काठमाडौँ ।  सरकारले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र स्वच्छ मासुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ लाई देशैभर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ ।

यसका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको निर्णय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा देशभरका सबै स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक तयारी र व्यवस्थापनका लागि पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्दै काम अगाडि बढाएको हो ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा असार २६ गते बसेको बैठकले ऐन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

तीन चरणमा कार्यान्वयन 

मन्त्रालयको निर्णय अनुसार यस ऐनलाई तीनवटा फरक–फरक चरणमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । जस अन्तर्गत पहिलो चरणमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ४ महिनाभित्र काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा यो ऐन पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ । यसैगरी दोस्रो चरणमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको ६ महिनाभित्र देशभरका अन्य सबै नगरपालिकाहरूमा र तेस्रो चरण अन्तर्गत १  वर्षभित्र देशका सम्पूर्ण गाउँपालिकाहरूमा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूमा ऐन कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई सहजीकरण गर्न विभागले एक विशेषज्ञ टोली खटाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

पशु सेवा विभागले संघीय र स्थानीय सरकारबिच समन्वय गरी आवश्यक जनशक्तिको क्षमता विकास, तालिम सञ्चालन, तथा मासु निरीक्षक  र मासु सुपरिवेक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयमा उल्लेख छ । विभागले देशभरका पशु वधशाला, वधस्थल र मासु पसलहरूको हालको विवरण अद्यावधिक गर्ने तथा मासु जाँचका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको नमुना तयार पार्ने कार्य गर्नेछ ।