काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका प्राकृतिक विपद्हरूको प्रकृति, आवृत्ति र तीव्रतालाई हेर्दा अधिकांश घटनाको मुख्य कारक जलवायु परिवर्तन देखिएको छ । पर्वतीय भूगोल र वातावरणीय संवेदनशीलताका कारण नेपाल विश्वकै सबैभन्दा बढी जलवायु जोखिममा रहेको मुलुक हो । मनसुनको नियमित लय बिग्रनु, कतै सुख्खा त कतै अतिवृष्टि हुनु, तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा हिउँ पग्लनु, तराईमा तातो हावाको लहर (हिटवेभ) र कडा सुक्खा देखिनुलाई अब सामान्य प्राकृतिक मौसमका रूपमा मात्रै बुझ्न नमिल्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने क्रम जारी रहेकाले आगामी वर्षहरूमा यस्ता दृश्यहरू अझै बढ्दै जाने र समस्या झन् भयावह हुने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विपद् पोर्टलका अनुसार पछिल्लो १३ वर्षमा नेपालले जलवायुजन्य हानि-नोक्सानीका कारण करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, खडेरी, तातो हावा र चट्याङ जस्ता विपद्हरूले नेपालको कृषि प्रणाली, पूर्वाधार र मानव जीवनमा गम्भीर सङ्कट पैदा गरेको छ । विगत १३ वर्षको क्षतिलाई औसत रूपमा हेर्दा नेपालले वर्षेनी करिब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति विशुद्ध रूपमा जलवायु परिवर्तनकै कारण व्यहोरिरहेको छ ।

यस अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा मात्रै वर्षेनी करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष हानि हुने गरेको अनुमान छ । बेमौसमी अतिवृष्टि र लामो खडेरीका कारण थन्क्याउने बेलाको खाद्यान्न बाली सखाप हुने गरेको छ भने तराईमा तातो हावाका कारण पशुचौपाया मर्दा ग्रामीण किसानहरूले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । अर्कोतर्फ, सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना जस्ता भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा बर्सेनि साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने गरेको छ । आकस्मिक बाढी र लेदोसहितको पहिरोले करोडौँको लगानीमा निर्मित पूर्वाधारहरू क्षणभरमै ध्वस्त पार्ने गरेका छन्, जसको पुनर्निर्माणमा राज्यको विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने गर्छ । यसबाहेक, व्यक्तिगत आवास र निजी सम्पत्तिको विनाशका कारण बर्सेनि करिब ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पारिवारिक नोक्सानी हुने गरेको अनुमान छ ।

• गैर-आर्थिक नोक्सानीको मापन नै छैन

जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्ले सिर्जना गरेको गैर-आर्थिक हानि-नोक्सानीको सामाजिक र वातावरणीय मूल्य झन् गहिरो छ । डढेलोका कारण वर्षेनी लाखौँ हेक्टर वन क्षेत्र र जैविक विविधता नष्ट हुँदा पारिस्थितिकीय प्रणाली नै सङ्कटमा परेको छ । बाढी र पहिरोका कारण थातथलो गुमाएर विस्थापित भएका नागरिकहरूको मानसिक पीडा र बालबालिकाहरूको शैक्षिक क्षतिलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन । ठूला विपद्को आर्थिक नोक्सानीको तथ्याङ्क प्राधिकरण लगायत सरोकारवाला मन्त्रालयले राखे पनि गैर-आर्थिक नोक्सानीको मापन हुन सकेको छैन । सरकारका नीतिले भौतिक संरचनालाई मात्रै क्षति र नोक्सानीको दायरामा राखेकाले दीर्घकालीन असर पार्ने गैर-आर्थिक हानि-नोक्सानीको पक्ष सबैभन्दा बढी बेवास्तामा परेको छ ।

गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट मेलम्ची बाढी बाहेक अन्य विपद्का घटनाको गैर-आर्थिक हानि-नोक्सानीको अध्ययन गरिएको पाइँदैन । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरको गैर-आर्थिक हानि-नोक्सानी प्रतिवेदनका अनुसार मेलम्ची बाढीपछि ८५ प्रतिशत प्रभावितले मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका छन् । अध्ययनले ७० प्रतिशतमा डिप्रेसन र ५७ प्रतिशतमा चिन्तासम्बन्धी समस्या देखिएको उल्लेख गरेको छ । यस्ता मनोसामाजिक र सांस्कृतिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न राज्यसँग स्पष्ट नीति, बजेट र संस्थागत जिम्मेवारी देखिँदैन ।

• प्रकोपको विस्तृत विवरण तयार पार्नुपर्छ: डा. धर्मराज उप्रेती

जलवायुविद् डा. धर्मराज उप्रेतीले प्रत्यक्ष नोक्सानी मात्रै नभएर डढेलो तथा वन विनाशका कारण चराचुरुङ्गी, जैविक विविधता, पारिस्थितिकीय प्रणाली र मानिसको आस्था जोडिएका धार्मिक-सांस्कृतिक धरोहरमा भएको दूरगामी गैर-आर्थिक हानि-नोक्सानी झन् भयावह बन्दै गएको बताएका छन् । तर विडम्बना, राज्यसँग हाल यो गैर-आर्थिक क्षतिको कुनै आधिकारिक लेखाजोखा र एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली छैन ।

डा. उप्रेतीले भने, ‘एउटा पुल बग्दा त्यसको आर्थिक मूल्याङ्कन त तत्काल होला तर त्यसले गर्दा वारिपारिका मानिसले पाएको दुःख, शैक्षिक अवरोध र मानसिक तनाव जस्ता गैर-आर्थिक हानि-नोक्सानीको प्रणालीबद्ध अभिलेखीकरण हाम्रो राष्ट्रिय एकाउन्टिङ सिस्टममा छैन ।’ उनले थपे, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो नोक्सानीको विवरण आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गर्न र यो विपद् जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भनी प्रमाणित गर्न नसकेमा हरित जलवायु कोष, हानि-नोक्सानी कोष वा अनुकूलन कोषबाट नेपालले आर्थिक लाभ लिन सक्दैन ।’ यसले नेपालमा विदेशी लगानी र पैसा आउने बाटोलाई समेत रोक्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्यायको अधिकार स्थापित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरूबाट ठूलो रकम ल्याउन तत्काल राष्ट्रिय स्तरमा बलियो तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । नेपालले अब दयाको भिख मागेर होइन, न्यायको कोणबाट आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न यो प्रणाली अपरिहार्य भइसकेको उनको तर्क छ । तथ्याङ्कको समस्या समाधानका लागि देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह, सात प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई जोडेर एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

स्थानीय तहमा जोखिम आँकलन, पूर्वतयारी र योजना निर्माणका लागि डा. उप्रेतीले ‘थ्री पी’ (Pre-disposing, Precipitating, Protecting) मोडेल अनुसार काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । पहिलो अन्तर्गत सम्भावित जोखिमको नक्साङ्कन गर्ने, दोस्रो अन्तर्गत जोखिमलाई बढाउने तत्वहरूको पहिचान गर्ने र तेस्रो अन्तर्गत पूर्वसूचना प्रणाली तथा वैज्ञानिक तथ्यहरूको उपयोग गरी समुदायलाई जोगाउने सुरक्षाका उपायहरू सुनिश्चित गर्न सकिने उनले बताए । यसो गर्न सकेमा हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम, पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीबाट हुने आर्थिक तथा गैर-आर्थिक क्षतिको पूर्वअनुमान र न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको दाबी छ ।

• हानि-नोक्सानीको ‘आउटलुक रिपोर्ट’ चाहिन्छ: डा. महेश्वर ढकाल

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह-सचिव डा. महेश्वर ढकालले भौगोलिक जटिलता र जलवायु परिवर्तनको तीव्र असरले नेपालमा विपद् व्यवस्थापन र उद्धार कार्य अत्यन्त खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन् । देशका ८० देखि ९० प्रतिशत विपद्हरू प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तनकै कारण भएकाले परम्परागत विपद् व्यवस्थापनका उपायहरू अपर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ ।

सह-सचिव डा. ढकालले भने, ‘हाम्रो विविध र छरिएर रहेको बसाइका कारण सानोभन्दा सानो विपद्को घटनामा पनि उद्धार र पुनस्र्थापना गर्न धेरै महँगो पर्छ ।’ उनले अगाडि थपे, ‘जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका हानि-नोक्सानीका कारण हामीले विकास र बस्ती विकासको अवधारणामा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ विपद्को समयमा सरकारी प्रक्रियाहरू अत्यन्तै सरलीकृत र समन्वयकारी हुनुपर्ने तथा बढीभन्दा बढी स्रोत-साधन स्थानीय स्तरमा पुग्ने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

