विराटनगर । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कोशी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा ४६ जना सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दिएसँगै नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो । 

नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा केचना–सगरमाथा जोड्ने द्रुत मार्ग र चतरादेखि चौंरीखर्कसम्म जोड्ने रेलमार्गको अवधारणालाई अगाडि बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा तमोर–चिसाङ डाइभर्सन परियोजना अगाडि बढाउन पहल गर्ने र तमोर–लेउती सुरुङ मार्ग निर्माणको पहल गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशसँग सम्बद्ध राष्ट्रिय विभूती, राष्ट्राध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरुको सम्मानार्थ परिवारसँगको सहकार्यमा उनीहरूको जन्मस्थल र घर संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको छ । 

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत

यसैबिच प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका छन् । 

उक्त प्राथमिकता र सिद्धान्तमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, विश्वसनीय, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने, सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन लाभ पुर्‍याउने गरी पूँजीगत खर्चमा विनियोजन केन्द्रित गर्ने, स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै बहुवर्षीय तथा रूपान्तरणकारी आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने लगायतका विषय छ ।

यस्तै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण, उत्थान र विकासका लागि उपलब्ध स्रोत, साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण गरी सामाजिक विकासका सूचकमा सुधार गर्ने विषय पनि उल्लेख छ । 

‘स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने,  सांस्कृतिक महत्वका स्थल तथा पर्यटकीय स्थल जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका बजार केन्द्रको विकास र विपन्न नागरिकको आवास व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइने,’ प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मगरले भने, ‘आवागमन सहज बनाउन सडक पुल र झोलुंगेपुलको विस्तार गरिनेछ । प्रदेश राजधानीको मुख्य प्रशासनिक संरचनाको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ ।’

यस्तै कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, प्रदेश सरकारबाट जलविद्युत्का सम्भावित क्षेत्रमा एकल लगानी र सार्वजनिक–सामुदायिक साझेदारी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलगायतका अन्य माध्यमबाट लगानी गरी नागरिकको आयस्तर र प्रदेशको आन्तरिक आयको अभिवृद्धि गर्ने पनि सरकारको प्राथमिकता रहेको छ । ‘कोशी पर्यटन वर्ष, २०८२ लाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्न प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटनका पूर्वाधार र सेवामा सुधार गरी कोशी प्रदेशलाई गुणस्तरीय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ,’ प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

सरकारले उद्यमशीलता विकासका माध्यमबाट प्रदेशको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापना र सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, युवालाई उद्यमशीलता तर्फ आकर्षित गर्ने र औद्योगिक ग्रामको सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।