काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपालको विकास निर्माणमा हुने कानुनी अवरोध हटाउन र आयोजनाहरूलाई गति दिन 'पूर्वाधार न्यायाधिकरण' स्थापनासम्बन्धी कानुन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएकी छिन्।

 गौतमका अनुसार यस न्यायाधिकरणको स्थापनाका लागि आवश्यक छलफलहरू सम्पन्न भइसकेका छन् र केही अन्तिम परिमार्जनपछि विधेयकलाई अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।

 गौतमले भनेकी छिन्, "पूर्वाधारसम्बन्धी विवादको छिटो, विशेषज्ञतापूर्ण र प्रभावकारी निरूपण गर्ने उद्देश्यले यो न्यायाधिकरणको अवधारणा ल्याइएको हो। यसले सर्वोच्च अदालतको चाप घटाउनुका साथै सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण र नागरिकको सेवा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेछ।"

पूर्वाधार आयोजनाको ढिलाइलाई केवल सरकार र निर्माण व्यवसायीबिचको विवादका रूपमा मात्र हेर्न नहुने गौतमको तर्क छ। "आयोजना ढिलो हुँदा सबैभन्दा ठुलो क्षति जनताले व्यहोर्नुपर्छ। करदाताको पैसा खर्च हुने र अवसरहरू गुम्ने भएकाले हामीले जनहितलाई केन्द्रमा राखेर यो नयाँ कानुनी संरचनाको परिकल्पना गरेका हौँ," उनले उल्लेख गरेकी छिन्।

सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन र पूर्वाधार न्यायाधिकरणको स्थापनाले नेपालको विकास यात्रामा ऐतिहासिक मोड ल्याउने उनको विश्वास छ।