बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एक सय दिन पार गरिसकेको छ । यस अवधिमा यो सरकारको सबैभन्दा बढी चर्चाको क्षेत्र अन्तराष्ट्रिय मामिला नै रह्यो । चाहे कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँगको समूहिक भेट होस् या लिपुलेकको विषय, अथवा राजदूतको फिर्ता तथा नियुक्तका विज्ञापन । अथवा दलाइ लामाको जन्मदिन नै किन नहोस् । यस अवधिमा भू–राजनीतिको चर्चा धेरै भयो, जसलाई लिएर परराष्ट्र नीतिमा पनि शंका हुन थाल्यो ।

सरकारले परराष्ट्र नीति रिसेट वा परिमार्जन के गर्न लागेको हो ? देश कता जाँदै छ, परराष्ट्रमा सुधारको आवश्यकता कत्तिको छजस्ता विषयमा पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्यसँग रातोपाटीका लागि गरिएको कुराकानीको अंश ः    

• सरकारले एक सय दिन काट्यो, परराष्ट्रको क्षेत्रमा यहाँले कसरी बुझ्नुभएको छ ?

–हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा निरन्तरता छ । संविधानले नै हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्तलाई परिभाषित गरिदिएको छ । त्यसलाई त्याग्न, त्यसविपरीत जान मिल्दैन । तर त्यसको सञ्चालनमा, व्यवहारमा, शैलीमा केही फरक देखिन सक्छन् । त्यो फरक केही समय यता देखिएको छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति तथा सम्बन्ध बारेका सोचाईहरू कता–कता पश्चिमा मुलुकबाट प्रभावित भएका छन् कि, झुकेका छन् कि भन्ने आशंकाहरू भइरहेका छन् । छिमेकी देशहरूको मूल्यमा, उनीहरूसँगको सम्बन्धको मूल्यमा अलिकति पनि हानि पुर्‍याउने गरेर अन्य देशहरूसित सम्बन्ध राख्ने हाम्रो परराष्ट्र नीति होइन ।

साथै कुनै पनि देशसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई हानि पुर्‍याउने गरेर अर्को देशसँग हामीले सम्बन्ध राख्न मिल्दैन । यो हाम्रो असंलग्नताको नीतिको आधारभूत तथ्य हो । त्यसमा कता–कता अलिकति विचलन आयो कि भन्ने मानिसहरूमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।

• तपाईंले विचलनको कुरा भन्नुभयो, यसले हाम्रो यो भू–राजनीतिमा असर गर्छ कि, छिमेकी राष्ट्रहरूलाई बिच्काउँछ कि, वा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलन कायम राख्न सक्दैन कि ?

–यो विचलनलाई रोक्न सकिएन या संवैधानिक मान्यतालाई नै लत्याउदै अगाडि बढे राष्ट्रिय हितमा पक्कै असर पार्छ । तर त्यतातिर जाला भन्ने मलाई लाग्दैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका केही कदमहरू राम्रै देखिएका छन्, व्यवहार राम्रै देखिएका छन् । उनले सञ्चालन गरेका नीतिहरू र परराष्ट्र मन्त्रीका भ्रमणहरूले पनि त्यो विचलनले निरन्तरता पाउला भन्ने मलाई लाग्दैन ।

• एक दुई गरेर भन्दा ती विचलनहरू के के हुन् ?

–पहिलो कुरा त भारतसँगकै सम्बन्धलाई लिऊँ न । भारतसँग हाम्रो व्यापक सम्बन्ध युगौँ–युगदेखिको सम्बन्ध हो । बालेनलाई चुनाव जित्नेबित्तिकै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फोन गरेर बधाई दिनुभएको थियो । त्यसपछि सम्बन्ध अझ विकास होला, बालेनले भारतको भ्रमण गर्लान्, मोदीले नेपालको भ्रमण गर्लान भनी धेरैको बुझाइ थियो । तर प्रगति देखिएन ।

किनभने जो सुरुवात भएको थियो, त्यसले निरन्तरता पाएन ।

अर्को कुरा, हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार भेटघाट गर्ने हो । हामी कतै एउटा एक्स्ट्रिमबाट अर्को एक्स्ट्रिममा, अर्को अतिमा त गएनौँ ? अब भेटघाट नै नगर्ने भन्ने हदमा हामी पुग्यौँ भने यसले पनि त राम्रो गर्दैन । भ्रमणहरू त हुनुपर्दछ र भेटघाट पनि हाम्रो आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ । हिजोको अचाक्ली ठीक थिएन भने आज अर्कै किसिमको अचाक्ली देखिएको छ । त्यसलाई पनि सच्याउनुपर्ने आवश्यक छ । वैदेशिक सम्बन्ध हाम्रो विकासको निम्ति, हाम्रो राष्ट्रिय हितको निम्ति, हाम्रो स्वाधीनता सुदृढीकरणको निम्ति, हाम्रो सार्वभौमिकताको निम्ति गहिरो र सुदृढ तुल्याउने जरुरी छ ।

• भारतसँगको सम्बन्धको कुरा र प्रधानमन्त्रीको भेटघाटको कुरालाई लिएर जे भन्नुभयो, त्यसको आधारमा हाम्रो देश भू–राजनीतिको भुमरीमा त बिस्तारै बिस्तारै फस्दै त गइराखेको छैन ?

–हामीचाहिँ त्यो निष्कर्षमा पुगिहाल्न त हुँदैन । तर हामी सजग र सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने खाल्डोमा जाकिन खाल्डोको दिशामा पहिलो पाइला चालियो भनेपछि नै सजग हुनुपर्छ । हामी खाल्डोमै जाकिन गइरहेका छौँ, जाकिन्छौँ नै भनेर भन्ने होइन कि, त्यो दिशातिर जान्छ कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँहरू छन् ।

• भदौ २३ र २४ गते जुन आन्दोलन भयो, त्यसपछि नेपालको भू–राजनीतिमा चीनको अलि बेग्लै खालको भाव, विचारहरू अनौपचारिक तरिकाबाट आइराखेको छ नि ?

–मैले अघि नै भनेँ नि, हामी धेरै संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रमा छौँ । चीन र अमेरिकाका बीचमा अहिले प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले हामीले बहुत होसियारीसाथ पाइला चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । एकदमै द्रुत गतिले विकास गरिरहेका दुई ठूलठूला छिमेकीको बिचमा छौँ । भारत पनि विकास गरिरहेको छ, चीन पनि विकास गरिरहेको छ । यी दुईटा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसका साथै विश्वका देशहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि हामीले बढावा दिनैपर्दछ ।

कता–कता हामीचाहिँ चीनलाई बेवास्ता त गर्दैछैनौँ भन्नेचाहिँ केही क्षेत्रमा आशङ्का हुन गएको छ ।

यो सरकारको सम्बन्ध दलाई लामाको कार्यालयको शुभकामना र तिब्बत समर्थक ग्रुपहरूको सक्रियताबाट सुरु भयो । त्यसैले यो आशंकालाई निर्मूल पार्नुपर्ने आवश्यकता निकै छ । यो काम त सरकारले नै गर्नुपर्छ, सरकारका जिम्मेवार नेताहरूले यो काम गर्नुपर्छ । केही आशंका उत्पन्न हुन्छन् भने हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई असर पार्ने आशंकाहरूलाई आधार दिनु भएन ।

• सायद यही कारण होला, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चीन भ्रमणमा गएको बेला त्यहाँका विदेशमन्त्री वाङ यीले टाढाको आफन्तभन्दा नजिकको मित्र राम्रो हुन्छ, त्यसलाई सम्झिनुहोला भन्नुभयो । यो त ठूलो सन्देश यही कारणले दिएको हो कि तपाईंहरूले हामीलाई बेवास्ता गरिराख्नुभएको छ, नजिकलाई हेर्नुस् टाढालाई नहेर्नुस् भनेको हो ?

–टाढाको मित्रभन्दा नजिकको छिमेकी अप्ठ्यारो पर्दा काम लाग्छ । यो हाम्रो जीवनले पनि देखाएको छ । हामीले हाम्रा छिमेकीलाई चिढ्याएर टाढाको मित्रलाई खुसी पार्न लाग्नु हुँदैन । तर छिमेकीलाई चिढ्याउने काम हामीले गर्‍या छौँ कि छैनौँ भनेर त्यो निर्णय गर्ने पनि हामीले नै हो । किनभने छिमेकीलाई चिढ्याउँदा छिमेकीको वास्तविक हितविरुद्ध हामी गयौँ भनेपछि नोक्सान त हामीलाई नै हुन्छ । त्यसैले त्यो मूल्यांकन गर्ने पनि हाम्रै काम हो । छिमेकीले जे भन्छ त्यहीअनुसार नै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन । हामीले आफ्नो स्वाधीनता, आफ्नो निर्णय आफैँले गर्ने जो स्वायत्तता छ, त्यसलाई कायम पनि राख्नुपर्छ ।

• यो ‘टाढाको मित्र’ भन्ने संकेत अमेरिका हो ?

