काठमाडौँ । सन् २००० को सुरुवात नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र विस्तारका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कालखण्ड बन्न पुग्यो। त्यसको कारण हो- पूर्ण रूपमा सरकारको अधीनमा रहेको यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश।

सन् २००४ मा स्पाइस नेपाल टेलिकमले ‘मेरो मोबाइल’ सञ्चालनमा ल्यायो। उक्त कम्पनीले कारोबार थालेको झन्डै ४ वर्षपछि सन् २००८मा नेपालमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारको गति देखेर युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेरा (हाल टेलिया) नेपाल प्रवेश गर्‍यो। टेलियाले स्पाइस नेपालको सेयर खरिद गरेको थियो। स्पाइसको स्वामित्व लिएको दुई वर्ष पछि मेरो मोबाइल एनसेलमा परिणत भयो।

नेपालको दूरसञ्चार ऐन अनुसार कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा कम्पनीमा न्यूनतम २० प्रतिशत लगानी नेपाली व्यक्ति वा संस्थाको हुनुपर्छ। त्यसै कारण एनसेलको बाँकी २० प्रतिशत सेयर खरिद बिक्रीमा नेपालका लगानीकर्ताहरूबिच ठूलो प्रतिस्पर्धा भएको थियो। दूरसञ्चार क्षेत्रमा त्यति बेला देखिएको आकर्षक नाफा र तीव्र गतिको बजार विस्तारले सम्भवतः नेपालका सबै प्रमुख लगानीकर्ताको ध्यान आकर्षण गरेको थियो।

टेलियाले नेपाल प्रवेश गरेको आठ वर्ष पछि उच्च नाफा आर्जन गर्दागर्दै अकस्मात् नेपालबाट बाहिरिने घोषणा गर्‍यो। खरिदकर्ताका रूपमा मलेसियाको कम्पनी आजियाटा नेपाल भित्रियो। र यो सँगै एनसेलको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा पुनः परिवर्तन भयो। निरज गोविन्द श्रेष्ठको नाममा रहेको २० प्रतिशत सेयर सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिले खरिद गर्‍यो। उक्त कम्पनी भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा छ।

अहिले आजियाटा एनसेलबाट बाहिरिसकेको छ। सन् २०२३ मा आजियाटाले नेपाल छोड्दा स्पेक्ट्रलाईट यूकेले रेनोल्ड होल्डिङको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिँदै एनसेलको प्रमुख लगानिकर्ता बन्यो। स्पेक्ट्रलाईट यूकेको स्वामित्व नेपाली मूलका सिङ्गापुरी नागरिक सतिशलाल आचार्य हुन। उनी सुनिभेराका सञ्चालक भावनाका पति पनि हुन। त्यस्तै एनसेलका बोर्ड सदस्य सचिनलाल आचार्य सतिशका भाइ हुन् । 

नेपालमा विगतदेखिनै ठूला व्यावसायिक समूहदेखि केही चर्चित बिचौलियाको ध्येय एनसेलकको सेयर स्वामित्वमा थियो। यस्तो अवस्थामा आजियाटाले नेपाल प्रवेश गरेसँगै आचार्य परिवार एनसेलमा जोडिनु र अहिले त झन्डै पूर्ण स्वामित्व नै उनीहरूमा जानु कतिपयलाई पच्ने कुरै भएन। 

यस्तो अवस्थामा पटक पटक प्रयास गर्ला समेत एनसेलको सेयर प्राप्त गर्न नसकेका नेपाली व्यवसायीहरूले एकजुट भएर सतिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्य र भावना सिंह श्रेष्ठलाई धेरावन्दीमा पार्ने प्रयास सुरु गरे। नेपालको इतिहासमै सर्वाधिक कर बुझाउने कम्पनी मध्ये एक एनसेल र त्यसका लगानीकर्तालाई आज बदनाम गराउने योजनाबद्ध अभियान नै सुरु भयो। 

उनीहरूका लागि नेपालको दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा हात हाल्नु नै प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो।
उक्त स्वार्थ समूहले ‘माफिया शैली’मा विष वमन गर्न सुरु गरेको सर्वविदितै छ। सुरुमा सन् २०१६मा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद बिक्री हुँदा बिक्री गर्ने कम्पनीले स्वतः तिर्नु पर्ने लाभकर खरिद गर्ने कम्पनी आजियाटाले तिर्नु पर्छ भनेर झ्याली पिटियो। लाभकर तिर्नुपर्ने कम्पनीले देश छोडेपछि देश भित्र जो छ त्यही कम्पनीलाई तिराउने भनेर सम्पूर्ण राज्य शक्ति लागेपछि २० प्रतिशत शेयर धनी श्रेष्ठ र ८० प्रतिशत शेयर धनी मलेसिया सरकारकै स्वामित्व भएको आजियाटाको केही लागेन।

