काठमाडाैँ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०२५मा दुई वर्षको गिरावटपछि विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) बढेको जनाएको छ । तर उक्त सुधार सीमित, कमजोर र असमान रहेको भन्दै संस्थाले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको व्यापार तथा विकास निकाय (यूएनसीट्याड)ले सार्वजनिक गरेको ‘विश्व लगानी प्रतिवेदन–२०२६’ अनुसार सन् २०२५ मा विश्वव्यापी एफडीआइ छ प्रतिशतले बढेर एक दशमलव छ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको कुल एफडीआइमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा २० वटा देशमा मात्र केन्द्रित भएको थियो। लगानी वृद्धि मुख्यतः सीमित क्षेत्र र केही ठूला परियोजनामा केन्द्रित रहँदा अधिकांश क्षेत्रमा नयाँ लगानी परियोजनाको विस्तार सुस्त रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यूएनसीट्याडले बढ्दो भू–राजनीतिक तनाव, व्यापार नीतिमा अनिश्चितता, पुँजीको उच्च लागत र तीव्र प्राविधिक प्रतिस्पर्धालाई लगानी विस्तारमा चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२५ को एफडीआई वृद्धिले देश, क्षेत्र र उद्योगबीच विद्यमान असमानतालाई ढाक्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले लगानी वृद्धि मुख्यतः कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी पूर्वाधारलगायत केही ठूला परियोजनाबाट प्रेरित भएको बताए।

प्रतिवेदनका अनुसार डाटा सेन्टर, तेल तथा ग्यास र सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा लगानी बढे पनि नवीकरणीय ऊर्जा, पूर्वाधार र उत्पादनमूलक उद्योगलगायत अधिकांश क्षेत्रमा लगानी घटेको छ।

विकसित अर्थतन्त्रमा सन् २०२५ मा एफडीआई ११ प्रतिशतले बढ्दा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा भने दुई प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विकासोन्मुख देशहरूले ९०१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी प्राप्त गरेका छन्।

क्षेत्रगत रूपमा विकासोन्मुख एसिया ६४४ अर्ब अमेरिकी डलर भित्र्याउँदै सबैभन्दा बढी लगानी प्राप्त गर्ने क्षेत्र बनेको छ । ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनमा लगानी १४ प्रतिशतले बढेर १८८ अर्ब डलर पुगेको छ भने अफ्रिकाले करिब ७० अर्ब डलर लगानी प्राप्त गरेको छ । कम विकसित देशमा एफडीआई २१ प्रतिशतले बढेर ४३ अर्ब डलर पुगे पनि यो विश्वव्यापी लगानीको दुई दशमलव सात प्रतिशत मात्र रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

यूएनसीट्याडका अनुसार गत वर्ष विश्वभर २२९ वटा नयाँ लगानी नीतिगत उपाय लागू गरिएका थिए । तीमध्ये अधिकांश लगानीमैत्री भए पनि धेरै नीति रणनीतिक उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्ने, घरेलु आर्थिक प्राथमिकता प्रवद्र्धन गर्ने तथा आर्थिक सुरक्षा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले नयाँ लगानी प्रवृत्तिले विकासशील मुलुकका लागि अवसर सिर्जना गरे पनि पूँजी र प्रविधिमा आधारित लगानीको बढ्दो प्रवृत्तिका कारण धेरै विकासशील अर्थतन्त्रपछि पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।