गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै गरेको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको निर्णयले सार्वजनिक वृत्तमा एक गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । प्रदेशको खर्च कटौती गरी प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले गरेको भनिएको यो निर्णयले एकातिर आशा जगाएको छ भने अर्कोतिर यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र सम्भावित परिणामबारे गम्भीर आशंका र चिन्ता उब्जाएको छ ।

साउन २६ गते मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार निर्देशनालय खारेज गर्ने, केही कार्यालयलाई गाभ्ने र नयाँ संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ, तर यो पुनर्संरचनाको आधार, कर्मचारीमा परेको मनोवैज्ञानिक असर र सेवा प्रवाहमा आउन सक्ने चुनौतीबारे गहिरो विमर्श आवश्यक देखिन्छ ।

• पुनर्संरचनाको औचित्य

कुनै पनि सरकारका लागि वित्तीय अनुशासन कायम राख्नु र सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउनु पहिलो कर्तव्य हो । गण्डकी प्रदेशको करिब साढे तीन अर्बको आन्तरिक राजस्वको तुलनामा बढ्दो प्रशासनिक खर्च निश्चय नै चिन्ताको विषय हो । यस अर्थमा, खर्च कटौतीका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रयासलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । यद्यपि प्रश्न उठ्छ– के यो निर्णय पर्याप्त अध्ययन, विश्लेषण र सरोकारवालासँगको गहिरो परामर्शमा आधारित छ ? वा यो केवल सतही रूपमा खर्च घटाउने हतारोको परिणाम हो ?

मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय केही हदसम्म राम्रो मान्न सकिए पनि पुनर्संरचना अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन अलि सतही छ । पुनर्संरचनाका लागि गठित सुझाव समितिले प्रदेशका १७४ निकायमध्ये ९१ वटा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो, तर प्रतिवेदनको गहिराइमा पुग्दा केही गम्भीर त्रुटि देखिन्छन् । उदाहरणका लागि, कृषि क्षेत्रमा बागवानी फार्मलाई अर्को जिल्लामा रहेको स्रोत केन्द्रसँग गाभ्नेजस्ता अव्यावहारिक सुझावले प्रतिवेदनको धरातलीय यथार्थतामाथि प्रश्न उठाउँछ । यस्ता निर्णयहरूले के देखाउँछ भने पुनर्संरचनाको अभ्यास केवल कागज र तथ्यांकमा सीमित भयो । सेवा प्रवाहको प्रकृति, भूगोलको जटिलता र नागरिकको पहुँचजस्ता संवेदनशील पक्षलाई बेवास्ता गरियो । कृषि, पशु सेवा वा स्वास्थ्यजस्ता नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्नुपर्ने सेवाहरू र सडक वा सिँचाइजस्ता पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको कार्यप्रकृति नितान्त फरक हुन्छ ।

प्रदेशमा अधिकृत तहमा बढुवा भएर काम गरिरहेको कर्मचारीले अवकाश पाउँदा सुब्बा तहकै पेन्सनमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु अन्यायपूर्ण छ ।

पूर्वाधार आयोजनालाई एउटा डिभिजन कार्यालयबाट विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गर्न सकिएला, तर घरघरमा प्राविधिक सहयोग चाहिने कृषि र स्वास्थ्य सेवालाई तनहुँ वा कास्कीमा कार्यालय राखेर मुस्ताङसम्म पुर्‍याउन सकिँदैन । यो संघीयताको मर्मविपरीत हो, जसले सेवालाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउने परिकल्पना गरेको थियो । सिफारिस समितिको सुझाव र सरकारको यो निर्णयले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा गहिरो मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ । सबैभन्दा बढी ‘फाजिल’मा पर्ने त्रास छ । भविष्यको अनिश्चितता र वृत्ति विकासमा आउन सक्ने अवरोधले कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ । अहिलेको पुनर्संरचनाले कर्मचारीलाई फाजिलको सूचीमा राखेर अस्तव्यस्त बनाउने काम गरेको छ, जसले उनीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्नेछ ।

यससँगै अर्को गम्भीर पक्ष पनि जोडिएको छ– समायोजन भएर प्रदेशमा आएका कर्मचारीको भविष्य । संघीय निजामती सेवाको हिस्सा भएर सेवा प्रवेश गरेका र पछि प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले जुन सेवा, सर्त र वृत्ति विकासको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो अहिले धरापमा परेको छ ।

प्रदेशमा अधिकृत तहमा बढुवा भएर काम गरिरहेको कर्मचारीले अवकाश पाउँदा सुब्बा तहकै पेन्सनमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु अन्यायपूर्ण छ । यसले प्रदेश सेवाप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्छ । यस्तो अवस्थाले गण्डकी प्रदेशलाई एउटा ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’मा परिणत गर्ने खतरा छ, जहाँ कर्मचारीहरू अनुभव बटुल्न आउने र अवसर पाउनासाथ संघीय सेवा वा अन्यत्र जाने प्रवृत्ति बढ्नेछ । यसले प्रदेशमा दक्ष र अनुभवी जनशक्तिको अभाव सिर्जना गरी समग्र सेवा प्रवाहलाई कमजोर बनाउने निश्चित छ ।

