काठमाडौं । अन्य मुलुकमा बनेको ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरण रोकिएको डेढवर्ष बितेपनि सो सेवा फेरि खुलाउने वा नखुलाउने भन्ने अन्योल छ ।  नेपालीकरण गर्नका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था नहुँदा खुलाउन नसकिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा वा अध्ययनका लागि विदेश गएर आएका वा विभिन्न कामका सिलसिलामा नेपाल आएका विदेशी सेवाग्राही सो सेवा लिन आइपुग्ने गरेका छन् । ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरणका लागि पहिले आवश्यक निर्देशिका बनाएर मात्रै काम गर्न सकिने यातायात व्यवस्था कार्यालय चालक अनुमतिपत्रले जनाएको छ । 

आवश्यक कानूनी व्यवस्था नहुँदा केलाई आधार बनाएर चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने भनी समस्या रहेको कार्यालयका प्रमुख डम्बरबहादुर चन्दले बताए । कार्यालयले अहिले कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरण गर्दै आएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय अहिले प्रदेश सरकारमा गइसकेकाले उसले नै आवश्यक कानून बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, ‘धेरै सेवाग्राही आइरहेकाले हामीले प्रदेश सरकारलाई कानून निर्माण गर्न भनिरहेका छौँ ।

सरकारले नेपालमा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र शुरु भएपछि अरु देशका ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रका आधारमा नेपालको ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र दिन शुरु गरेको थियो । विदेशमा बनेको ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सही हो–होइन भनी छुट्टाउन नसकिने हुँदा विगतमा विभिन्न किसिमका समस्या आएको थियो । सोही मुद्दामा सङ्लग्न भएको भनी यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाईसमेत कारवाहीको सिफारिस भएको थियो । नेपालीकरणका लागि आवश्यक कानूनी आधार नभएको भन्दै कार्यालयले विसं २०७५ भदौमा नै सो सेवा अवरुद्ध गरेको थियो ।