काठमाडौँ । चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण दोषी ठहर भएपछि उनीहरूको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सोमबार सुनाएको फैसला अनुसार प्रतिवादीहरूमध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई राज्यविरूद्धको कसुर, ठगी तथा संगठित अपराधमा दोषी ठहर गरिएको छ । पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई सोही कसुरमा सहयोगी (मतियार)का रूपमा दोषी ठहर गरिएको हो । 

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ उपदफा (घ) अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचन लड्न पाउँदैन । संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार यस्तो कसुर गर्नेलाई अन्य सामान्य अपराधको तुलनामा ५० प्रतिशत थप सजाय हुन्छ । अदालतले दोषी ठहर गरेकाले रायमाझी र खाणको राजनीतिक भविष्यमागि गम्भीर प्रश्न उठेको हो । यद्यपि पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतसम्म जाने कानुनी बाटो भएकाले प्रतिवादीले सफाइको मौका पाउनेछन् । उनीहरू विरुद्ध जेल सजाय सम्बन्धमा असार २९ गते सुनुवाइ हुने काठमाडौँ जिल्ला अदालत प्रशासनले जनाएको छ । 

२०८० जेठ १० गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाण, पूर्वगृहसचिव पाण्डेसहित ३० जनाविरूद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर लगाउँदै सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि विभिन्न राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरू नै भ्रष्टाचार, अपचलन, राहदानी दुरुपयोग, व्यक्ति हत्यालगायत गम्भीर फौजदारी अभियोगमा जेल गएका छन् । जसका कारण केही नेताको राजनीतिमै पूर्णविराम लागेको छ भने कतिपय अझै पनि अड्डा अदालत धाइरहेका छन् ।

बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछिका ३५ वर्षमा सुडान, लाउडा, धमिजा, वाइडबडी लगायतका चर्चित काण्डले राजनीतिलाई बदनाम बनायो । ०६२÷०६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनले झन्डै साढे दुई सय वर्षको राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र स्थापना भयो । गणतन्त्र स्थापना पछिको १८ वर्षमा पनि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकासमा कुनै परिवर्तन आम जनताले महसुस गर्न सकेनन् ।

यस अवधिमा नक्कली भुटानी शरणार्थी, सहकारी ठगी, राहदानी दुरुपयोग, यती, ओम्नी, वाइडबडी लगायत चर्चित काण्ड सतहमा आए । जसमा केही प्रकरणमा अनुसन्धान भएर नेताहरू जेलसम्म पुगे भने कतिपयको मुद्दा अझै विचाराधीन छ । यस्तै कतिपय विषय छानबिनको दायरामा आए पनि सत्ताको आडमा थामथुम पार्दै पार्ने प्रयास हुँदै आएको छ ।

गत वर्ष भदौमा भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध जेनजीले गरेको आन्दोलनका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । गत फागुनमा भएको निर्वाचनमा परम्परागत राजनीतिक दलहरू चुनावी सुनामीबाट बढारिए । नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकार बनाउन सफल भयो । वरिष्ठ नेता वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो वर्ष सुशासनको पक्षमा कडा कदम चाल्ने देखिएको छ । ३५ वर्ष राज्य सत्तामा बसेका उच्च राजनीतिक पदाधिकारी र प्रशासनिक अधिकृतहरूको सम्पत्ति छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।

यसअघि विभिन्न काण्डमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका प्रभावशाली नेताहरूको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त भएको छ । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिका चर्चित काण्ड र त्यसले राज्य कोषलाई पु¥याएको क्षति तथा बदनामीलगायत विषयमा संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरिएको छ– 

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधव कुमार नेपालविरुद्ध २०८२ साल जेठ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । उनी २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा पतञ्जली योग पीठको जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दा दायर भएको पहिलो घटना थियो ।

पतञ्जली योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०६६ माघ १८ गते पतञ्जलीलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । हदबन्दी छुटको जग्गा विक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा विक्री गर्न पाइँदैन । नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख बिगो दाबी गरेको छ । उक्त मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ ।

तत्कालीन एमालेमा करिब १५ वर्ष महासचिव रहेका नेपालले २०७८ सालमा एमालेबाट अलग भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए । २०८२ साल कात्तिकमा माओवादी केन्द्रसँग एकता गरी रौतहट–१ बाट चुनावमा भाग लिएका उनी पराजित भए ।

नेपाल २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नौ महिने सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए । जीवनको उत्तरार्द्धमा भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण नेपालको राजनीतिक जीवन सङ्कटमा परेको छ ।

पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले

पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति जोडेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरी पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलाई ०६७  साल चैतमा जेल सजाय तोकेको थियो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रभावशाली नेता वाग्ले ०४८ पछि पटक–पटक मन्त्री भएका थिए । स्रोत नखुलेको अवैध सम्पत्ति राखेको प्रमाणित भएसँगै अदालतको फैसला अनुसार उनी जेल गएका थिए ।

वाग्लेसँग जरिबाना र बिगो गरी चार करोड ६ लाख रुपैयाँ असुल्ने, डेढ वर्ष कैद गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो । कैद भुक्तान र जरिबाना तिरेर उनी ०६९ सालमा रिहा भएका थिए । अदालतबाट दोषी ठहरपछि वाग्ने सक्रिय राजनीतिबाट बिदा भए ।

पूर्वमन्त्री जेपी गुप्ता

सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई पदीय दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै २०६९ साल चैतमा जेल सजाय तोकेको थियो । सञ्चारमन्त्री रहेकै बेला उनी जेल गएका हुन् । त्यतिबेला गुप्ता फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष थिए । अदालतले उनलाई डेढ वर्ष कैद, ८४ लाख जरिबाना र त्यति नै सम्पत्ति जफत गर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेश अनुसार जरिबाना र कैद भुक्तान गरी गुप्ता डेढ वर्षमा रिहा भएका थिए । फोरम गणतान्त्रिक अघि कांग्रेसका प्रभावशाली नेता रहेका उनले पटक–पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए । उनी हाल सक्रिय राजनीतिबाट बाहिरिएका छन् ।

पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्का

पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालतले ०६९ साउन ३० मा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १२२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिबाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले खड्कालाई दोषी ठहर गरेको थियो । कैद भुक्तान गरी उनी ०७० असोज २३ गते रिहा भएका थिए ।

कांग्रेसका प्रभावशाली नेता मानिएका खड्का पटक–पटक मन्त्री र सांसद बनेका थिए । जेलबाट छुटेपछि कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिएर नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने अभियानमा उनी लागेका थिए । सोही क्रममा बिरामी परेका खड्काको २०७४ चैत १५ गते निधन भएको थियो ।

पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी

०८१ साउन १३ गते पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० सालमा जोशीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले जोशीको हकमा ६९ लाख १५ हजार जरिबाना र ९ महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो ।

विशेषको फैसलाविरुद्ध जोशीले २०६९ फागुनमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए । कांग्रेसबाट राजनीतिमा सक्रिय रहेका उनी पनि पटक–पटक मन्त्री बन्न सफल भएका थिए । उनी पनि सक्रिय राजनीतिमा छैनन् ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी

पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेर हाल पुर्पक्षमै छन् । मंगलबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको छ । यद्यपि उनीमाथिको सजाय निर्धारण गर्न बाँकी छ ।

रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ०८० वैशाख ३१ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले असार १ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध रायमाझी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेपछि उनले पुर्पक्षमै रहेर मुद्दा लडेका थिए । माओवादी जनयुद्धका संस्थापक रायमाझी गणतन्त्र स्थापनापछि पटक–पटक मन्त्री र सांसद बनेका थिए । २०७७ सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भङ्ग भएपछि उनी एमालेमै बसेका थिए । २०७८ सालमा चितवनमा भएको १०औँ महाधिवेशनमा रायमाझी सचिवमा निर्वाचित भएका थिए ।

पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाण

पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा वैशाख २७ गते उनकै निवासबाट पक्राउ परेका थिए । उच्च अदालत पाटनको आदेशमा सात महिनापछि मंसिर २९ गते ३० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

शरणार्थी प्रकरणमा राज्यविरुद्धको अपराध, सङ्गठित अपराध, किर्ते र ठगी गरी चार कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा खाणसहितका आरोपितविरुद्ध जेठ १० गते मुद्दा दायर भएको थियो । खाणलाई मतियारका रुपमा अदालतले दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारण गर्न बाँकी छ । खाण पटक–पटक मन्त्री बनेका थिए ।

पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार

०४८ को आम निर्वाचनदेखि ०७४ को संघीय निर्वाचन लगातार जितेका विजयकुमार गच्छदार कांग्रेसबाट सबैभन्दा बढी अवसर पाउने नेतामा गनिन्छन् । गच्छदार अहिले बालुवाटारको सरकारी जग्गा ललिता निवास घोटाला प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

उनीमाथि ०६६ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा ९ करोड ६५ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । सोही आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघमा गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएपछि फरार रहेका उनले ०७८ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए । १० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका उनको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ ।

पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलम

१२ वर्षअघि रौतहटमा ११ जना व्यक्तिको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । यद्यपि उनले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका थिए । २०६४ साल चैत २७ गते रौतहटको फरदवम गाउँमा बम विस्फोट भएको थियो ।

विष्फोटमा परी दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । विष्फोटमा परी घाइते भएका ११ जनालाई आलमकै निर्देशनमा ईट्टा भट्टामा जलाएर मारेको भन्दै घाइतेमध्येका दुई जनाले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि ०७६ असोज २७ गते आलम उनकै निवासबाट पक्राउ परेका थिए । आलमको गत वर्ष कात्तिकमा निधन भइसकेको छ ।

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा

पूर्वसभामुख एवं माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा बलात्कार र सुन प्रकरणमा दुई पटक पक्राउ परेका थिए । सभामुख रहेकै बेला संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीलाई बलात्कार गरेको उजुरीपछि २०७६ साल असोज १९ गते उनी पक्राउ परेका थिए । उनलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । सोही वर्ष पुस ३ गते पाटन उच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गरी पुर्पक्षमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश थिएको थियो ।

२०७६ फागुन ५ गते जिल्ला अदालतले सफाइ दिएपछि महरा रिहा भएका थिए । २०७८ साउन १२ गते उच्च अदालतले पनि उनलाई सफाइ दिएको थियो । बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाए पनि इलेक्ट्रिक चुरोट (भेप) मार्फत ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा महरा फेरि पक्राउ परेका थिए । पाँच दिन प्रहरी हिरासतमा बसेका उनी ०८० चैत ९ गते हाजिर जमानीमा छुटेका थिए । महराविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत चैतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही प्रकरणमा उनका छोरा राहुल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । सभामुख हुँदा गम्भीर अपराधमा मुछिएसँगै उनले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिएका छन् ।

रेशम चौधरी

२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा सुरक्षाकर्मी र थरुहट आन्दोलनकारी भएको झडपमा प्रहरीका उच्च अधिकारीसहित ७ प्रहरी र एक बालक मारिएका थिए । रेशम चौधरीकै योजनामा घटना भएको आरोपमा उनीविरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

२०७४ को निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट वारेसनामामार्फत उम्मेदवारी दिएका चौधरीले भूमिगत अवस्थामै निर्वाचन जितेका थिए । उनले ०७४ फागुन १५ गते जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेकै बेला सांसदको शपथ लिएका चौधरीलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । २०७७ पुस ३ गते उच्च अदालत, दिपायलले पनि जिल्ला अदातलकै फैसला सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले समेत चौधरीलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो । तर २०८० साल जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई आममाफी दिएपछि रिहा भएका थिए । त्यही मुद्दाका कारण निर्वाचन आयोगले फागुनमा भएको निर्वाचनमा उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । जेलमा रहेकै अवस्थामा चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठलाई पार्टी अध्यक्ष बनाएका थिए । रञ्जिता संघीय सरकारको मन्त्रीसमेत भएकी थिइन् ।

पूर्वमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ता

पूर्वमन्त्री एवं नेपाल सद्भावना पार्टीका तत्कालीन नेता श्यामसुन्दर गुप्ता व्यापारी पवन संघाईको अपहरण गरी ८५ लाख रुपैयाँ फिरौती असुलेको अभियोगमा २०६८ माघमा पक्राउ परेका थिए । राजधानीको कमलादी गणेशस्थानमा दर्शनका लागि गएका संघाईलाई अपहरण गरी उनको परिवारसँग रकम असुल गरेको आरोपमा तीन वर्ष जेल बसेका गुप्ता ०७२ साउनमा रिहा भएका थिए । एक महिला व्यवसायीलाई धम्क्याएको आरोपमा ०७३ भदौ २० गते उनी फेरि पक्राउ परेका थिए । उनी पनि सक्रिय राजनीतिबाट बाहिरिएका छन् ।

पूर्वमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मा मरणोपरान्त भ्रष्टाचारी ठहर

राप्रपाबाट पटक पटक मन्त्री भएका दिवङ्गत रवीन्द्रनाथ शर्मालाई अदालतले मरणोपरान्त भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । अख्तियारले शर्माको गैरकानुनी रूपमा आर्जित ४ करोड ९५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति दाबी असुल गर्न विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।

विशेष अदालतले २ करोड २७ लाख ७६ हजार रुपैयाँको स्रोत नदेखिएको भन्दै बिगो बमोजिम त्यति रकम बराबरको सम्पत्ति जफत हुने फैसला गरेको थियो । यद्यपि फैसला नहुँदै २०६५ सालमा शर्माको निधन भएकाले कैद र जरिबानामा शत प्रतिशत छुट पाएका थिए । बहुदलीय शासन कालमा शर्मा तीन पटक मन्त्री भएका थिए ।

रवि लामिछानेलाई राहत

काठमाडौँ, कास्की, चितवन, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा विभिन्न सहकारी ठगी मुद्दामा आठ महिना जेल बसेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने फागुनको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनअघि रिहा भएका थिए ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा महाप्रवन्धक रहेका लामिछानेले अध्यक्ष गीतेन्द्रबावु (जीबी) राईसँग मिलेर विभिन्न सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसअघि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया नपु¥याएको भन्दै गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरेको थियो ।

उनीमाथि दोहोरो राहदानी लिएको पनि आरोप छ । तर रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताले लामिछानेलाई झुटो मुद्दा लगाएर राज्यले षड्यन्त्रपूर्वक फसाउन खोजेको जिकिर गर्दै आएका छन् । अहिले सहकारी ठगी मुद्दा बाहेक संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता भइसकेको छ ।

चितवनमा भर्खर सम्पन्न प्रथम महाविधेशनबाट उनी सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । जेनजी आन्दोलनका कारण पुराना नेता र राजनीतिक दलहरू संकटमा पर्दा लामिछाने तथा रास्वपालाई राजनीतिक लाभ भएको छ ।

राजीव गुरुङ

गुन्डा नाइकेका रूपमा परिचित गण्डकी प्रदेश सभाका निर्वतमान सदस्य दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङ ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएर जेल चलान भएका थिए । ज्यान मार्ने उद्योगमा गुरुङलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । यही आरोपमा उनी २०७५ साल पुसमा जेल चलान भएका थिए । कैद भुक्तान गरी उनी रिहा भइसकेका छन् । अर्का गुन्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि ०६१ सालमा तरबार प्रहार गरी हात छिनाएको आरोपमा मुद्दा अभियोजन भएको थियो । 

कानुनी झमेलामा परेका अन्य भीआईपी

पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई दुरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स खरिदमा विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरी सशस्त्र प्रहरी बलका असइ थमन विक हत्या प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन् । फरार रहँदै आएका कोइरी असार १९ गते पक्राउ परे ।

यी बाहेक कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग अभियोगमा पूर्वमन्त्री नारदमुनी राना, धनराज गुरुङ, पूर्वसांसद गायत्री साह, शिवपुजन राय, बिपी यादवविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । यस्तै राप्रपाका सांसद विक्रम पाण्डे, कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ लगायत पनि केही अघिसम्म कानुनी झमेलामा परेका थिए ।