काठमाडौँ । मंगलबार अपराह्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे । विगतमा आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्र मौद्रिक नीति आउने परम्परा थियो।

तर पौडेल गभर्नर भएर आएपछि आर्थिक वर्ष लाग्नुअगावै मौद्रिक नीति ल्याएर नयाँ अभ्यास सुरु गरेका हुन् । 

पौडेलले ल्याएको यस मौद्रिक नीतिले पुरानो परम्परालाई तोडेको छ। सम्भवतः राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन थालेयताकै यो सबैभन्दा छोटो नीति हो। पौडेलले मौद्रिक नीति जम्मा ३ मिनेट ५० सेकेन्डमा पढेर सुनाए ।

अहिले मौद्रिक नीतिले खासै केही नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको आलोचना पनि भइरहेको छ। तर राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल भने यो मौद्रिक नीति ठिक तरिकाले आएको बताउँछन् । 

विगतका मौद्रिक नीतिहरू घण्टौँसम्म सुन्ने बानी परेकाले अहिलेको नीति खासै नलाग्न सक्ने उनको टिप्पणी छ। ‘मौद्रिक नीति हामी सबैले एक घण्टा लगाएर सुनिरहेकाले गर्दा हामीलाई अलिक अनौठो लाग्न सक्छ’, नेपालले भने, ‘तर अहिले त्यो परिपाटी हटाएको छ।’

नेपालका अनुसार अहिलेको मौद्रिक नीति सरकारले ल्याएको वित्त नीतिलाई सघाउने खालको छ। केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई सहज बनाइदिएको र राष्ट्र बैंकसँग धेरै अपेक्षा नगर्न सन्देश दिएको उनको बुझाइ छ। 

‘राष्ट्र बैंकले हामी चाहिँ मुख्य औषधि सरकारको बजेट हो, राष्ट्र बैंकले मात्र गरेर हुँदैन भन्ने खालको मौद्रिक नीति ल्यायो’, नेपालले भने । मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंक सहयोगी भूमिकामा मात्र आउन खोजेको देखिन्छ।

विश्वभर नै सरकारमा बस्नेहरूले अर्थतन्त्र राम्रो हुँदा त्यसको जस आफूले लिने र नराम्रो हुँदा केन्द्रीय बैंकलाई दोष दिने प्रवृत्ति छ। अहिलेको मौद्रिक नीतिले त्यो भाष्यलाई तोड्न खोजेको नेपालको दाबी छ।

‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत म पर्याप्त होइन, सरकार नै मुख्य पात्र हो भनेर प्रस्ट भन्यो। आवश्यक पर्‍यो भने ३–३ महिनामा चलाउँछौँ समेत भनेको छ’, उनले भने । 

विगतमा सरकारले नदिएका राहत प्याकेज पनि राष्ट्र बैंकले दिने गरेकाले मौद्रिक नीति बजेटभन्दा ठुलो जस्तो देखिन्थ्यो। कोभिडको समयमा पनि केन्द्रीय बैंकले नै राहतका कुरा ल्याएको स्मरण गर्दै नेपालले यसपटक भने मुख्य कुरा वित्त नीति नै हो भन्ने सन्देश गएको प्रस्ट पारे ।

मौद्रिक नीतिले लिएको ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्यले सरकारको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सम्भव रहेको नेपाल बताउँछन् । नेपालको अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक रहेकाले एक रुपैयाँ पनि कर्जा विस्तार नहुँदा पनि ३ देखि ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि स्वतः हुने उनको भनाइ छ। 

अनौपचारिक अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा र राष्ट्र बैंकको ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्यले ६ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ औपचारिक क्षेत्रमा जाने हुँदा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सजिलै हासिल हुने नेपालको तर्क छ।

यद्यपि, यसअघिका नीतिमा कुन क्षेत्रमा कति कर्जा जाने भनेर तोकिने गरेकोमा यसपटक त्यस्तो नखुलाइएकाले केही अन्योल भने थपिएको छ। ‘योभन्दा अगाडि यो-यो क्षेत्रमा यति पैसा जाने भन्ने अनुमान हुन्थ्यो’, नेपालले भने, ‘अहिले केन्द्रीय बैंकले भित्री रूपमा गरेको होला।’