विराटनगर । व्यावसायिक कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै कृषि उत्पादन बढाउन स्थानीय तहहरूले दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण अनुदान कार्यक्रममा संघीय सरकारले अंकुश लगाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई विशेष निर्देशन पठाउँदै विद्युत् महसुल लगायतका शीर्षकमा बजेट खर्च नगर्न रोक लगाएपछि देशभरका किसान प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।

संघीय सरकारको उक्त नीतिका कारण मोरङको रतुवामाई नगरपालिका लगायत सुनवर्षी र रंगेलीजस्ता छिमेकी पालिकाहरूले कृषकहरूलाई दिँदै आएको सिँचाइ विद्युत् महसुल अनुदान सुविधा पूर्ण रूपमा बन्द गरेका छन् । जसका कारण स्थानीय तहबाट सानो भए पनि राहत पाइरहेका ग्रामीण भेगका किसानहरू अब सिँचाइका लागि प्रयोग गर्ने विद्युत् महसुल सम्पूर्ण रूपमा आफैँ व्यहोर्न बाध्य भएका छन् ।

संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूका लागि जारी गरेको निर्देशन तथा परिपत्रको बुँदा नम्बर (८) को उपबुँदा (ङ) मा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने वितरणमुखी कार्यक्रममाथि स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायद्वारा हस्ताक्षरित उक्त परिपत्र महालेखा परीक्षकको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई बोधार्थ दिइएको छ । ‘ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने,’ उक्त परिपत्रमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने भन्दै यस्ता अनुदान तथा राहत कार्यक्रमहरूलाई वितरणमुखीको सूचीमा राखेर भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको सोही निर्देशनलाई आधार बनाउँदै मोरङको रतुवामाई नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सिजुवाले मिति २०८३/०४/०६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कृषि सिँचाइको विद्युत् महसुल र विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बीमा शुल्क भुक्तानी बन्द गरिएको जनाएको छ । ‘नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०८२/०६/०७ गते प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/०६/०५ गतेको निर्णयानुसार ग्याँस, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत् महसुुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने भनी स्पष्ट परिपत्र प्राप्त भएको र सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन प्राप्त भएको छ,’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुबल्लभ बरालद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा उल्लेख छ ।

सोही परिपत्रको आधारमा रतुवामाई नगरपालिकाको मिति २०८३/०४/०४ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले श्रावण १ गतेदेखि लागु हुने गरी रतुवामाई नगरपालिकाले कृषि सिँचाइ मिटरको विद्युत् महसुल भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको जनाएको छ ।

‘अब उप्रान्त सिँचाइ विद्युत् महसुल र विपन्न नागरिकहरूको स्वास्थ्य बीमा बापतको शुल्कसमेत सम्बन्धित स्वयंले प्रचलित नियमअनुसार भुक्तानी गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ,’ पालिकाको सूचनामा उल्लेख छ ।

केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु आफूहरूको कानुनी र प्रशासनिक जिम्मेवारी रहेको रतुवामाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुबल्लभ बराल बताउँछन् । नगरपालिकाले कृषि सिँचाइ महसुल शीर्षकमा मात्रै वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी बजेट खर्च गर्दै आएको थियो ।

‘हामीले प्रति कृषक वार्षिक ६ हजार रुपैयाँसम्म महसुल तिरिदिने गरेका थियौँ । तर, आन्तरिक स्रोत नभएका पालिकाहरूले संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट यस्तो रकम खर्च गर्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकाल्न थाल्यो । अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो परिपत्रले अब यस्तो खर्च गर्नै नपाइने व्यवस्था गरेपछि हामीले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी यो सुविधा बन्द गरेका हौँ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बरालले भने ।

बरालका अनुसार विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बीमामा दोहोरो सुविधा भएको भन्दै केन्द्रले रोक लगाएकाले उक्त सुविधासमेत विगतदेखि नै प्रभावित बनेको थियो भने अहिले विद्युत् महसुल अनुदान पूर्ण रूपमा रोकिएको हो ।

केन्द्र सरकारको यो कदमप्रति स्थानीय जनप्रतिनिधि र किसान प्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । कोशी प्रदेशसभा सदस्य तथा स्वयं माछापालक किसान गणेश उप्रेतीले सरकारको यो निर्णयलाई संविधान विरोधी र किसान विरोधीको संज्ञा दिएका छन् । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार र स्वायत्ततामाथि केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप छ । ‘समयमा मल दिन नसक्ने सरकारले किसानले पाइरहेको थोरै राहत पनि खोस्नु राम्रो कुरा होइन । यसले कृषि उत्पादन घटाउने, बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउने र अन्ततः किसानको ढाड सेक्ने काम मात्र गर्छ,’ उप्रेतीले भने ।

उनका अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटबाट स्थानीय कृषकलाई दिने राहत अनुदानमा सिंहदरबारले रोक लगाउनु स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथिको ठाडो अतिक्रमण हो ।

आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको रतुवामाई, सुनवर्षी र रंगेलीका किसानहरूका लागि नगरपालिकाले दिने विद्युत् अनुदान ठुलो सहारा बनेको थियो । भूमिगत जलस्रोत (बोरिङ) मार्फत सिँचाइ गरी यहाँका किसानहरूले वर्षमा दुई बाली धानका साथै मकै र दाल उत्पादन गर्दै आएका थिए ।

विद्युत् महसुल नगरपालिकाले ब्यहोरिदिँदा सिँचाइ लागत शून्यप्रायः हुन्थ्यो, जसले गर्दा किसानहरू हिउँदे खेतीतर्फ उत्साहित थिए । तर, अब विद्युत् महसुलको सम्पूर्ण भार किसान स्वयम्को काँधमा परेपछि उत्पादन लागत स्वात्तै बढ्नेछ । यसले गर्दा साना र मध्यम वर्गका किसानहरू कृषि कर्मबाटै विमुख हुने खतरा बढेको छ ।