काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विद्यमान झन्झटिला वन ऐन र नियमावलीहरू संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष डाँगीले यस्तो बताएका हुन् ।

अध्यक्ष डाँगीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूका कारण ऊर्जा क्षेत्र मात्र नभई समग्र पूर्वाधार विकास नै ठूलो समस्यामा परेको बताए । नेपालको कुल क्षेत्रफलको झन्डै ७५ प्रतिशत भूभाग वन, हिमाली क्षेत्र, आरक्षण र संरक्षण क्षेत्रले ओगटेका कारण विकास निर्माणका कार्यहरू सङ्कुचित बन्दै गएको उनको भनाइ छ । वन र वातावरणसम्बन्धी कानूनी जटिलताका कारण झन्डै १९ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

• झन्झटिला प्रक्रिया र निजी क्षेत्रको हैरानी

ऊर्जा क्षेत्रका अन्य चुनौतीहरूका बारेमा चर्चा गर्दै अध्यक्ष डाँगीले निजी क्षेत्रले एउटा जलविद्युत आयोजनाका लागि अझै पनि आठवटा मन्त्रालय, २४ वटा विभाग र २ सयभन्दा बढी टेबलमा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरे । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, बहुनिकाय समन्वयको अभाव र प्राविधिक जनशक्तिको कमीले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उनले स्पष्ट पारे । वर्षाको समयमा उत्पादित पूर्ण क्षमताको विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद नगर्दा निजी क्षेत्रले ठूलो वित्तीय क्षति व्यहोर्नुपरेको विषय पनि उनले उठाए ।

अध्यक्ष डाँगीले भने, ‘आज चुनौतीका विषय धेरै उठिसकेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै विभिन्न समस्या सामना गरिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका समस्या अझ जटिल छन् ।’

उनले थपे, ‘यी सबैमध्ये सबैभन्दा ठूलो समस्या वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानूनी जटिलता हो । वन, निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र आरक्षसँग सम्बन्धित प्रक्रियाका कारण करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित भएका छन् । सरकारले अनुमति दिएको आयोजना समेत सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नपाउँदा अध्ययन र निर्माण कार्य रोकिएका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।’

• सरकारका सकारात्मक कदम र भारतीय बजारको नयाँ सङ्केत

चुनौतीका बाबजुद सरकारले पछिल्लो समय चालेका केही कदमहरू सकारात्मक रहेको डाँगीले स्वीकार गरे । प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने, विद्युत व्यापारको लाइसेन्स प्रदान गर्ने र प्रसारण गुरुयोजना कार्यान्वयनको चरणमा हुनुलाई उनले प्रशंसनीय कदम मानेका छन् । सरकारले यस वर्ष प्रसारण पूर्वाधारका लागि करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नु र भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारण विस्तार हुनु ऊर्जा क्षेत्रको सुखद् पक्ष रहेको उनले बताए ।

यसैगरी, चिनियाँ कम्पनीहरूले भारतमा टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने भन्ने पछिल्लो समाचारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ उत्साह जगाएको उनको भनाइ छ । हालसम्म भारततर्फ निर्यातमा चिनियाँ लगानी भएका आयोजना नभई चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरेका आयोजनाहरू मात्र निर्यातका लागि स्वीकृत भएका छन् ।

यसबारे स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘उदाहरणका रूपमा माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी सिभिल ठेकेदार मात्र थियो, लगानीकर्ता होइन । त्यसैले हाल गरिएको ४५६ मेगावाट क्षमताको विद्युत निर्यातका लागि क्यापासिटी बुकिङबाट ती आयोजनाले प्राथमिकता पाऊन् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’

उनका अनुसार यो क्यापासिटी बुकिङले वर्षायाममा खेर जाने करिब एक हजार मेगावाट विद्युतको समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्ने आधार तयार गरेको छ । अब सम्बन्धित आयोजनाहरूको शीघ्र छनोट भई नेपालको विद्युत निर्यात थप विस्तार हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।