प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को मागअनुसार नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया यसै साताबाट कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठकमा सहभागी एमाले र जसपाका नेताहरू । फाइल तस्बिर ।

सरकार जोगाउन साथ खोजिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय गरेर रिहाइ र मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका हुन् ।

बालुवाटारमा मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली, जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहित दुवै पक्षका कार्यदल सदस्यहरूको बैठक भएको थियो । करिब दुई घण्टा चलेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुद्दा फिर्ताका लागि केहीको प्रक्रियागत अंग पुर्‍याउन बाँकी भएको उल्लेख गर्दै दुई–चार दिनमै त्यसलाई सक्ने बताएको नेता महतोले जानकारी दिए । 

‘कहिलेसम्म विश्वासको वातावरण बन्छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्‍यौं, उहाँले दुई–चार दिनभित्रै प्रक्रिया टुंगिएर कार्यान्वयनमा जान्छ भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको माग सकिएपछि संविधान संशोधन, नागरिकता विधेयकलगायत विषयमा छलफल हुन्छ ।’

सरकारले मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा ११ जिल्लाका २ सय ८ जनाविरुद्ध परेका मुद्दा किनारा लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जसलाई सात वर्गमा बाँडिएको छ । महतोका अनुसार पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अदालती प्रक्रियाबाट टुंग्याउने पहल हुनेछ ।

निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलगायत नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा भने सरकारले फिर्ता लिन नसक्ने भएकाले अदालती प्रक्रियाबाट टुंग्याउने कसरत ओलीले गरेका छन् ।

जिल्ला अदालत र स्थानीय प्रशासनमा विचाराधीन रहेका मुद्दालाई फिर्ता गर्ने, फैसला भइसकेका हकमा सजाय मिनाहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

सरकारले २४ थान मुद्दा फिर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी महतोले दिए ।  पुनरावेदनको प्रक्रियामा लैजान खोजिएका मुद्दालाई सरकारले अघि नबढाउने समझदारीसमेत बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई निःसर्त हटाउने कसरत गरिरहेका जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षले भने यो प्रक्रियाको स्वामित्व लिएको छैन । कार्यदलमा पनि यादव–भट्टराई पक्षका सदस्य छैनन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।