काठमाडाैँ।  जापान सरकारले विदेशी नागरिकलाई स्थायी बसोबास अनुमति (परमानेन्ट रेसिडेन्सी) प्रदान गर्ने मापदण्ड थप कडा बनाउने तयारी गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आवेदकले जापानी परिवारको औसत आम्दानीभन्दा बढी आय भएको प्रमाण र निश्चित स्तरको पेन्सन प्राप्त हुने अनुमानित योग्यता पूरा गर्नुपर्नेछ । 

सरकारले सम्बन्धित निर्देशिका अक्टोबर १ देखि संशोधन गर्ने र अर्को वर्षको अप्रिल देखि दर्ता हुने आवेदनमा नयाँ नियम लागू गर्ने योजना बनाएको छ ।

हाल स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गर्न असल आचरण, आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न पर्याप्त आय वा सम्पत्ति, तथा जापानको हितमा हुने भन्ने तीन प्रमुख सर्त पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

नयाँ नियम लागू भएपछि आवेदकको वार्षिक आम्दानी जापानी परिवारको औसत आम्दानीभन्दा बढी हुनुपर्नेछ । साथै, सो आम्दानीका आधारमा कम्तीमा ३० वर्ष कर्मचारी पेन्सन योजनामा सहभागी भएको बराबरको अनुमानित पेन्सन सुविधा प्राप्त हुने स्तर पनि आवश्यक हुनेछ ।

अनुमानित पेन्सन आवश्यक स्तरभन्दा कम भएमा, आवेदकले आफ्नो बचत वा अन्य सम्पत्ति देखाएर सो कमी पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि रहनेछ। यसका साथै, कुनै व्यक्तिलाई स्थायी बसोबास अनुमति दिनु जापानको हितमा छ वा छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्दा अब जापानी भाषा दक्षता र जापानका कानुन तथा सामाजिक नियमप्रतिको बुझाइ लाई पनि विचार गरिनेछ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको अन्त्यसम्म जापानमा करिब ९ लाख ४७ हजार विदेशी नागरिक स्थायी बसोबास अनुमतिसहित बसोबास गरिरहेका थिए। 

सरकारका अनुसार यी नयाँ मापदण्डले जापानी समाजमा राम्रोसँग घुलमिल हुन सक्ने, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र दीर्घकालीन रूपमा योगदान दिन सक्ने विदेशी नागरिकलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य राखेका छन्।