मानवीय जीवन र मानसिक पीडालाई आर्थिक मूल्यमा मूल्याङ्कन गर्न कठिन हुने भन्दै उनले विद्यालय बाढीले बगाएर लैजाँदा बालबालिकाको दिमागमा पर्ने तनाव मापन गर्ने भरपर्दो विधि विश्वमै विकास भइनसकेको अवस्थामा नेपालले कम्तीमा हरेक पाँच वर्षमा देशको समग्र हानि-नोक्सानीको अवस्था झल्काउने ‘आउटलुक रिपोर्ट’ प्रकाशन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘हानि-नोक्सानीको विषय धेरै जटिल, प्राविधिक र कम्प्लेक्स छ ।’ उनले थपे, ‘नन्-इकोनोमिक लस एण्ड ड्यामेजको मात्र होइन, इकोनोमिक लस एण्ड ड्यामेजको पनि राष्ट्रिय एकाउन्टिङ सिस्टममा राम्रोसँग आउन सक्या छैन ।’ प्राधिकरणले कति जनाको मृत्यु भयो वा कति घाइते भए भन्ने डाटा ल्याए पनि साँच्चै हानि-नोक्सानी कति भएको छ भनेर भन्न नसकेको स्थितिमा हरेक पाँच वर्षमा ‘आउटलुक’ रिपोर्ट प्रकाशित गर्दा थप नीति तर्जुमा गरी फिल्डमा कार्ययोजना सहित काम गर्न सघाउ पुग्ने उनले स्पष्ट पारे ।

• ‘हानि-नोक्सानी कोष’ बाट लाभ लिन वैज्ञानिक पुष्टि आवश्यक: मञ्जित ढकाल

एफआरएलीको बोर्ड सदस्य समितिका सल्लाहकार समेत रहेका जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकालले अनुकूलनको सीमा नाघेर क्षति अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि अहिले देशहरू जलवायुजन्य हानि-नोक्सानीको चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । विगत ५-६ वर्षका अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरूको ठूलो उपलब्धिको रूपमा हालै ‘द फण्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज’ स्थापना भएको र यस कोषमा हाल करिब ७०० मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध रहेको उनले जानकारी दिए । प्रत्येक विकासोन्मुख राष्ट्रले ५ देखि २० मिलियन अमेरिकी डलरसम्मको सहायता पाउन प्रस्तावना पेस गर्ने बाटो खुला भइसकेको र नेपालले पनि यस अन्तर्गत आफ्ना प्रस्तावहरू पेस गरिसकेको छ । तर यो कोषबाट वास्तविक लाभ लिनका लागि विपद् जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भन्ने वैज्ञानिक पुष्टि र जलवायु विज्ञानको बलियो आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कोषको प्रकृतिका बारेमा स्पष्ट पार्दै विज्ञ ढकालले भने, ‘यो कोष अलिक भिन्न प्रकारको छ ।’ उनले थपे, ‘हाम्रोमा बाढी आयो, विनाश भयो अथवा हिमताल विस्फोट भयो, अब हामी प्रपोजल लेख्न थाल्छौँ र अध्ययन गर्छौँ भन्न मिल्दैन ।’ पहिले नै भएका अध्ययनहरूले यो जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भन्ने पुष्टि गरिदिएको खण्डमा ती अध्ययनहरूलाई आधार मानेर छोटो समयमा प्रपोजल बुझाउन सकिने उनले बताए ।

कोषबाट लाभ लिन घटनालाई जलवायु विज्ञान अनुसार प्रमाणित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘हाम्रो देशमा जलवायु परिवर्तनकै कारण यो विनाश भएको हो भनेर प्रमाणित गर्न बलियो वैज्ञानिक अध्ययनहरू चाहिन्छ ।’ उनले तीन वर्षअगाडि काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा आएको बाढीको अध्ययनले पृथ्वीको औसत तापमान १.३ डिग्री सेल्सियसले बढ्दा यस्तो बाढीको क्षति १० प्रतिशतले र बाढी आउने सम्भावना ७० प्रतिशतले बढेको देखाएको उदाहरण दिए । यस्ता अध्ययनहरूले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय हानि-नोक्सानी कोषमा छिटो र प्रभावकारी रूपमा दाबी पेस गर्न सक्षम बनाउने उनको भनाइ छ ।

