काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता र नैतिक विचलनलाई नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्न ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ नीति ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएर सार्वजनिक भएको नीतिले सरकारी, सार्वजनिक निकायदेखि निजी, गैरसरकारी संस्था र राजनीतिक दलसम्मका लागि कडा आचरण र मापदण्ड तय गरेको हो ।

सदाचार नीतिले ‘सदाचारयुक्त समाजमार्फत सुशासन र समृद्धि’को लक्ष्य राखेको छ । नीतिमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई थप जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । 

किन आवश्यक छ सदाचार नीति ?

नेपालमा सदाचारिता प्रवर्धनका लागि संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाहरूको प्रबन्ध गरिएपनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय र एकीकृत दिशानिर्देशनको अभावले समग्र प्रणाली अपेक्षित रूपमा परिणाममुखी हुन सकेको छैन । जसका कारण सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका पद्धतिगत कमजोरी सुधारका क्रियाकलापहरुको चयनात्मक कार्यान्वयन, सीमित पारदर्शिता, कमजोर जबाफदेहिता र संस्थागत अनुशासनको अभावले नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै गएको अवस्था छ ।

‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, जटिलता र असमान पहुँचका कारण नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ’, सदाचार नीतिमा भनिएको छ,‘यस्तो अवस्थालाई सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, पारदर्शी, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन स्पष्ट नीति आवश्यक देखिन्छ ।’

के के छन् समस्या र चुनौती ?

भएका कानुन, नीति र मापदण्डहरू छरिएका तथा आंशिक रूपमा दोहोरिने प्रकृतिका हुँदा समग्र सदाचार प्रणाली एकीकृत र सुसङ्गत रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन तहमा प्रचलित कानुनको समान र निष्पक्ष प्रयोगभन्दा स्वविवेकीय, स्वार्थ र दबाबका आधारमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले पद्धतिमा आधारित शासनलाई कमजोर बनाएको छ । 

‘संस्थागत संरचनाभित्र नियमन, अनुसन्धान अनुगमन गर्ने निकायहरूको क्षमता, स्रोत र पेशागत दक्षता अपेक्षित स्तरमा विकास नसक्दा हुन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बन्न सकेको छैन’, सरकारले जारी गरेको सदाचार नीतिमा भनिएको छ । 

यसका साथै, सार्वजनिक निकायहरूबिच समन्वयको अभाव, कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता र दोहोरोपनले निर्णय प्रक्रियामा जटिलता तथा ढिलासुस्ती निम्त्याएको छ । ‘जवाफदेहिता बहन गर्ने संस्कृतिको कमजोर अवस्था र दण्डहीनता वढ्नुले अनियमितता नियन्त्रणमा चुनौती थपेको छ’, नीतिमा भनिएको छ, ‘पारदर्शिताको अभाव, सूचना प्रवाहमा अवरोध तथा डिजिटल प्रणालीहरूको सीमित प्रयोगका कारण नागरिकले शासन प्रक्रियामा प्रभावकारी निगरानी गर्न सक्ने अवस्था कमजोर बनेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत जटिलता, गुणस्तरमा असमानता र पहुँचमा विभेदले नागरिक असन्तुष्टि बढाएको छ र कतिपय अवस्थामा अनौपचारिक तथा अनैतिक अभ्यासलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।’

नैतिकता, इमान्दारिता र व्यावसायिक निष्ठाजस्ता मूल्यहरू संस्थागत रूपमा सुदृढ हुन नसक्दा सदाचार संस्कृतिको विकास अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको बताइएको छ । 

‘स्वार्थ बाझिने अवस्था विद्यमान रहनु, व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थले निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्नु तथा अनुसन्धान र नियमन प्रणालीको सीमित प्रभावकारिताले भ्रष्टाचार र अनियमितताको जोखिम बढाएको छ’, नीतिमा भनिएको छ । त्यस्तै नागरिक सहभागिता, सामाजिक निगरानी तथा सार्वजनिक दबाब अपेक्षित रूपमा विकास हुन नसक्दा सदाचार प्रवर्धनमा समाजको समग्र योगदान सीमित रहँदै आएको छ । ‘समग्र रूपमा हेर्दा, विगतका प्रयासहरू खण्डीकृत, असमन्वित र प्रायः प्रतिक्रियात्मक वा तदर्थवादी प्रकृतिका रहनुले सदाचार प्रणालीको प्रभावकारिता सीमित भएको देखिन्छ’, सरकार आफैले स्वीकार गरेको छ । 

सदाचार प्रवर्धनका लागि बहुआयामिक र प्रणालीगत चुनौतीहरूमध्ये छरिएका कानुन, नीति र संस्थागत व्यवस्थाहरूलाई एकीकृत गरी स्पष्ट लक्ष्य, मापदण्ड, कार्यान्वयन संरचना र अनुगमन संयन्त्रसहितको समग्र सदाचार प्रणाली विकास प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ । ‘नीति र कार्यान्वयनबिच रहेको अन्तरलाई घटाउँदै नियमहरूको समान, निष्पक्ष र कडाइका साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ’, सार्वजनिक नीतिमा भनिएको छ, ‘यसका लागि नियमन, अनुसन्धान र अनुगमन निकायहरूको पेशागत क्षमता, स्रोतसाधन, स्वायत्तता र प्रविधिमैत्री कार्यशैली सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’

त्यसैगरी, सार्वजनिक प्रशासनभित्र पद्धतिमा आधारित निर्णय प्रणाली सुदृढ गर्दै निकायहरूबिच स्पष्ट भूमिका विभाजन, प्रभावकारी समन्वय र साझा उत्तरदायित्व विकास गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेको छ । 

‘पारदर्शिता अभिवृद्धि, खुला शासन प्रणाली प्रवर्धन तथा डिजिटल प्रविधिको व्यापक प्रयोगमार्फत सूचना प्रवाहलाई सहज, छरितो र विश्वसनीय बनाउनु आवश्यक छ’, नीतिमा भनिएको छ, ‘जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट उत्तरदायित्व खाका स्थापना गरी दण्ड तथा प्रोत्साहन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु तथा नतिजामुखी अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।’