काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थायी समाधानका लागि आगामी दुई वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्य राखिएको बताएका छन्। 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा आयोजनाको वर्तमान अवस्था र भावी योजनाबारे ब्रिफिङ गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। 

कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायका अनुसार आगामी भदौसम्ममा हेडवर्क्सको स्थायी डिजाइन तयार हुनेछ। २०७८ असार १ गते मेलम्चीको मुहानभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा रहेको भेमाथाङमा गएको अस्वाभाविक बाढी र लेदोका कारण स्थायी हेडवर्क्समा ठूलो क्षति पुगेको थियो। उक्त विपद्पछि हाल वैकल्पिक डाइभर्सन टनेलबाट अस्थायी रूपमा पानी वितरण भइरहेको छ।

हाल मनसुन सुरु भएकाले सुरुङभित्र लेदो पस्न नदिन र सुरुङको सुरक्षाका लागि असार १९ गतेदेखि पानी पठाउन बन्द गरिएको निर्देशक उपाध्यायले स्पष्ट पारे। मौसम सफा हुनासाथ र खोलामा पानीको सतह घट्नासाथ पुनः पानी सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ। 

बैठकमा निर्देशक उपाध्यायले आयोजनाले भोगिरहेका कानुनी र प्रशासनिक झमेलाबारे पनि जानकारी गराए। हाल मेलम्ची आयोजनासँग सम्बन्धित २८ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्, जसमध्ये दुई वटा मुद्दा सिङ्गापुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा रहेका छन्। इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँगको विवाद सुल्झाउन हालसम्म करिब ३२ करोड रुपैयाँ कानुनी प्रक्रियामै खर्च भइसकेको उनले उल्लेख गरे।

यस्तै, आयोजनामा नेतृत्वको अस्थिरता पनि अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। एक वर्षभित्रै चार जना कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन भएको जानकारी दिँदै उनले यसले दीर्घकालीन निर्णय प्रक्रियामा असर पारेको बताए। यद्यपि, वर्तमान मन्त्री र मन्त्रालयको सकारात्मक सहयोगका कारण काम गर्ने वातावरण सहज बन्दै गएको उनको अनुभव छ।

उनले बैठकमा भने, ‘हामी अहिले डिजाइन पुनरावलोकनको चरणमा छौँ, जसका लागि क्यानेडियन कन्सल्टेन्ट र पुल्चोक क्याम्पसका विज्ञहरूको सहयोग लिइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै ठेक्का सम्झौता गरी २०८६ असारसम्ममा हेडवक्र्सको निर्माण सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ।’

सरकारले काममा अवरोध नहुने वातावरण बनाउन पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘सरकारले भेन्डरहरूको भुक्तानीको जिम्मा लिएर काममा अवरोध नहुने वातावरण बनाउन पहल गरिरहेको छ।’

ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले छाडेर जाँदा स्थानीय आपूर्तिकर्ता (भेन्डर) हरूको भुक्तानी बाँकी रहेको विषयमा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको उनले बताए। मेलम्चीसँगै याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी ल्याउनका लागि पनि अध्ययन भइरहेको छ। कन्सल्टेन्टले दुई वर्षभित्र यसको विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि एडिबीसँगको ऋण सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाइने आयोजनाले जनाएको छ।