जलवायुजन्य हानि-नोक्सानीको दिगो समाधानका लागि विकसित र द्रुत गतिमा विकास भइरहेका राष्ट्रहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नु नै पहिलो सर्त भएको उनले बताए । नेपाल जस्ता देशले जलवायु परिवर्तनलाई विकासका हरेक योजनाहरूमा मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले भने, ‘जलवायु अनुकूलनलाई विकासका हरेक योजनासँगै एकाकार गरेर लैजानुपर्छ ।’ बजेटमा दुई-तीनवटा बुँदा राखेर मात्र यो विषय नसमेटिने उनको ठहर छ ।

• आकस्मिक विपद्का कारण क्षति बढ्दो: शान्ति महत

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार नेपालमा मनसुनको परम्परागत स्वरूपलाई जलवायु परिवर्तनले पूर्ण रूपमा खलबलाइदिएको छ । पहिला नियमित रूपमा पानी परिरहने मनसुनको सट्टा अहिले कतै खडेरी त कतै निश्चित क्षेत्रमा मात्र अत्यन्तै उच्च घनत्वमा भारी वर्षा हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । हिमश्रृंखलाहरूमा तापक्रम बढ्दा हिउँ पग्लिएर हिमताल विस्फोटनको खतरा बढेको छ भने स्थानीय वायुको प्रभावले अनुमान नगरिएका क्षेत्रमा आकस्मिक बाढी ल्याइरहेको छ ।

परम्परागत र नयाँ प्रकृतिका विपद्बीचको भिन्नता तथा पूर्वतयारीको चुनौतीबारे स्पष्ट पार्दै प्रवक्ता महतले भनिन्, ‘रेगुलर हुने खालका विपद्बाट मान्छे अलि बढी अवेयर पनि हुन्छन् र त्यसको तयारी पनि नियमित रूपमा र अभ्यस्त भएर गरिराखेका हुन्छन् ।’ उनले थपे, ‘तर, अहिले क्लाइमेट चेन्जबाट हुने आकस्मिक विपद्हरूका कारण हामी अलि अनभिज्ञ हुने, थाहा नपाउने, र पूर्वतयारी पनि राम्ररी गर्न नसकेकाले कतिपय ठाउँमा क्षति अझ धेरै बढेको देख्न सकिन्छ ।’

विपद् पोर्टलमा समावेश भएका घटनाहरूको पछिल्लो तीन वर्षको विवरण विश्लेषण गर्दा वार्षिक औसत ३ हजार ५ सय भन्दा बढी विपद्का घटनाहरू रेकर्ड भएको देखिन्छ । जसमा पहिरो, बाढी र चट्याङका कारण मात्रै वार्षिक सरदर ३ सय भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसैले, विपद् पोर्टलको डाटालाई केवल सामान्य विपद्का रूपमा मात्र राख्नुभन्दा पनि यी घटनाहरू जलवायु परिवर्तनकै कारण सिर्जित भएको हो भनी स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गर्नु अबको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ ।

विपद् र क्षतिको सही व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले एकीकृत र प्रविधिमैत्री सूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको छ । हाल प्राधिकरणको आफ्नै केन्द्रीकृत ‘विपद् सूचना पोर्टल’ सञ्चालनमा छ, जहाँ ७७ वटै जिल्ला र सबै पालिकाहरूमा हुने साना-ठूला विपद्का आधिकारिक सूचनाहरू संकलन हुन्छन् । महतले भनिन्, ‘हामीले डे-टु-डे रूपमा जिल्ला स्तर र सीडीओ कार्यालयहरूबाट आउने जाहेरी, प्रहरीको मुचुल्का र आधिकारिक निर्णयहरूलाई गुगल डक र पोर्टलमा क्युमुलेटिभ रूपमा अपडेट गर्छौँ ।’ विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूबाट लाभान्वित हुन पनि सही र वैज्ञानिक तथ्याङ्कको दस्तावेज हुनु आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।