क्षेत्राधिकार नभएका विषयमा मुद्दा हेरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई छानबिन र कारबाही गर्न आदेश दिएको छ ।

चिवतनको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको निवेदनमा सुनुवाइ गरेको भनी सर्वोच्चले जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवलाई दायित्वविमुख गरी न्यायपरिषद्मा झिकाउन भनेको हो ।
 
‘प्रादेशिक क्षेत्राधिकारका विषयमा गम्भीर त्रुटि गरी आदेश गरेको देखिएकाले अन्तरिम आदेश गर्ने तीनै जना न्यायाधीशलाई’ प्रधानन्यायाशीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ,‘न्यायपरिषद् ऐन बमोजिम छानबिन र कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि उच्च अदालत पोखराबाट भएको आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी न्यायपरिषद्मा लेखी पठाउनू ।’ यो समाचार कान्तिपुर दैनिक दैनिकमा छ ।