Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
प्रदेशको अधिकार हस्तक्षेप गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात विधेयक
बिहीबार, ३० साउन २०७६, ०६ : ४१
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक ल्याएको छ ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकारको सूचीमा संघ (केन्द्र)लाई यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थाका जिम्मेवारी मात्रै तोकिएको छ । प्रदेशभित्रको यातायात यातायातसम्बन्धी कानुन, नियम, नीति बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार संसद्लाई छ ।
राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरुले प्रदेशको अधिकार मिचिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
काठमाडौँ फनपार्कलाई २ लाख ५ हजार जरिवाना, ऐन विपरित व्यापार गर्ने ८ फर्म पनि कारबाहीमा
-
कर्णालीका उपसभामुखको निजी निवासमा चोरीको प्रयास, झ्याल ढोका तोडफोड
-
‘विशेष प्राथमिकता’ को तिंकर सडकमा बजेट न्यून
-
अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै ५० लाखमुनिका ईभी कसरी सस्तिन्छन् ?
-
वर्षौंदेखि अलपत्र १५ सडकका ठेक्का तोडियो
-
सर्लाहीका तीन प्रदेश सभा सदस्यलाई कांग्रेसले गरायो सचेत, बाराका उपसभापतिलाई सफाइ
_beTHrnRJle.jpg)
