कन्टेक-सिङ्घा जेभीलाई सडक विभागको १५ दिने स्पष्टीकरण, कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी
सारांश
- सडक विभागले कन्टेक-सिङ्घा जेभीलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
- काममा ढिलासुस्ती र सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै कार्यालयले ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ।
- तोकिएको समयमा चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआएमा जमानत जफत गरिने र थप खर्च निर्माण व्यवसायीबाटै असुल गरिनेछ।
काठमाडौँ । सडक विभाग अन्तर्गतको उत्तर-दक्षिण/व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय कर्णाली कोरिडोर (दक्षिण खण्ड) खुलालु-सलिसल्ला सडक योजना बाजुराले काममा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
कर्णाली कोरिडोर हुम्ला खण्ड अन्तर्गत कुवाडीदेखि तुम्चासम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि एम/एस कन्टेक-सिङ्घा जेभी काठमाडौँसँग खरिद सम्झौता भएको थियो।
निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई बारम्बार मौखिक तथा लिखित ताकेता गर्दा समेत कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै चासो नदेखाएको योजना कार्यालयले जनाएको छ। कार्य तालिका अनुसार प्रगति नभएको र खरिद सम्झौताको दायरा बमोजिमको काम नभएकाले ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भन्दै कार्यालयले १५ दिने सूचना जारी गरेको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ का प्रावधान अनुसार ठेक्का नतोड्नु पर्ने कुनै मनासिव कारण भए सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन निर्माण व्यवसायीलाई भनिएको छ।
तोकिएको समयभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआएमा यो सूचनालाई नै अन्तिम ताकेता मानी ठेक्का तोडिने र निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिने चेतावनी दिइएको छ।
साथै कार्य सम्पादन जमानत तथा अग्रिम भुक्तानी जमानत बापतको रकम जफत गरिनेछ। काम नगरेका कारण सो काम गराउन लाग्ने थप खर्चसमेत सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाटै सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने योजना प्रमुखले जानकारी दिएका छन्।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सरकारी वकिलको निर्देशन प्रहरीद्वारा अस्वीकार !
-
इतिहासको असल पक्षको अनुसरण गर्न सके मात्र वर्तमानलाई न्याय गर्न सकिन्छ : राष्ट्रपति पौडेल
-
जनकपुरका गुठी जग्गा र पोखरी अतिक्रमणको खोजी सुरु, सात दिनभित्र खाली गर्न सूचना
-
ट्वाइलेट सिटको पानी पिउने प्रतियोगिता आयोजना
-
बागमतीका १३ वटै जिल्लाका उद्योग प्रशासन डिजिटल प्रणालीमा
-
इराकमार्फत आएको अमेरिकी युद्धविराम प्रस्ताव इरानले गर्यो अस्वीकार
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण