काठमाडौँ ।सर्लाहीको लालबन्दी–१७ रानीगन्जस्थित वडा कार्यालयमा युरिया मलको न्यायोचित वितरण नभएको भन्दै किसानहरूले लगाएको ताल्चा बुधबारसम्म पनि खुल्न सकेको छैन ।

यो सर्लाहीको प्रतिनिधि घटना मात्र होइन । मुख्य खेतीपातीको समयमा (धान रोप्ने र गोडमेल गर्ने सिजन) देशैभर रासायनिक मलको चर्को अभाव हुँदा किसानहरू ठूलो मारमा परेका छन् ।

तराईका सुगन्धित फाँटदेखि पहाडका गराहरूसम्म यतिबेला युरिया, डीएपी र पोटास मल नपाएर किसानहरू भौँतारिन बाध्य छन् । स्थानीय कृषि डिपोहरूमा बिहान ४ बजेदेखि नै किसानको लामो लाइन लाग्ने गरे तापनि, घण्टौँपछि ‘मल छैन’ भन्ने उत्तर पाएर रित्तो हात फर्कनुपर्ने बाध्यता छ ।

समयमा मल हाल्न नपाउँदा खेतमा लगाएको धान पहेँलो हुँदै गएको र यसले उत्पादनमा व्यापक गिरावट ल्याउने चिन्ताले किसानलाई सताएको छ । कतिपय डिपोहरूमा मल थोरै र माग्ने किसान धेरै भएपछि झडपको स्थिति सिर्जना भई प्रहरीको रोहबरमा मल बाँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने धेरैजसो डिपोहरू मल अभावकै कारण बन्द छन् ।

अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन प्रणालीले देशमा रासायनिक मलको मौज्दात र आयातको स्थिति देखाउने गरेको छ । प्रणालीको विवरणअनुसार हाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड (केएससीएल) सँग २० हजार ३२५ मेट्रिक टन युरिया, २८ हजार मेट्रिक टन डीएपी र ५ हजार मेट्रिक टन पोटास मौज्दात छ ।

त्यसैगरी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन (एसटीसी) सँग करिब २६ हजार मेट्रिक टन युरिया, २८ हजार ७५० मेट्रिक टन डीएपी र ५ हजार मेट्रिक टन पोटास मौज्दात रहेको छ । ढुवानीका क्रममा (इनरुट) युरियातर्फ केएससीएलको १ हजार २२३ मेट्रिक टन र एसटीसीको ४१९ मेट्रिक टन आउँदै छ भने डीएपीतर्फ केएससीएलको ६४८ मेट्रिक टन र पोटासतर्फ केएससीएलको ११७ मेट्रिक टन तथा एसटीसीको ५४८ मेट्रिक टन बाटोमा रहेको छ ।

• कसरी हुन्छ ठेक्का ? किन आउँदैनन् नेपालमा धेरै आपूर्तिकर्ता ?

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा रासायनिक मल आपूर्तिको प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा आधारित हुन्छ । प्राप्त बजेटका आधारमा ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनी र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई बाँडफाँट गरी वार्षिक आपूर्ति योजना बनाइन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार आह्वान गरिने ३० दिने इ–बिडिङ प्रक्रिया, प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन, आशयको सूचना, सम्झौता र एलसी खोल्ने काम सकिएपछि आपूर्तिकर्तालाई ढुवानीका लागि १०७ दिनको समय दिइन्छ ।

नेपालको सानो बजार (२०–३० हजार टनसम्मको खरिद), ५ प्रतिशत टीडीएस कट्टाको व्यवस्था, र बहु–चरणको ढुवानीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन् । कलकत्ता बन्दरगाहमा ठुला जहाज आउन नसकी साना डुङ्गामा सामान पल्टाउनुपर्ने, ढिलाइ हुँदा करोडौँ रुपैयाँ विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने र रेलवे र्‍याक समयमा नपाइने जस्ता जटिलताका कारण हाल मुख्यतः इन्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल), आदित्य बिर्ला र सन इन्टरनेसनल (दुबई) गरी तीनवटा कम्पनीले मात्र ठेक्कामा भाग लिइरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा आउने तीव्र उतारचढावले पनि ठेक्का प्रक्रिया गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने गरेको छ । ‘उदाहरणका लागि प्रतिमेट्रिक टन ४०८ डलरमा ठेक्का लिएको युरियाको मूल्य बढेर १ हजार ६० डलरसम्म र ७०० डलरको डीएपी १ हजार १०० डलरसम्म पुग्दा आपूर्तिकर्ताहरूले घाटा सहनुभन्दा धरौटी जफत गराएर ठेक्का तोड्नुलाई सहज ठान्छन् । साथै, १०७ दिनभित्र ९९ प्रतिशत मल ल्याए पनि बाँकी १ प्रतिशतका लागि सम्पूर्ण ठेक्का रकमको दैनिक ०.०५ प्रतिशतका दरले लाग्ने कडा जरिबानाको नियमले गर्दा विदेशी कम्पनीहरू ठेक्का लिन हिचकिचाउँछन् । हाल समयमा मल आपूर्ति नगरेका कारण दुईवटा कम्पनीमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने व्यावहारिक रूपमा एउटा मात्र कम्पनी बाँकी रहने जोखिम सिर्जना भएको छ,’ डा. श्रेष्ठले भने ।

विश्वव्यापी बजार अनिश्चितताका बीच भारत सरकारसँग गरिएको जी–टु–जी सम्झौताले भने मल आपूर्तिको शतप्रतिशत ग्यारेन्टी गरेको छ । जसअन्तर्गत साउनको दोस्रो वा तेस्रो सातासम्म डीएपी र त्यसपछि युरिया मल आइपुग्नेछ ।

यस वर्षका लागि प्राप्त ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको बजेटले उच्च मूल्यका कारण अधिकतम ३ लाख ६५ हजार मेट्रिक टनसम्म मात्र मल ल्याउन सकिने अनुमान गरिए तापनि कम्पनीले विभिन्न चरणमा गरी कुल ४ लाख ८२ हजार ५०० मेट्रिक टनको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएकोमा २ लाख २२ हजार मेट्रिक टन नेपाल भित्रिसकेको छ भने ६० हजार मेट्रिक टन आउने क्रममा छ ।

तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आयात र वितरण दुवैमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ४ लाख ७२ हजार २८७ मेट्रिक टन मल आयात भई ४ लाख ५५ हजार ९४० मेट्रिक टन बिक्री भएकोमा यस वर्ष बढेर ५ लाख ६१ हजार ४९३ मेट्रिक टन आयात भइसकेको छ भने ५ लाख ४६ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मल वितरण भइसकेको छ ।

• माग र खपतको अवस्था असमान

नेपालमा रासायनिक मलको माग र खपतको अवस्था भने निकै असमान रहेको पाइएको छ । प्राविधिक सिफारिसका आधारमा देशलाई वार्षिक १७ लाख ३७ हजार टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने देखिए तापनि माटोको स्वास्थ्य र सन्तुलित प्रयोगलाई हेर्ने हो भने वार्षिक ८ लाख टनले समग्र माग धान्न सक्ने डा. श्रेष्ठको भनाइ छ ।

हाल उपलब्ध मलमध्ये ८० प्रतिशत हिस्सा तराई क्षेत्रमा मात्र खपत हुने गरेको छ, जसमध्ये मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाले मात्रै कुल खपतको करिब २९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । सिफारिसबिना नै कतिपय क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा ३ देखि ५ गुणा बढी मल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि बजारमा कृत्रिम अभाव र चाप बढ्ने गरेको छ ।

सरकारले मल वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन देशभरका १४ हजारभन्दा बढी डिलर र सहकारीहरूलाई डिजिटल सफ्टवेयर प्रणालीमा आबद्ध गरे तापनि यसको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । सहकारीहरूले मल लगिसकेपछि कुन किसानलाई कति परिमाणमा बिक्री गरे भन्ने विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने नियम भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट, विद्युत् र प्रविधिको पहुँच नपुग्दा विवरण प्रविष्टिमा ढिलाइ हुने गरेको छ । अघिल्लो लटको विवरण प्रविष्ट नगरेसम्म प्रणालीले नयाँ मल उठाउन रोक्ने प्राविधिक व्यवस्थाका कारण डिपोमा मल भएर पनि सहकारीले लैजान नसकेपछि सरकारले हाललाई यो नियममा केही लचकता अपनाएर वितरण सहज बनाएको छ ।

रासायनिक मलको यो दीर्घकालीन समस्याबाट मुक्ति पाउनका लागि विज्ञहरूले जैविक र प्राङ्गारिक खेतीतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 'खाद्यका लागि कृषि अभियान'का संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारलाई रासायनिक मलको साटो जैविक मल उत्पादनमा लगानी बढाउन सुझाव दिएका छन् ।

माटो र मानव स्वास्थ्य जोगाउनका लागि रासायनिक मलमाथिको परनिर्भरता घटाएर देशमै जैविक मलको उत्पादन बढाएमा राष्ट्रिय पुँजी बाहिर जानबाट जोगिने र उत्पादनमा आधारित अनुदान दिएमा रासायनिक मलको माग क्रमशः घट्दै जाने उनको विश्वास छ । त्यसैगरी, कृषि विज्ञ दीपेश नेपालले पनि सरकारले जैविक र प्राङ्गारिक खेतीलाई आवश्यक प्राथमिकता र अपनत्व नदिएका कारण किसानहरू रासायनिक मलको चक्रव्यूहबाट निस्कन नसकेको बताएका छन् ।