काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत आवासीय घर निर्माण तथा खरिदका लागि प्रवाह हुने कर्जाको सीमा बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको हो ।

राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार निजी आवासीय घर निर्माण/खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा रु. २ करोडबाट बढाई रु. ३ करोड कायम गरिएको छ । यो व्यवस्थाले विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा घरजग्गाको बढ्दो मूल्यका कारण कर्जा लिन कठिनाइ भोगिरहेका सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले सुस्ताएको घरजग्गा कारोबारलाई पनि केही गति दिने अनुमान छ ।
राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक घर खरिद गर्नेहरूका लागि कर्जा–मूल्य अनुपात मा पनि सहजीकरण गरेको छ । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक घर निर्माण वा खरिद गर्ने व्यक्तिले कुल लागतको ८० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउन सक्नेछन् ।  तर दोस्रो वा सोभन्दा बढी घर खरिद गर्नेको हकमा भने कर्जा–मूल्य अनुपातको सीमा ७० प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९४ (क) मा भएको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दछ। सोही क्रममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै यो नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो ।