सुर्खेत । कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले बुधबार बिहान राजीनामा दिएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा राजीवविक्रम शाह, सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री विजया बुढा र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीले संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएका हुन् ।

उनीहरू २०८१ साउनमा मन्त्री बनेका थिए । रातोपाटीलाई उपलब्ध स्रोतका अनुसार, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रहेका शाह हाल बैंककमा छन् । उपचारका लागि गएका उनी सुर्खेतबाट जाँदाखेरि नै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीकहाँ राजीनामा दिएर गएका थिए ।

नेताहरूका अनुसार, कांग्रेसका मन्त्रीको राजीनामा एक्कासि आएको होइन । ‘पूर्वप्रतिबद्धता अनुरूप नै उहाँहरूको राजीनामा आएको हो,’ एक सांसदले रातोपाटीसँग भने, ‘बजेट ल्याइनुभन्दा पूर्व नै राजीनामा गर्न भनिएको थियो । तर उहाँहरूले बजेट ल्याउन दिनुहोस् अनि राजीनामा दिउँला भन्नुभएको थियो ।’

पूर्वप्रतिबद्धता अनुरूप नै कांग्रेस मन्त्रीको राजीनामा आएको ती सांसदले बताए । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट ल्याउनुअघि नै कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री हटाइनुपर्ने र नयाँ पठाइनुपर्ने चर्चा दलभित्र उठेको थियो ।

‘उहाँहरूले खासै कार्यसम्पादन राम्रो गर्न सक्नुभएन, जताततै प्रश्न उठ्यो,’ एक सांसद भन्छन्–  ‘साथै, पहिला मन्त्री हुँदा पनि डेढ वर्षका लागि मात्रै भनिएको थियो ।’ सोही अनुरूप जेठमै राजीनामा दिन भनिएको तर बजेट ल्याएपछि दिने प्रतिबद्धता अनुरूप बुधबार राजीनामा आएको ती सांसद बताउँछन् ।

यद्यपि, कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामाले अब सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा अन्योल देखिन्छ । मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने कांग्रेसले यथावत् नै राखेको छ ।

पर्यटन मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका सुरेश अधिकारीले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न राजीनामा दिएको रातोपाटीलाई बताए । अहिले मन्त्रीले मात्रै राजीनामा दिनुको कारण के हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बनाउन हो । पूर्ववत् आलोपालाको सिद्धान्त अनुरूप कांग्रेस दल नेता मुख्यमन्त्री बन्ने समय आयो ।’

तर विगतमा भएका आलोपालो सिद्धान्त अनुरूप कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नेतृत्व लिन्थे भने अहिले मन्त्रीको मात्र राजीनामा आउँथेन । ‘यदि मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सत्ता हस्तान्तरण गरेको खण्डमा आफैँ मन्त्रिपरिषद् विघटन भइहाल्थ्यो,’ एक सत्तारुढ सांसद भन्छन् ।

मन्त्रीले मात्रै राजीनामा दिनुले दुईवटा तरिकाले चर्चा सुरु भएका छन् । ती सांसदका अनुसार, पहिलो कांग्रेसको समर्थन कायम रहेर नेतृत्वमा कँडेलकै निरन्तरता । दोस्रो, सत्ता समीकरण फेरबदल । दोस्रो चर्चा अनुरूप कि कांग्रेस—नेकपाबिच सत्ता समीकरण वा एमाले—नेकपाबिच सत्ता समीकरण हुने हो ।

प्रदेशमा सरकार बनाउन २० सिट आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा कांग्रेससँग १५, एमालेसँग १० र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग १४ सिट छ ।

यद्यपि नेकपाका नेताहरू भने त्यो अहिले सम्भव नहुने बताउँछन् । कांग्रेसका एक जिम्मेवार नेताका अनुसार, दल नेता शाहीले मात्रै चाहेर प्रदेशमा केही हुने देखिँदैन । ‘विकसित घटनाक्रमको विषयमा पार्टी केन्द्रमा छलफल होला,’ उनले भने, ‘माथिबाट के कुरा आउँछ ।’

प्रदेश संसदीय दलमा अधिकांश जीवनबहादुर शाही पक्षकै दबदबा छ । तर कांग्रेसको पार्टी केन्द्रमा ठुलो विवाद छ । शाही देउवा—पूर्णबहादुर खड्का पक्षधर हुन् । तर विशेष महाधिवेशनपछि गगनकुमार थापा पार्टीको नेतृत्वमा छन् ।

‘यदि जीवन दाइ सत्ताको नेतृत्व लिनुहुन्थ्यो भने पार्टीको प्रदेश कमिटीले गएको फागुनमै निर्णय गरेर सत्ताको नेतृत्व लिनुस् भनेको हो,’ कांग्रेसका ती सांसद भन्छन्, ‘खै किन हो उहाँले लिन मान्नुभएन ।’

अहिले पनि सत्ताको नेतृत्वबारे पार्टी केन्द्रमै छलफल हुने ती नेताको भनाइ छ । सरकारका प्रवक्ता तथा एमालेबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री रहेका विनोदकुमार शाहले सत्ता फेरबदलबारे खासै कुरा नभएको बताए । 

बरु बजेट ल्याउनुअघि एमालेभित्र पनि मन्त्री फेरबदलको चर्चा थियो । यामलाल कँडेल ०८० चैत्र २७ मा तत्कालीन माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर लगत्तै केन्द्रमा कांग्रेस—एमालेबिच समीकरण बनेपछि ०८१ साउनमा ४ मन्त्रालयसहित कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

याे पनि...

कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले दिए राजीनामा

कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिन लागेका हुन् ?