काठमाडौं–धरौटी राख्न नसकेपछि ३ सय ३ वटा म्यानपावर खारेजीमा गएका छन् । खारेजीमा गएको संख्या रुजु गर्ने क्रम जारी रहेकाले यो संख्या खासै तलमाथि नपर्ने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा भएको संशोधन बमोजिम वृद्धि गरिएको धरौटी जम्मा गर्ने इजाजतपत्र संस्थाहरुको संख्या ८४८ पुगेको छ । ती संस्थाहरुको नगद धरौटीको भेरिफाई गर्ने कार्य आज सकिने भएकोले अब कायम रहने संख्या ८ सय ४८ नै हुने विभागले जनाएको छ । 

कुनै संस्थाले बढेको धरौटी एक्लै पुरा गर्न नसक्ने भएमा वा एकै व्यक्तिले एक भन्दा बढी इजाजतपत्र लिएको अवस्थामा संस्था गाभिने मौका समेत दिइएको थियो । यसमा ३ सय ३ संस्था गाभिई  १३१ संस्था बनेको छ । 

 यसरी गाभिने संस्थाहरुमध्ये ६ वटा संस्था गाभिई एउटा बनेको, पाँच÷पाँच वटा संस्था गाभिई २ वटा बनेको , चार/चार संस्था गाभिई ९  वटा बनेको, तीन÷तीनवटा संस्था गाभिई १३ वटा बनेको , दुई/दुई वटा संस्था गाभिई १ सय ६ वटा सँस्था बनेका छन् । 

वैदेशिक रोजगारका लागि इजाजतपत्र लिएका कूल १ हजार ५ सय २७ संस्थामध्ये विभिन्न समयमा गरी २ सय ४ संस्था खारेज भैसकेका थिए । भदौ १ गतेसम्म १ हजार ३ सय २३  संख्यामा इजाजतपत्र कानूनी हिसाबले अस्तित्वमा रहेका रहेका थिए । कारोबार रोक्का भएका र निष्क्रिय रहेकाहरुले समेत बैङ्क ग्यारेन्टी र धरौटी राख्न पाउने भएकोले बढेको धरौटी राख्न नसकेकै कारणले खारेजीमा पर्ने इजाजतपत्रवाला संस्थाको संख्या  ३ सय ३ पुगेको छ । 

संशोधित ऐनअनुसार वर्षमा ३ हजार भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले ५० लाख नगद धरौटी र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी तोकिएको थियो । यस्तै तीनदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले एक करोड नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी तथा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले दुई करोड नगद धरौटी र तीन करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

 धरौटी वृद्धि गर्ने सँस्था यी हुन्