–त्यो त सबैले बुझ्नुपर्‍यो नि । चीनले भनेको कुरालाई मैले व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन, यो बुझिने कुरा हो । छिमेकी भनेका हाम्रा छिमेकी चीन र भारत नै काम लाग्छन् । यसबाट के देखिन्छ भने हामीले आफ्ना दुईटा छिमेकीलाई नजिकको नसम्झेर अरू कसैलाई नजिकको सम्झिनु भएन भन्ने चाहिँ उन (वाङ यी)को आशय हो । त्यतातिर त  जान लागेनौँ भन्ने सायद उहाँको संकेत पनि होला । त्यसैले हामीले यसको बारेमा गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ र हाम्रा व्यवहारहरू चाहिँ ठीक भए कि भएनन् भनेर मूल्यांकन पनि गर्नुपर्छ ।

• सरकार गठन भएपछि परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्न खोजेको हो कि रिसेट गर्न खोजेको हो ? आउनेबित्तिकै नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई बर्खास्त गरिए, राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइए र नियुक्तिका लागि खुला विज्ञापन भयो । नियोगका प्रमुखहरूलाई समूहमा प्रधानमन्त्रीले भेटे । यसले आशंका पनि उब्जाएको छ र ?

–यहाँ सरकारले नै त्यस्तो गर्न थालेको भन्ने त मलाई लाग्दैन । तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका केही व्यवहारले अलिकति झस्काएको अवश्य हो । किनभने प्रधानमन्त्रीले जसरी बोल्नुभयो संसदमा, त्यो त अत्यन्त आपत्तिजनक छ । र त्यो कुरालाई हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि स्वीकार नगरेर टालटुल गर्ने प्रयास गर्‍यो । भनाइको मतलब प्रधानमन्त्रीको भनाइ आपत्तिजनक छ भन्ने कुरा त सीधा शब्दमा स्वीकार नगरे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले सच्याउने प्रयास गरेबाटै, ढाकछोप गर्ने प्रयासबाटै बुझिन्छ नि त ।

र त्यो अझैसम्म चाहिँ संसदको अभिलेखमा अभिलिखित नै छ । र अझैसम्म प्रधानमन्त्रीबाट त्यस विषयमा ‘मैले भन्न खोजेको यो हो, छोटो भनेको हुनाले त्यहाँ भ्रम सिर्जना हुन गयो अनि त्यो भ्रमको निम्ति म दुःखी छु’ अथवा जो शब्द हो, त्यसलाई फिर्ता लिएको पनि भन्नुभएको छैन । अर्को कुरा, आवश्यकता अनुसार हामी सबैसँग भेट्नुपर्छ । ‘कसैसँग भेट्दिनँ’ भनेर हुँदैन । आवश्यकता अनुसार सबैसँग भेट्नुपर्छ । हाम्रो देश सानो छ, विभिन्न सहयोगको भरमा देश चलेको छ । हामीले भेट्नै पर्छ भेटदिन भन्नुहुँदैन ।

कुनै अन्य देशसँग भ्रमण नगरेका सत्ताधारी पार्टीका सभापतिले भारतको यात्रा गर्नुभयो । परराष्ट्र मन्त्रीले चीन र भारत दुवैको यात्रा गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो । त्यसैगरी, आफ्ना आवश्यकता सम्बन्धको गहनता, उत्पन्न भएका समस्याअनुसार त हरेकसँग अन्तक्रिया गर्नुपर्छ ।

व्यापारमा रोक लागेको छ, हामी बोल्दैनौँ भनेर हुन्छ ? हाम्रा कतिपय उत्पादनहरू भारतको बजार जान समस्या सिर्जना भएका छन्, त्यहाँ त भन्नैपर्‍यो नि, बोल्नैपर्‍यो नि । त्यस्तै हाम्रा कतिपय समस्या छन् जसको समाधान गर्नुपर्ने छ, त्यहाँ त हामीले बोल्नैपर्‍यो नि । बोल्दैनौँ भनेर हुन्छ र ? त्यो त शक्तिशाली देशले एकदम आफैँले कसैसित सम्बन्ध नराखे पनि बाँच्ने जस्तो त हामीले गर्न मिल्दैन ।

• पछिल्लो समय यो ‘एक चीन नीति’ विपरीत नेपालमा दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन दिइयो भनी दाबी गर्दै व्यापक विरोध भयो, पूर्वराजदूतहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतले विज्ञप्ति जारी गरे । यो भनेको केही न केही थाहा पाएर नै होला नि ?

