धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच देखिएको विवाद समाधानका लागि काठमाडौँमा संवाद जारी छ।

बजेट पारित गर्न अब दुई दिन मात्र बाँकी रहँदा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बुधबारसम्म निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

बजेट विवाद समाधानका लागि सोमबार पार्टी नेतृत्वको आह्वानमा काठमाडौँ पुगेका मुख्यमन्त्री शाहले मङ्गलवार रातोपाटीसँग कुरा गर्दै एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताबिच दिनभर सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिए।

‘एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबिच निरन्तर संवाद भइरहेको छ। फोनमा पनि छलफल जारी छ। वातावरण सकारात्मक छ। भोलिसम्म केही न केही निकास निस्कन्छ भन्ने विश्वास छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने।

उनका अनुसार आफू बुधबार धनगढी फर्किने तयारीमा छन् भने त्यसपछि प्रदेश सभाबाट बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

‘पर्सी बजेट पारित हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ। अहिले पनि छलफलमै छौँ,’ उनले भने। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते सार्वजनिक गरेको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटलाई लिएर सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।

एमालेले बजेट एकलौटी ढङ्गले ल्याइएको, आफ्ना सुझाव समेटिएको नभएको तथा योजनाको वितरण असन्तुलित भएको आरोप लगाएको छ।

एमालेका ६ जना सांसदले ६ मन्त्रालयको बजेट एक रुपैयाँमा झार्नुपर्ने मागसहित प्रदेश सभामा खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन्। एमाले प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले मुख्यमन्त्रीले पार्टीका सुझाव बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै बजेटमा संशोधन नभएसम्म खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडान दोहोर्‍याएका छन्।

यता नेपाली कांग्रेस भने हालकै बजेट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ। बजेट विवाद चर्किएपछि कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले सोमबार मुख्यमन्त्री शाहसँग काठमाडौँमा भेट गर्दै एमालेसँग थप संवाद र परामर्श गरेर सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए। गठबन्धनको मर्मअनुसार विवादलाई संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

बजेट सार्वजनिक भएको दिनदेखि नै सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको मतभेद अझै औपचारिक रूपमा टुङ्गो लागिसकेको छैन। यद्यपि पछिल्ला दुई दिनदेखि शीर्ष तहमा भइरहेको निरन्तर संवादपछि समाधानतर्फ सकारात्मक वातावरण बनेको मुख्यमन्त्री शाहको दाबी छ।

प्रदेश सरकारका लागि असार ३२ गतेभित्र बजेट पारित गर्नु संवैधानिक बाध्यता हो। तोकिएको समयभित्र बजेट पारित हुन नसके नयाँ आर्थिक वर्षदेखि विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा सरकारी खर्च सञ्चालन प्रभावित हुने जोखिम रहेको छ। त्यसैले सत्ता साझेदार दलहरू अन्तिम घडीसम्म सहमति जुटाउने प्रयासमा जुटेका छन्।