प्रदेशको अधिकार हस्तक्षेप गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात विधेयक
बिहीबार, ३० साउन २०७६, ०६ : ४१
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक ल्याएको छ ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकारको सूचीमा संघ (केन्द्र)लाई यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थाका जिम्मेवारी मात्रै तोकिएको छ । प्रदेशभित्रको यातायात यातायातसम्बन्धी कानुन, नियम, नीति बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार संसद्लाई छ ।
राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरुले प्रदेशको अधिकार मिचिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुनिल शर्माको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर प्रति नेता चन्द्र भण्डारीको पोस्टले उब्जाएका प्रश्नहरू
-
प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका एक सय ५ घडियाल नारायणीमा छाडियो
-
एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो बैठक आज
-
यी चार प्रदेशमा आज भारी वर्षाको सम्भावना
-
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
-
एकीकृत समाजवादीको बैठकमा चार प्रतिवेदनको मस्यौदा पेश