काठमाडौंँ । विश्वकप फुटबलको मैदानमा ‘सिमुलेसन’ शब्द खेलप्रेमीहरूका लागि नौलो होइन ।

सामान्य अर्थमा सिमुलेसन भन्नाले कुनै पनि वास्तविक प्रक्रिया, प्रणाली वा व्यवहारको कृत्रिम नक्कल वा हुबहु अभ्यास बुझिन्छ । खेलमैदानमा खेलाडीले विपक्षीको सामान्य स्पर्शमा पनि फल भएको भान पार्न कृत्रिम रूपमा लडेको नाटक गर्नु वा रेफ्रीलाई भ्रममा पार्न अभिनय गर्नु सिमुलेसनको उदाहरण हो । तर खेलमैदानमा सीमित यो शब्द अहिले नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक बन्न पुगेको देखिन्छ । 

नेपाली राजनीतिमा यसको प्रयोग राज्य सञ्चालकहरूले नागरिक र सञ्चारमाध्यमलाई अल्मल्याउन तथा आफ्ना कमजोरी लुकाउन गर्ने कृत्रिम अभ्यासका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ ।

वास्तविक सुधार र रूपान्तरण गर्नुको सट्टा सुशासनको कृत्रिम ‘भ्रम’ छर्न राज्य र नेतृत्वले कतिपय अवस्थामा यस्ता घटनाहरू सिर्जना गर्ने गरेको पाइन्छ । समाजशास्त्रीहरूका अनुसार जब–जब सरकार वा लोकतान्त्रिक नेतृत्व चौतर्फी असफलता, प्रशासनिक कमजोरी वा आलोचनाले घेरिन्छ, तब–तब सर्वसाधारणको ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि राज्य वा नेतृत्वले एउटा नयाँ ‘सिमुलेटेड क्राइसिस’ अर्थात् कृत्रिम संकट वा पपुलिस्ट स्टन्ट अघि सार्ने गर्छ । यसको मूल उद्देश्य नागरिकहरूलाई वास्तविक मुद्दा, नीतिगत कमजोरी र असफलता बिर्सन लगाएर सामाजिक सञ्जालमा नयाँ बहसको चक्रव्यूहमा फसाउनु हो ।

मेयर हुँदा आलोचना छल्न स्टन्ट

काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर हुँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री  बालेन शाहको हकमा पनि यो रणनीति लागु हुन्छ । उनले लोकप्रिय जग खडा गरे पनि संस्थागत गृहकार्यको अभाव, प्रशासनिक समन्वयको कमजोरी र विधिको शासनको उपेक्षा गर्दा सिर्जना हुने दबाबलाई छल्न विभिन्न समयमा यस्तै ‘स्टन्ट’ र विषयान्तरको रणनीति अपनाएको थिए ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएदेखि नै बालेनमा स्थापित कानुनी प्रक्रियाभन्दा परिणाममा मात्र हतारिने प्रवृत्ति स्पष्ट रूपमा देखियो । उनले सुरुवाती चरणमा कतिपय लोकप्रिय र प्रशंसनीय कामहरू गरे पनि संस्थागत र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्दा ती कदमहरू कानुनी रूपमा विवादित बने,जसका कारण महानगरपालिकाले पटक–पटक अदालती धक्का व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसको एउटा प्रमुख उदाहरण नर्भिक अस्पताल प्रकरण हो । नक्साविपरीत बनेका संरचना भत्काउन २४ घण्टे सूचना टाँसेर मेयर बालेन आफैँ नर्भिक अस्पताल पुगेका थिए । तर, स्थापित कानुनी प्रक्रिया र स्पष्ट सुनुवाइको मौका नदिई चालिएको उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले तत्काल संरचना नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि महानगर पछि हट्न बाध्य हुनुपर्‍यो । 

यसैगरी, नयाँ बानेश्वर, सुन्धारा र न्युरोड क्षेत्रका व्यावसायिक भवनका पार्किङ (बेसमेन्ट) खाली गराउँदा बालेनले सर्वसाधारणबाट निकै ताली पाएका थिए । तर, टुकुचा खोला उत्खनन र थापाथलीको सुकुमबासी बस्ती हटाउने विषयमा भने गम्भीर कानुनी र प्रशासनिक कमजोरीहरू देखिए । टुकुचा खोलाको बहाव क्षेत्र पत्ता लगाउने भन्दै निजी सम्पत्ति र घरहरू मुनि डोजर चलाउँदा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरिएको भन्दै अदालतले अंकुश लगाइदियो । 

