नीति तथा कार्यक्रम बजेट होइन : मुख्यमन्त्री कार्की

समाचार सारांश
- मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम, कार्यक्रम र बजेटबारे धारणा राखे।
- उनले नीति कार्यक्रमले आर्थिक उन्नति र आन्तरिक आय बढाउन जोड दिएको बताए, साथै सात बुँदे समझदारीको प्रभावकारिताको चर्चा गरे।
- मुख्यमन्त्रीले नीति र कार्यक्रम विकासको मार्गदर्शन भएको र बजेट कार्यान्वयनको साधन भएको बताए, र विगतका नीतिहरूको निरन्तरतामा जोड दिए।
विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको पोको र बजेट नभएको बताएका छन् । उनले कोशी प्रदेश सरकारले अहिले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सो सन्देश दिएको उनले बताए ।
कार्कीले यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम छोटो छरितो र सबै विषयलाई समेट्ने खालको भएको बताउँदै यो नीति कार्यक्रमले सहअस्तित्व सहकार्य र एकतालाई जोड दिएको बताए । नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले आइतबार प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै नीति कार्यक्रमले प्रदेशमा आर्थिक उन्नति र र आन्तरिक आय बढाउन जोड दिएको उल्लेख गरे ।
नीति कार्यक्रमले दोस्रो आवधिक योजनाको लक्ष्य र प्रदेश सरकारले लिएको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई समेत समेटेको उनले उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री कार्कीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सात बुँदे समझदारी हुँदै बनेको सरकारले सात वटा मूलभूत समस्याको समाधान गर्न सुरु गरेको बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले समस्याहरू समाधान गर्दै सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताए । ‘७ बुँदे सहमति पछिल्लो समयमा निकै प्रभावकारी भएको छ,’ उनले भने- ‘१० महिनाको अन्तरालमा बिग्रिएको आर्थिक अवस्था ट्र्याकमा ल्याउनु मात्रै होइन, निर्यात प्रवर्द्धनजस्ता क्षेत्रहरूमा पनि उल्लेखनीय सफलता हासिल भएको छ।’ कार्कीले विकासका राम्रा नीतिहरूप्रति सकारात्मक समर्थन जनाउनु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताउँदै भने– ‘कुनै व्यक्तिले, संस्थाले वा दलले सरकारले अघि सारेका राम्रा योजनाको समर्थन गर्नु भनेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरू बन्ने चाहना देखाउनु होइन। यो सामान्य प्रक्रिया हो।’
नीति, कार्यक्रम र बजेटबिचको सम्बन्धबारे स्पष्ट पार्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले नीति र कार्यक्रम विकासको मार्गदर्शन हो भने बजेट त्यसैको कार्यान्वयनका लागि साधन भएको बताए । ‘पछिल्ला आठ वर्षमा आठ वटा नीति तथा कार्यक्रम आइसकेका छन्। त्यसमा निरन्तरता र स्थायित्व जरुरी छ,’ उनले भने ।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय विभूति, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष तथा आन्दोलनका सहिदहरूको घर संरक्षण गर्ने र यसलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने कुराको विरोध गर्नसमेत आवश्यक नभएको बताए । उनले इतिहासको संरक्षण गर्दै भावी पुस्तालाई जानकारी दिन पनि ती संरचनाको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।