पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने राइड सेयरिङ सेवा दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ ।

सरकारले वैशाख ३१ गते राइड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापनको दोस्रो संशोधन नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । असार १८ गतेदेखि ३० दिनभित्र राइड सेयरिङ दर्ता गरिसक्न सरकारले भनेको छ ।

सरकारले एक राइड सेयरिङ कम्पनीले चारपांग्रे सवारी साधनको हकमा बढीमा ३ सय वटासम्म सवारी साधन मात्र आफ्नो कम्पनीमा दर्ता वा पञ्जीकृत गराउन पाउनेछ । तर पहिले नै ट्याक्सीका रूपमा दर्ता भई कम्पनीमा आबद्ध भएका सवारी साधनको हकमा यो सीमा लागू नहुने नियमावलीमा उल्लेख छ । 

दुईपांग्रे सवारी साधनको हकमा पेट्रोलियम इन्जिनको न्यूनतम क्षमता ९५ सीसी हुनुपर्नेछ । चारपांग्रे भाडाका कारको हकमा चालकसहित बढीमा ५ सिट क्षमता हुनुपर्नेछ । राइड सेयरिङ प्रयोजनका लागि दर्ता गरिने चारपांग्रे सवारी साधनमा मिटर जडान गर्नुपर्ने छैन र तिनले सवारी साधनमा ट्याक्सी लेख्न वा ट्याक्सीको अन्य पहिचान संकेतहरू प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । 

नियमावली अनुसार राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो एपमा प्रदेश सरकारले तोकेको भाडादरमा यात्रुलाई १० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको हकमा एपमा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

सेवा प्रदायक कम्पनीले सवारी धनी वा चालकबाट संकलन गरेको रकमको विवरण मासिक रूपमा इजाजत लिने कार्यालयमा स्वघोषणा गरी बुझाउनुपर्नेछ । 

कम्पनीले बुझाएको विवरण ठीक भए नभएको जाँच गर्न मन्त्रालयले तीन सदस्यीय विज्ञ टोली गठन गर्ने उल्लेख छ । उक्त समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ७५ दिनभित्र एपको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर छली र गलत विवरण बुझाउने कम्पनीहरूका लागि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । 

अनुगमनका क्रममा स्व–घोषणा गरिएको कर विवरण र वास्तविक विवरण फरक पाइएमा पहिलो पटकका लागि फरक परेको कर विवरण बराबर जरिवाना लिनेछ भने दोस्रो पटकमा दुई सय प्रतिशत तथा तेस्रो पटकमा कम्पनीको राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन अनुमति नै खारेज हुनेछ ।

सरकारले तोकेको अवधिभित्र दर्ता नगरी वा इजाजत प्राप्त नगरी सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम दण्ड जरिवाना र कारबाहीको व्यवस्था छ ।