महानगरपालिकाले सुकुमबासी बस्तीमा बल प्रयोग गर्न खोज्दा बेहोर्नुपरेको असफलता पनि यसैको कडी हो । ४ मंसिर २०७९ को आम निर्वाचनकै दिन थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा महानगरले बिनाकुनै ठोस गृहकार्य र भूमि आयोगसँग न्यूनतम समन्वय नै नगरी डोजर पठाएको थियो । उक्त विना तयारीको बल प्रयोगको प्रयास स्थानीय बासिन्दाको प्रतिकारका कारण असफल भयो । झडपमा परेर ३६ जना नगर प्रहरी घाइते भएका थिए  । यस असफलता र यसबाट सिर्जना भएको व्यापक आलोचनालाई मत्थर पार्न बालेनले तत्कालै सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक र विना प्रमाणका कुराहरू लेखेर नागरिकको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेका थिए ।

बालेनको कार्यशैलीको सबैभन्दा ठुलो आलोचना उनको संवादहीनता माथि हुने गरेको थियो । संघीय सरकारले आफ्ना १७ बुँदे माग पूरा नगरेको भन्दै उनले २६ चैत २०७९ देखि देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाट फोहोर नउठाउने अनौठो र गैरकानुनी ढिट लिएका थिए । यसबारे संघीय सरकारसँग औपचारिक वार्ता वा समन्वय गर्नुको साटो उनले फेसबुकमार्फत आक्रामक आक्रोश पोखिरहे ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य र वातावरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको फोहोर व्यवस्थापन जस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक बार्गेनिङको हतियार बनाउनु पदीय मर्यादा अनुकूल थिएन । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले फोहोर उठाउन स्पष्ट आदेश जारी गरेपछि मात्र महानगर पछि हट्न बाध्य भयो । यसले उनी संस्थागत समाधान र कानुनी प्रक्रियाभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता अर्थात् डिजिटल पपुलिज्म मा बढी रुचि राख्छन् भन्ने पुष्टि गर्छ ।

संघ र स्थानीय तहबीचको असमझदारी सुल्झाउन आयोजना गरिने कतिपय औपचारिक बैठकहरूमा बालेन प्रायः उपस्थित नहुने तर सामाजिक सञ्जालमा भने आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहने शैलीले उनको संस्थागत राजनीति र प्रशासनिक परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाएको छ । २०८१ जेठमा महानगरपालिकाले सडक विभाग र डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौंको मूलगेटमा फोहोर थुपारिदिएको घटना यसको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो । न्युरोडमा सडक साँघुरो पारेर फुटपाथ बढाउने महानगरको योजनालाई सडक विभागले रोकेको रिसिइबी साध्न बालेनले शनिबारको दिन पारेर सडक कार्यालयको मूलढोकामा धुलो र फोहोर थुपार्न लगाएका थिए ।

कानुनी प्रक्रिया र अधिकारक्षेत्रको विवादलाई संवादद्वारा हल गर्नुको सट्टा भौतिक रूपमै सरकारी कार्यालयको गेटमा फोहोर फालेर भिडियो खिची फेसबुकमा हाल्नुले बालेन समस्या समाधान गर्न नभई आफ्ना कट्टर समर्थकहरूमाझ ‘हिरो’ बन्ने र मूल विवादलाई विषयान्तर गर्ने दाउमा रहेको स्पष्ट पारेको थियो । 

२०८१ साउनमा सुन्धारास्थित अधुरो धरहरा सञ्चालन र यसको स्वामित्वलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बालेनबीच फेरि विवाद चर्कियो । महानगरले धरहराको बेसमेन्टमा ९ माघ २०८० देखि निःशुल्क पार्किङ सुरु गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले धरहराको स्वामित्व पालिकाको नभएको र निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न नहुँदै हतारहतार निःशुल्क पार्किङ चलाएर सस्तो प्रचारबाजी गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । बालेनले यस विवादलाई पनि कानुनी र प्रशासनिक रूपमा सुल्झाउनुको सट्टा ’ओली भर्सेस बालेन’ को सामाजिक सञ्जालको द्वन्द्वमा परिणत गराए । 