• सुझाव समितिको सिफारिस सतही

समितिको प्रतिवेदनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि त्यसका सकारात्मक पक्षहरूलाई ग्रहण गर्दै अव्यावहारिक सुझावहरूलाई सच्याउनु बुद्धिमानी हुन्छ । संख्या घटाएर र खर्च कटौतीमात्रै पुनर्संरचनाको अर्थ होइन । सही ठाउँमा सही संरचना निर्माण गरी त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । खर्च कटौतीको नाममा अन्धाधुन्ध कार्यालय खारेज गर्नुको सट्टा ‘स्मार्ट’ पुनर्संरचनामा जानुपर्छ । मनाङ र मुस्ताङजस्ता भौगोलिक रूपमा विकट र कम जनघनत्व भएका जिल्लामा मिल्दाजुल्दा कार्यालयहरूलाई एकीकृत गरी एउटै छातामुनि सञ्चालन गर्नु प्रभावकारी हुनसक्छ । लुम्बिनी प्रदेशले बर्दियामा यस्तै अभ्यास गरेको छ । तर, यही मोडेल अन्य जिल्लामा लागु गर्नु सेवा प्रवाहलाई संकुचित बनाउनु हो । संरचनालाई आवश्यकता र भूगोल सुहाउँदो बनाउनुपर्छ ।

जति पटक भने पनि ‘जष्टिफाइ’ नहुने कुराचाहिँ खर्च कटौती र पुनर्संरचना विल्कुल फरक कुरा हो । खर्च कटौती मात्र समस्याको समाधान होइन । कतै हामीले खर्च घटाउने नाममा जनतालाई दिनुपर्ने सेवामा संकुचन त गरिरहेका छैनौँ ? जनताले अनावश्यक दुःख पाइरहेका त छैनन् ? हिजोका कार्यालय कम भए भनेर नै विस्तार गरिएको हो, अहिले विस्तार गरिएका कार्यालय फेरि घटाउनुको औचित्य के हो ? प्रश्नको जबाफ सँगसँगै हुनुपर्छ ।

जे होस्, गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको नियत राम्रो भए पनि यसको प्रक्रिया र कार्यान्वयन शैलीमा गम्भीर सुधारको खाँचो छ ।

बरु, प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउनेतर्फ गम्भीर गृहकार्य गर्नुपर्छ । ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग, पर्यटन र कृषिमा आधारित उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गरी राजस्वका नयाँ स्रोत पहिचान गर्नुपर्छ । बलियो आयस्रोतविना प्रदेश आत्मनिर्भर हुन सक्दैन ।

प्रदेश सरकारले सानातिना अनुदान बाँड्ने काममा अल्झिनुको सट्टा ‘मिसन’मा आधारित ठुला र अति महत्त्वका आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । स्थानीय तहहरूलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने, उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने काममा प्रदेशको भूमिका हुनुपर्छ । सेवा प्रवाहको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै सुम्पिएर प्रदेशले अनुगमन, सहजीकरण र नीतिगत मार्गदर्शनको भूमिका खेल्नुपर्छ । संघीयताको मर्म पनि संविधानमा त्यसैगरी लिपिबद्ध गरिएको छ । पुनर्संरचना गर्दा कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्ने गरी गर्नुपर्छ । कर्मचारीको वृत्ति विकास, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा स्पष्टता ल्याउन आवश्यक छ । फाजिलमा परेका कर्मचारीहरूको अविलम्ब व्यवस्थापन गरी उनीहरूको ज्ञान र सिपलाई सही ठाउँमा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । दक्ष र उत्प्रेरित कर्मचारीविना कुनै पनि संरचना प्रभावकारी हुन सक्दैन । हामी कर्मचारी वृत्तमा ‘फाजिल’ भनेको कारबाहीसरह हो भन्ने धारणा छ ।

जे होस्, गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको नियत राम्रो भए पनि यसको प्रक्रिया र कार्यान्वयन शैलीमा गम्भीर सुधारको खाँचो छ । यो निर्णय हतारमा गरिएको ‘खर्च कटौतीको मोह’ मात्र नभएर ‘सेवा प्रवाहको मर्म’लाई आत्मसात् गर्ने अवसर बन्नुपर्छ । यसका लागि सतही प्रतिवेदनको पछि लाग्नुको सट्टा धरातलीय यथार्थ, सेवाको प्रकृति र कर्मचारीको मनोबललाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु नै प्रदेश र प्रदेशवासीको हितमा हुनेछ । आगामी दिनमा हुने निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षसँग अधिकतम छलफल र अन्तरक्रिया हुन सक्यो भने विवाद कम र कार्यान्वयनमुखी निर्णय हुन सक्छ ।

(गण्डकी प्रदेशका कृषि सचिव रेग्मीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)