काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि अग्रसरता लिन संसदीय समितिलाई आग्रह गरेको छ। 

आयोगकी सदस्य लिली थापाले बुधबार प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई यस्तो आग्रह गरेकी हुन्। 

उनले जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनासम्बन्धी आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको लागि कानुन समितिले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्दै प्रश्न समेत गरिन्। उनले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरेका अधुरा तथा तथ्यरहित प्रतिवेदनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि धमिलो पारेको समेत बताइन्। 

थापाले द्वन्द्वकालीन समयमा महिलामाथि भएका लैङ्गिक तथा यौन हिंसाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र दोषीलाई कारबाही गर्न आयोगले पटक–पटक सिफारिस गरे पनि राज्यले ती सिफारिसहरू कार्यान्वयन नगरेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरिन्।

उनले बैठकमा भनिन्, ‘जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था के छ? यो कुरा भोलिको दिनमा समितिले प्रष्ट गरिदिनेछ, किनभने यहीँ जेन–जी सहिदकी आमा हुनुहुन्छ। त्यसअघि बिबिसीदेखि धेरैले आन्दोलनको तहसम्म नपुगेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको छवि बिगार्ने गरी प्रतिवेदनहरू आए। हामी कसैले पनि त्यसको विरुद्धमा अडान लिन सकेनौँ।’

आयोगका सिफारिसहरू राज्यले उपेक्षा गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले थपिन्, ‘आयोगले बुझाएको जेन–जी आन्दोलन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि यो समितिले कस्तो भूमिका खेल्छ? म यो समितिसमक्ष प्रश्न गर्न चाहन्छु। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले द्वन्द्वकालीन अवस्थामा महिलामाथि भएका लैङ्गिक तथा यौन हिंसाको सम्बन्धमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन तथा दोषीलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका छौँ। पटक पटक भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कागजसरह दराजमा थन्क्याउनु राज्यतर्फबाट भएको मानव अधिकार हनन् हो कि होइन?’

उनले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्तिले कतै राज्यतर्फबाटै मानव अधिकार उल्लङ्घन त भइरहेको छैन भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाइन्।