मेयर भएपछि फेसबुकमा चर्किएका थिए बालेन

काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएयताका बालेनका फेसबुक पोस्टहरू हेर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा पदीय मर्यादाअनुरुप पाइँदैन । गीत, कविता, व्यक्तिगत तस्बिर र महानगरका सूचनाबाहेक राजनीतिक विषयमा उनले गरेका अधिकांश पोस्टहरू उत्तेजना फैलाउने खालका थिए । अदालत, सरकार, प्रशासनलगायत राज्यका मूल संरचनाबाट आममानिसको विश्वास कम गर्नेगरी भ्रामक दाबी गरेर उनले कैयौँ स्टाटस लेखेका छन् । स्थानीय सरकारको नेतृत्वकर्ता मेयर बालेन फेसबुक स्टाटसकै कारण दुईपटक अदालतको मानहानि मुद्दा समेत खेपेका थिए । 

मेयर निर्वाचित भएदेखि नै बालेनको बोली र व्यवहारमा अराजकताको झल्को देखिन थालेको थियो । उनी कहिले सिंहदरबार जलाइदिने धम्की दिन्छन् त कहिले संघ सरकारलाई ‘भिड्न आइजो’ भनेर चुनौती दिन्छन् । प्रहरीले फोहोर बोक्ने महानगरको गाडीका चालकहरूलाई पक्राउ गरेपछि २०२४ मे २० मा उनले फेसबुकमा ‘को को जुध्न आउने हो, आए हुन्छ कसैलाई बाँकी छाडिँदैन’ भन्दै चुनौती दिएका थिए । उनले आक्रोश पोख्दै लेखेका थिए, ‘भ्रष्टलाई समाउन सक्नु भएन, काठमाडौँमा फोहोर बोक्ने चार चालकलाई समाउनु भएछ यो सरकारले । जबसम्म स–सम्मान चालकहरू रिहा हुँदैनन् सिंहदरबारलगायत सबै पार्टी कार्यालय तथा नेताहरूको घरको फोहोर उठ्दैन । को को जुध्न आउने हो, आए हुन्छ, कसैलाई बाँकी छाँडिँदैन ।’ 

त्यस्तै मेयर बालेनले गौशाला धर्मशालाको सन्दर्भमा मारवाडी सेवा समिति जस्ताले देश चलाउने गरेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जिम्मेवारी दिने सम्झौता गरेपछि महानगरको टोली धर्मशाला खाली गराउन पुगेको थियो । गौशाला धर्मशाला चलाइरहेको मारवाडी सेवा समितिले यसको प्रतिवाद गर्‍यो । यही विषयमा मेयर बालेनले लेखेका थिए, ‘आफ्नो जिम्मेवारीमा आएको संरचनालाई संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न महानगर प्रहरी पुग्छ । अदालतको फैसला, कोषको निर्णय सबै लत्याएर मारवाडी सेवा समिति प्रतिकारमा उत्रिन्छ । नेपाल प्रहरीले महानगरलाई हस्तक्षेप गरेर उल्टो मारवाडी सेवा समितिको संरक्षण गर्छ । अब बुझ्नु, देश चलेको त यस्तै समितिबाट पो रहेछ । यस्ता समितिहरूको नाजायज सम्बन्धहरू नियम र अदालतभन्दा माथि रहेछन् । हामी चाहिँ प्रहरी र सरकारले देश चलाएको भन्दै भ्रममा रहेछौँ ।’ 

यति मात्र होइन, बालेनले समग्र राजनीतिक प्रणाली र आवधिक निर्वाचनको औचित्यमाथि नै प्रहार गर्ने गरी २९ नोभेम्बर २०२३ मा एउटा स्टाटस लेखेका थिए, जसमा आगामी २०८४ को निर्वाचनलाई लिएर यस्तो टिप्पणी थियो, ‘देश बन्छ, तिमीहरूको ८४ ले बन्दैन, तिमीहरूको ८४ सक्किएर बन्छ, तिमीहरूलाई सक्काएर बन्छ ।’

बालेनको २०२३ मा स्टाटस मार्फत सिंहदरबारमा आगो लगाउने धम्की दिएका थिए ।  महानगरपालिकाको गाडीलाई प्रहरीले कोटेश्वरमा रोकेर सामान्य सोधपुछ र चेकजाँच गरेको भन्दै आक्रोशित भएका बालेनले लेखेका थिए, ‘आजको लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने, सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु । याद राख चोर सरकार’ पछि चौतर्फी आलोचना बढेपछि उनले उक्त स्टाटस फेसबुकबाट हटाएका थिए ।

काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै आलोचन भएपछि  सामाजिक सञ्जालमा सिंहदरबारमाथि आक्रोश पोख्दै  २०२३ मा उनले  देश सफा गर्न नेताहरूलाई सिसडोलमा लैजानुपर्ने भन्दै आवोग देखाए । ‘आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन । साँच्चिकै देश सफा गर्नुपरे त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ त्यसको केही समयपछि उनले फेरि लेखे, ‘कि काठमाडौँको हितमा काम गर्नुहोस्, कि सिंहदरबार अरू पालिकामा सार्नुहोस् । हामी काठमाडौँवासीलाई कुनै आपत्ति छैन, चाहे सिंहदरबार सार्नुस् कि राजधानी सार्नुस् ।’

मेयर भइसकेपछि उनले राजनीतिक नेतृत्व र आन्दोलनहरूमाथि कडा प्रहार गर्दै लेखेका थिए, ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन ? को नेता हो थाहा छ? घर कहाँ हो थाहा छ? सिधै लगेर बागतीमा चोपाल्नुस् । यस्तो सडक नाटक धेरै देखिसक्यौँ हामीले । पत्याउँदिन म चाहिँ । तपाईंहरूलाई यत्रो भोट दिएर नेता बनाएको आन्दोलन गर्नलाई हैन, सिँधै कारबाही गर्नलाई हो, सिँधै कारबाही गर्ने नीति बनाउनलाई हो ।’ उनले  ‘नयाँ, पुरानो सबै नेताहरू चोर हुन्, कसैलाई देशको माया छैन’ भनेर समेत टिप्पणी गरेका थिए ।

भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’ का विषयमा फेसबुकमा टिप्पणी गर्दा मेयर बालेनले अदालतको अवहेलना मुद्दा खेप्नुपर्‍यो । १५ जुन २०२३ मा उनले फेसबुकमार्फत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रबाट तीन दिनमा 'आदिपुरुष' फिल्म हटाउन निर्देशन दिएका थिए । सोही क्रममा अदालतले फिल्म प्रदर्शन रोक्न नमिल्ने आदेश दिएपछि बालेनले घोषित रूपमै अदालतको आदेश नमान्ने बताए । ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।’

२०२२ को अन्तिमतिर उनले नयाँ चुनिएर आएका सांसदहरूलाई हेपेर लेखेका थिए । ‘नयाँ सांसदहरू, नयाँ गफाडीहरू, उही पुरानो देश, उही पुराना व्यापारीहरू ।’

यी सबै घटनाक्रम र सामाजिक सञ्जालका आक्रामक स्टाटसहरू प्राय त्यतिबेला आएका छन् । जतिबेला उनको आलोचना धेरै हुने गरेका थियो । ‘बालेनले आफ्ना प्रशासनिक असफलता र आलोचनाहरूलाई डाइभर्ट गर्न सधैँ यस्ता ’स्टन्ट’हरूको सहारा लिएका थिए । काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको चरम संकट, जथाभावी डोजर चलाउने हतारो, फुटपाथ व्यवसायीहरूमाथि नगरप्रहरीले गर्ने अमानवीय व्यवहार र न्युरोड सडक खन्ने विवाद हुँदा उनी संवाद गर्ने भन्दा पनि इस्यु डाइभर्ट गर्ने गर्थे,’ काठमाडौं महानगरपालिकाका एक वडाध्यक्ष भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यही शैली

बालेनको यो विषयान्तर गर्ने कार्यशैली केवल महानगरको मेयर हुँदा मात्र सीमित रहेन । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि उनको यो शैली निरन्तर रूपमा प्रकट भयो । मेयर हुँदा विकास भएको उनको ‘इस्यु छल्ने’ र विषयान्तर गर्ने कौशलले प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा पनि निरन्तरता पायो ।  पछिल्लो घटना  गणेश नेपाली आत्महत्या प्रकरण र होल्डिङ सेन्टरमा सुकुमबसीहरूको बिचल्ली भएपछि सरकारको व्यापक आलोचना हुन थालेको थियो । नागरिक स्तर र सञ्चारमाध्यमबाट सरकारको संवेदनशीलता र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका थिए ।