 “माफिया शैली”को यस लडाइँमा आत्मसमर्पण गरेर चुपचाप ४७ अर्ब रूपैँया लाभकर तिरिदियो। अझै बढी रकम तिर्नु पर्छ भन्ने जिकिर गर्दै, पुनः राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरी उक्त समूह आजको दिनसम्म पनि एनसेल विरुद्धमा लागि परेको छ।

लाभकर प्रकरणमा एनसेलको बदनाम गर्न सफल भएपछि उक्त समूहले एनसेललाई अर्को प्रकरणमा फसाउन खोज्यो। फेरी एकपल्ट सरकार र केही सञ्चारमाध्यमलाई भ्रमित पार्न खोज्यो। त्यो हो आजियाटाले आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर स्पेक्ट्रलाइटलाई बिक्री गरेको प्रकरण। उक्त ८० प्रतिशत खरिद बिक्रीको प्रक्रियामा कानुन बमोजिम र विस्तृत रूपमा मोलतोल गरेर उचित रीतपूर्वकको ‘ड्यू डेलिजेन्स’ गराएर भरपर्दो व्यापारिक मूल्याङ्कन गरे पछि मात्र खरिद बिक्री सम्झौता (एसपिए) भएको जानकारहरू बताउँछन्। 

तर, यसरी स्वार्थ समूहहरूले हङ्गामा मच्चाएपछि २०८० मङ्सिर २१ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले एक अध्ययन कमिटी नै गठन गरेर छानबिन सुरु गर्‍यो। उक्त कमिटीले थुप्रै विरोधाभास कथनहरू समावेश गरेर न्यायिक दुश्टिकोणले र सामान्य व्यापारिक सिद्धान्तले मिल्दै नमिल्ने तर्क लगाएर जबरजस्ती कर असुल्ने एउटा मात्र उद्देश्य राखेर प्रतिवेदन बुझाइदियो। उक्त प्रतिवेदनमा स्वार्थ समूहको प्रभाव प्रशस्तै झल्किन्छ।

त्यसपछि उछाल्न खोजिएको अर्को विषय हो “एनसेल काण्ड” को रूपमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम प्रक्रिया। नेपालको तेस्रो मोबाइल सेवा प्रदायकका रूपमा करिब २४ लाख ग्राहक भएको स्मार्ट टेलिकम कम्पनी घाटामा गएपछि बाध्य भएर आफ्नो स्वामित्वमा भएको सम्पत्ति प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम लिलाम गर्ने सूचना सार्वजनिक भएपछि र उक्त लिलाममा एनसेलले पनि प्रस्ताव विधिवत् रूपमा दर्ता गरेपछि ती स्वार्थ समूह फेरी सलबलायो।

एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र स्मार्टमा लगानी गर्ने बैङ्कको मिलेमतोमा ठूलो घोटाला गर्न लाग्यो भनेर बिना कुनै कानुनी आधार प्रचार प्रसार गर्न थाल्यो। ती समूहले राज्यको केही अङ्ग र केही सञ्चारमाध्यमलाई भ्रमित पार्न अझै कोसिस गरिरहेको देखिन्छ।

यसरी एनसेलको विरुद्धमा ती समूह लाग्नुको कारण के रहेछ भन्ने प्रश्नको जवाफ आम सर्वसाधारणले थाहा पाउनु पर्छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा “ …… दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ।” भनेर उल्लेख गरेको छ।

यसरी अबको तीन देखि चार वर्षमा एनसेल नेपाल सरकारको अधीनमा आउने सम्भावना रहेको हुँदा ती समूहले साम, दाम, दण्ड, भेद लगाएर वार्षिक झन्डै ३३/३४ अर्ब आम्दानी गरिरहेको एक विशाल कम्पनीलाई कब्जा गर्ने योजनामा स्वार्थ समूह रहेको श्रोतको दाबी छ।

समग्र एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्व आइसकेपछि सरकारले प्रतिस्पर्धा गराएरै पुनः एक निजी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्छ। सतिशलाल र सचिनलाल दाजुभाइ उक्त प्रतिस्पर्धामा नै भाग लिन नपाउने गरी कालो सूचीमा राख्न लगाउन यसरी तीन वटा “काण्ड”हरू उत्पत्ति गर्न ती स्वार्थ समूह लागेको छर्लङ्ग हुन्छ।