काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला भइसकेका मुद्दामा पनि गम्भीर कानुनी त्रुटि वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको पाइएमा ‘असाधारण अधिकार क्षेत्र’ (रिट) अन्तर्गत सुनुवाइ हुन सक्ने नजिर स्थापित गरेको...