यस्तो चौतर्फी दबाब र आलोचनाको स्थिति सिर्जना भएपछि सरकारको प्रतिरक्षा गर्न र मिडियाको ध्यान मोड्नका लागि सत्ता निकटहरूबाटै एउटा नयाँ प्रपञ्च रचियो । कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजन जस्ता देशका स्थापित सञ्चारमाध्यमका मूल ढोकाहरू अगाडि शङ्कास्पद रूपमा सवारी साधनहरू पार्किङ गरेर मिडिया हाउसको कामकाजमा अवरोध पुर्‍याउने प्रयास गरियो । पछि ट्राफिक प्रहरीले क्रेनको सहायताले ती गाडीहरू हटाउनुपरेको थियो । यस घटनाको गहिरो अनुसन्धान हुँदा यस कार्यमा सत्ताधारी दल रास्वपाकै नेता तथा कार्यकर्ताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको कुरा बाहिर आयो, जसले सञ्चारमाध्यमलाई तर्साउन र वास्तविक जनआक्रोशलाई विषयान्तर गर्न खोजेको प्रस्ट पार्छ ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुकुमबासी बस्तीमा विना विकल्प र विना तयारी डोजर चलाउँदा सरकारको मानवीय दृष्टिकोणमाथि ठूलो प्रश्न उठेको थियो । चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला बालेनले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को चिज प्रयोग सम्बन्धी  िविषयलाई चर्चामा ल्याएर आम मानिसको ध्यान सुकुमबासी समस्याबाट मोड्न खोजेका थिए । यसका अतिरिक्त, जब–जब सरकार नीतिगत असफलता र जनजीविकाका सवालमा संकुचित बन्दै जान्छ, तब–तब उनले सामाजिक सञ्जालमा पर्यटकीय ठाउँका आकर्षक भिडियो तथा तस्बिरहरू सेयर गर्ने वा आफ्ना व्यक्तिगत फोटोहरू हालेर बहसलाई विषयान्तर गर्ने गरेका छन् ।

राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीसमेत रहेका युवा अभियान्ता सरोज राजभण्डारी भन्छन्, ‘यो सबै किन गरियो भनेर ५ मिनेट सोच्ने हो भने उत्तर आउँछ । उनीमाथि प्रश्न उठे केही न केही कन्ट्रोभर्सी, गसिप आउने गरेकै छ ।’ उनी भन्छन्, ‘बालेनको कार्यशैली यस अगाडि पनि यस्तै छ । अहिले पनि यही हो । नयाँ केही छैन । बालेनको टिमले सोच्ने पनि यही स्तरको हो,’ राजभण्डारी भन्छन् ।

राजभण्डारी यसलाई आधुनिक राज्य सञ्चालकहरूको तरिकाको रुपमा व्याख्या गर्छन्, ‘पहिले पहिले मास म्यानुप्लेट गर्न धेरै गाह्रो हुन्थ्यो । नगर्ने भन्नेचाहिँ होइन । तर अहिले आफैँ ठुलो इन्फुलन्सर भएकोले बालेनले इस्यु डाइभर्ट गर्न सजिलो छ । त्यही गरिरहेका छन् । यसको अभ्यास संसारम फरक फरक छ । जसरी भारतमा चुनाव आएपछि बीजेपीले धार्मिक मुद्दा र पाकिस्तान जोडेर प्रचार गर्छ । त्यसले आम जनताको इस्यु डाइभर्ट गर्छ, तर नेपालमा चुनावीभन्दा पनि प्रश्न उठेपछि बालेनले यस्तो गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।  

नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा धेरै पछ्याइएका र ठुलो क्रेज भएका बालेनसँग इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूमाझ बलियो प्रभाव छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा राख्ने जुनसुकै सामग्री वा धारणा क्षणभरमै भाइरल हुने गर्छ । यही सञ्जालको तागत र समर्थकहरूको भिडको आडमा उनले जटिल राजनीतिक र प्रशासनिक मुद्दाहरूलाई सहजै भावनात्मक मोड दिँदै ‘इस्यु डाइभर्सन’ गर्ने गरेका छन् ।

यो पनि

बालेनको ‘ब्रेकविहीन’ शासनको मोहले दम्भपूर्ण नेतृत्वतर्फ सङ्केत गर्दैछ