काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै जारी गरेको ‘विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ प्रति असहमति जनाएको छ । 

इप्पानले उक्त विधिप्रति असहमति जनाउँदै ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल स्थगन गर्न माग गरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै जारी गरेको विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३ विधि अव्यवहारिक रहेको बताएको छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्ने इप्पानको धारणा छ ।  

इप्पानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई यो निर्देशिकाले प्रत्यक्ष धक्का पुर्‍याउने बताएका छन् । 

निर्देशिकामा टर्बाइन, जेनेरेटर र ट्रान्सफर्मरको दक्षता सम्बन्धी पुरानै मापदण्ड कायम गरिएकोमा इप्पानको आपत्ति छ । विश्व बजारमा नयाँ र आधुनिक आइरहेको अवस्थामा पुरानै सिमा तोकिदिँदा आयोजनाहरूको व्यवसायिक सुदृढीकरणमा बन्देज लाग्ने इप्पानको ठहर छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्क उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरणले विधि मात्र प्रयोग गर्ने र डाटाको सम्पूर्ण जोखिम प्रवर्द्धकले नै लिनुपर्ने मागिनु न्यायसङ्गत नभएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यसले विधिहरूको विविधीकरणलाई रोक्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।

निर्देशिकामा आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्दा न्यूनतम १५ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । इप्पानका अनुसार, विस्तृत डिजाइन पछि धेरैजसो आयोजनाको क्षमता ५ देखि १० प्रतिशतसम्म मात्र बढ्ने सम्भावना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा १५ प्रतिशतको सीमा तोक्नु प्राकृतिक स्रोतको अपव्यय हुनुका साथै प्राधिकरणकै सञ्चालक समितिको अघिल्लो निर्णय विपरीत भएको इप्पानले जनाएको छ। 

‘प्राधिकरण आफैले २३ किलोवाटसम्मको पीपीए गर्ने तर मेगावाट स्केलमा १५ प्रतिशत भन्दा कमको क्षमता वृद्धिलाई रोक्ने कुरा विरोधाभासपूर्ण छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

इप्पानले यो नयाँ निर्देशिका तत्काल स्थगन गर्न माग गरेको छ। सरोकारवाला निकायका प्राविधिक प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरी प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा परिमार्जन गरेर मात्र यो विधि लागू गर्न इप्पानले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।