काठमाडौँ । विगतको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई उपेक्षा गरी हालैका आन्दोलनका घाइतेहरूलाई मात्र विशेष प्राथमिकता दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

पीडित पूर्णप्रसाद पौडेलको हकमा अधिवक्ता कुमारप्रसाद थपलियाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । 

अदालतले यस मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यान दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । निवेदकले ६० वर्ष पुगेका र गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका द्वन्द्वपीडितलाई तत्काल राहत र निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन् ।

न्याय र राहतको वितरणमा राज्यले राजनीतिक पहुँच र आन्दोलनको नयाँपन हेरेर विभेद गर्न नपाउने जिकिर गरिएको यो मुद्दालाई कानुनी वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । अब सरकारले पेस गर्ने लिखित जवाफ र त्यसपछिको बहसले द्वन्द्वपीडित र हालैका आन्दोलनका पीडितहरूले पाउने सुविधामा एकरूपता आउने वा नआउने भन्ने तय गर्नेछ ।

रिट निवेदनमा राज्यले नागरिकहरूबिच 'तहगत वर्गीकरण' गरेको र संवैधानिक समानताको हक उल्लङ्घन गरेको गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । २०८१ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा मृतकका परिवारलाई सरकारले तत्कालै १५ लाख रुपैयाँ राहत, मासिक जीवन निर्वाह भत्ता र अस्पतालहरूमा विशेष हेल्प डेस्कमार्फत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ । 

तर, सोही प्रकृतिको पीडा २० वर्षदेखि भोग्दै आएका सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई भने कुनै पनि राहत र उपचार नदिई विभेद गरिएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।