मङ्गलबार, ०५ साउन २०८३
ताजा लोकप्रिय
गण्डकी प्रदेश

एमाले र नेकपा मिले पनि गण्डकीमा नयाँ सरकार बनाउन कठिन

मङ्गलबार, ०५ साउन २०८३, १६ : ३४
मङ्गलबार, ०५ साउन २०८३

सारांश

  • देशभर राजनीतिक समीकरण परिवर्तनको लहर चले पनि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई यसको असर नपर्ने देखिएको छ ।
  • गण्डकी प्रदेश सभामा एमाले र नेकपाको गठबन्धनलाई सरकार बनाउन राप्रपाको समर्थन आवश्यक पर्नेछ ।
  • हालको गठबन्धन कायम राख्ने पक्षमा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरू रहे पनि केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेका छन् ।

पोखरा । सुदूरपश्चिमबाट प्रवेश गरेको राजनीतिक समीकरण परिवर्तनको लहर देशैभरि पुगेको छ । सात वटै प्रदेशमा नयाँ समीकरण निर्माणमा दलहरू जुटेका छन् ।

पछिल्लो विवरण अनुसार नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबिच नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने देखिएको छ । यी दुई दलको गठबन्धनले अरू प्रदेशहरुमा प्रभाव परे पनि गण्डकी सरकारलाई भने असर गर्ने छैन ।

गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेको २२ र नेकपाको सभामुख बाहेक ६ सिटले यहाँ सरकार बन्न सम्भव छैन । एमाले–नेकपाको सरकार बनाउन कम्तिमा राप्रपाले समर्थन गर्नुपर्छ । एक सिट रिक्त रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा  सरकार बनाउन कम्तीमा ३० सिट चाहिन्छ । मनाङबाट निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएर जेल गए यता उक्त ठाउँ रिक्त छ ।

५९ सांसद हुँदा बहुमतका लागि ३० सिट अनिवार्य छ । पहिलो दल नेपाली कांग्रेसको २७ सिट छ । कांग्रेस र एमालेबिचको गठबन्धनले गण्डकीमा पछिल्लो सरकार गठन भएको थियो । यो सरकारलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का २ सांसद र नेपाल समाजवादी पार्टी (हाल प्रलोपा)का एक सांसदले पनि समर्थन गरेका छन् । सरकार गठन भएपछि भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन मन्त्री फणीन्द्र देवकोटाले पदबाट राजीनामा दिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् ।

यसो हुँदा कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार कायम रहने देखिएको छ । सांसद देवकोटा सरकारको स्थायित्वको पक्षमा उभिने बताउँछन् । ‘यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । यसको मतलब सधैँका लागि समर्थन गरेको भन्ने होइन । राजनीतिक संस्कार देखा परेन भने फिर्ता लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर मैले लिने निर्णयबाट प्रदेश संरचनामै तलमाथि पर्ने अवस्था आउन हुँदैन भन्ने हो ।’

उनी पदका लागि आफू कतैतिर नढल्किने बताउँछन् । सरकारलाई समर्थन गरेको अर्को दल राप्रपा पनि अहिलेसम्मको समर्थनबाट बाहिरिने पक्षमा छैन ।

यद्यपि, दलभित्र छलफल बाँकी रहेको दलका नेता पञ्चराम गुरुङले बताए । ‘सरकारलाई दिएको समर्थनबाट हामी पछि हटेको छैन । यो सरकार काम गर्न योग्य पनि छ,’ उनले भने, ‘अन्यत्रको विवाद गण्डकीमा प्रवेश गराउनु राम्रो होइन ।’

एमाले दलको बैठकमा अहिलेकै गठबन्धनलाई कायम गर्नुपर्ने सुझाव सांसदहरुले दिएका थिए । उनीहरू पनि अन्य प्रदेशको विवादले गण्डकीलाई चलाउन नहुने पक्षमा छन् । तर, केन्द्रको निर्णयलाई स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रमुख सचेतक देवका पहारीले बताइन् ।

‘यो समस्या गण्डकीको कारणले निस्किएको होइन । यहाँ चलाउन हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भनिन्, ‘फेरि केन्द्रले गरेको निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन नगरेर जान पनि सकिँदैन ।’

कांग्रेस पनि अहिलेकै गठबन्धनमा रहन चाहन्छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए । ‘हामी वेट एण्ड सीको अवस्थामा छौं । निर्णय के हुन्छ, अनि छलफल गरौंला,’ उनले भने ।

नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' श्रीलंकाबाट फर्किसकेका छन् । उनी अहिले आन्तरिक छलफलमा जुटेका कारण निर्णय कुनै पनि दलले निकाल्न सकेको छैन । गण्डकीमा नेकपाले मुख्यमन्त्री पद लिन खाेजेको छ । दलका नेता हरिबहादुर चुमान अब मुख्यमन्त्री बन्ने पालो आफ्नो भएको दाबी गर्छन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप