काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका प्रमुख दिगम्बर झाले राजिनामा दिएका छन् । झाले बुधबार आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएका हुन् । झाले सूचना तथा संचार मन्त्री एवम् नेपाल सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटालाई आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् ।  

गत वैशाख १५ गते झालाई पत्र पठाएर प्रशासनिक बाहेक कुनै पनि काम नगर्न सरकारले निर्देशन दिएलगत्तै सरकारले झाको नियुक्ति रद्द गरिदिएको थियो । 

गत असार २१ गते भदौपछिका शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्ती खारेज गर्ने सरकारले निर्णय गरेसँगै झा बर्खास्तीमा परेका थिए । तर, उनै झालाई सरकारले पुनः गत भदौ २१ गते प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्ति गरेको थियो । 

यता आज बिहान बसेको नेकपा स्थायी कमिटीमा पनि झाको राजीनामा विषय पुगेको बताइएको छ । नेकपाका एक नेताले भने, ‘अध्यक्ष प्रचण्डले बोल्दाबोल्दै झाको राजीनामाको विषय बैठकमा पुगेको थियो ।’

यस्तै झाले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूलाई पदको लोभ नभएकोले सरकारलाई असजिलो बनाएर आफू पदमा नबस्ने स्पष्ट पारेका थिए । 

उनले भनेका थिए, ‘मलाई कुनै पदको लोभ छैन । काम गर्न पाए हुन्छ । मेरो कारणले यदि सम्मानीय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरुलाई समेत बद्नामी हुन्छ भने म यो पद जुनसुकै बेला छोड्न पनि तयार छु ।’

‘म जागिर गरेर तलबमात्रै खाएर बस्ने मान्छे होईन, म त काम गर्ने मान्छे हुँ । म सर्भिस डेलिभर गर्न चाहन्छु । म पनि स्वतन्त्र नागरिक हुँ । मेरो पनि मान, सम्मान र सामाजिक र पारिवारिक प्रतिष्ठा छ । मेरो प्रतिष्ठामाथि आँच पुर्याउनेगरि नेताज्यूहरुले बोल्नुभन्दा अगाडि कमसेकम अध्ययन गरिहाल्नुहोस् । कसैलाई पनि आरोप लगाउँदा अन्याय नहोस् भनेर सोच्नुपर्छ,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा बोलेका थिए । 

यसैगरी केही दिनअघि सत्तारुढ दलका ४२ जना नेताहरुले विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति दिगम्बर झालाई राजनीतिक नियुक्ति दिइएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले पार्टी अध्यक्षद्वयलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए ।

उनीहरुले आलोचना गरेसँगै पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई दिगम्बर झालाई हटाउन दबाब परेको स्रोतले रातोपाटीलाई जानकारी दियो । 

उनीहरुले बुझाएको पत्रमा दिगम्बर झा जस्ता भ्रष्टलाई राजनीतिक नियुक्ति गरेको र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भ्रष्ट र विवादित व्यक्तिहरुलाई विभूषित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । 

नेताहरुले भ्रष्ट र विवादित व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्दा सरकारको गरीमा र लोकप्रियतामा गम्भीर धक्का पुगेको बताएका थिए ।