सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन एवम् नियन्त्रणमा रहने गरी ‘बाह्य गुप्तचर संयन्त्र’ निर्माण गर्ने भएको छ । 

राष्ट्रविरुद्ध हुने सुराकी नियन्त्रण, निगरानी र निस्तेज पार्ने रणनीतिसहित बाह्य गुप्तचर निकायका रुपमा सरकारले प्रतिजासुसी संयन्त्र गठन गर्न लागेको हो । यसको नाम भने तय गरिसकिएको छैन । 

२०४६ अघिसम्म राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) भित्रै बाह्य मामिला हेर्ने गरी राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘ख’लाई प्रतिजासुसीका रुपमा खडा गरिएको थियो । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले विसं २०४७ वैशाख ६ गते उक्त एकाइ खारेज गरेको थियो । 

२९ वर्षपछि फेरि त्यस्तै प्रकृतिको प्रतिजासुसी निकाय बनाउन लागिएको हो ।

 यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।