–हामीले चीनको अखण्डतामा हेरफेर गरेका छौँ, एक चीनको नीतिमा हेरफेर गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यो घटना पनि एउटा विकृति हो, नभइदिएको भए हुन्थ्यो । त्यसमा पनि हामी होसियार हुनुपर्छ । तर कहिलेकाहीँ एउटा प्रजातान्त्रिक देशमा फाट्टफुट्ट घटना भइदिन्छन््, त्यो नौलो कुरा होइन । त्यस्ता घटनाले निरन्तरता नपाऊन् भनेर होसियार हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले त्यसलाई होसियार बनाउने घटनाको रूपमा चाहिँ हामीले लिऔँ । त्यस्ता घटनाहरू नदोहोरिऊन्, त्यसले हाम्रो नीतिमै असर पारेर सम्बन्धहरूलाई बिथोल्ने काम नगरोस् ।

• यो बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा परराष्ट्र नीतिमा केही सुधारको आवश्यकता देख्नुभएको छ ?

–परराष्ट्र सम्बन्ध तथा  नीतिमा समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ । तर त्यो समीक्षा गर्दागर्दै हाम्रा आधारभूत मान्यता भुल्नु हुँदैन । मैले भनेँ नि, परराष्ट्रका मूल्य मान्यता तथा सिद्धान्त संविधानमा उल्लेख छ त्यसलाई टेकेर मात्र समीक्षा गर्नुपर्छ । ती आधारभूत मान्यतालाई चलाउन पाइँदैन । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले छिमेकीसँग र विश्वका देशहरूसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्दछ । राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सम्बन्ध अगाडि बढाउँदा खेरि भेटघाट, भ्रमणहरू आदानप्रदान के–कति आवश्यक छन्, त्यो पनि गर्नुपर्दछ । त्यसैले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनको शैलीलाई पुनर्विचार गर्नैपर्छ । पहिलेको शैली पनि ठीक थिएन, अहिलेको शैली पनि ठीक देखिएन । यी दुवैलाई सच्याउनुपर्दछ ।

• सच्याउनैपर्‍यो भने के सच्याउने ? एक लाइनमा भन्दिनुस् न ।

–राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर नै काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय हितअन्तर्गत हाम्रो आर्थिक विकास पनि आउँछ, स्वाभिमान पनि आउँछ, स्वाधीनता पनि आउँछ र छिमेकीहरूसँगको एउटा सम्मानजनक सम्बन्ध पनि आउँछ । सबै छिमेकीसँग, दुवै छिमेकीसँग र आकाशीय छिमेकीसँग पनि सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ ।

• भनेको परराष्ट्र नीतिमा छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो ?

–म त्यसो भन्दिनँ । छिमेकी त छिमेकी हुन्, छिमेकीसँग छिमेकी सम्बन्ध गर्नुपर्छ । अन्य राष्ट्रहरूसँग मित्रराष्ट्र सम्बन्ध गर्नुपर्छ । त्यसैले अन्य देशहरूबाट सामान ल्याउनुपर्‍यो भनेपछि पारवहनको सुविधा त छिमेकीहरूबाटै हुन्छ नि, होइन र ? पारवहनचाहिँ अन्य देशबाट खोजेर त हुँदैन ।

त्यसैले हरेक देशसँगका सम्बन्धका आफ्नै विशेषता छन् । हरेक देशसँगको सम्बन्धलाई हामीले त्यही अनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ गर्नुपर्छ । तर त्यसो गर्दा राष्टिहित, स्वाभिमान र सम्मानजनक सम्बन्धलाई ध्यान दिनुपर्छ । असमान सम्बन्ध र सन्धि सम्झौता नभइदिऊन् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ ।