गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै गरेको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको निर्णयले सार्वजनिक वृत्तमा एक गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । प्रदेशको खर्च कटौती गरी प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गरेको भनिएको...