काठमाडौं ।  शिक्षा मन्त्रालय अतिरिक्त शुल्क लिएका मेडिकल कलेज शुल्क समायोजन गर्न लचिलो बनेको छ ।  सरकारले दिएको १५ दिने अल्टिमेटम सकिएपछि सोमबार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा निजि मेडिकल कलेज सञ्चालक शुल्क समायोजन गर्न लचिलो बनेका हुन् ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले आन्तरिक छलफल गरि भोलिसम्म लिखित प्रतिबद्धता जनाउने भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अल्टिमेटम सकिएपछि पनि शुल्क फिर्ता नभएको भन्दै सरकारले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिन मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुलाई मन्त्रालय बोलाएका थिए ।

आजको बैठकमा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले भोलीसम्मको समय माग गरेकोले निर्णय भने हुन सकेन । सरकारले एमबीबीएस, बीपीएच, नर्सिङ, बीडीएस, बीएमएलटी, बीएमआईटी लगायतका आठवटा संकायको सरकारले शुल्क निर्धारण गरेको छ । तर, कलेजले आठवटा संकायका ३२ ब्याजका विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएका छन् । जसको निरन्तर विरोध र प्रदर्शन भइरहेको छ ।