाटै धितो मूल्याङ्कन हुन सक्ने

कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले धितो मूल्याङ्कन प्रक्रियामा उल्लेख्य सहजीकरण गरेको छ । अबदेखि यस्ता व्यवसायहरूमा रुपैयाँ १० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षणको रूपमा राखिने धितोको मूल्याङ्कन बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै कर्मचारीबाट प्रत्यक्ष रूपमा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसअघि बाह्य व्यावसायिक मूल्याङ्कनकर्तामार्फत मात्र धितो मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अब साना कर्जाको हकमा यो प्रक्रिया सरल र कम खर्चिलो हुने देखिएको छ । 

  • बाली भित्र्याउने समयमा कृषि कर्जाको भुक्तानी तालिका 

कृषि क्षेत्रको विशिष्ट प्रकृति र कृषकहरूको मौसमी आम्दानीलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जाको भुक्तानी प्रणालीमा पनि सुधार गरेको छ । नयाँ नीतिअनुसार कृषि कर्जाको भुक्तानी तालिका तय गर्दा कृषि उपज तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग प्रत्यक्ष तालमेल मिलाउनुपर्नेछ । 

किसानले आफ्नो बाली भित्र्याउने वा उत्पादन बिक्री गरी आम्दानी प्राप्त गर्ने समय र कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने समयबिच तालमेल मिलाएर मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी तालिका कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप